भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 51

इसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन कर मुद्रास्फीति लक्ष्य और मौद्रिक नीति समिति से जुड़े प्रावधान जोड़े, जिससे नीतिगत दर अब अकेले गवर्नर के बजाय एक समिति तय करती है और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का ढाँचा कानून बन गया।

इनमें तीन रिज़र्व बैंक से आते हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, मौद्रिक नीति देखने वाले डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, तथा तीन सदस्य केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त करती है जिन्हें अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त का ज्ञान हो।

पुनर्खरीद समझौते में बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ रिज़र्व बैंक को बेचता है और अगले दिन निश्चित कीमत पर वापस खरीदने का वचन देता है; इस अंतर को ही ब्याज माना जाता है और यही दर रेपो दर कहलाती है।

बैंक आरंभ में शेयरधारकों का संस्थान था और रिज़र्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण अधिनियम 1948 ने उसके शेयर केंद्र सरकार को अंतरित कर दिए, जो 1949 के पहले दिन से प्रभावी हुआ; तभी से यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है।

इस निकाय का औपचारिक नाम भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग था, जिसने 1926 में रिपोर्ट देकर सरकार से अलग एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की।

पहले चल रही आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के स्थान पर 1957 में अपनाई गई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को अपने द्वारा निर्गत नोटों के विरुद्ध कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखनी होती हैं, जिनमें एक सौ पंद्रह करोड़ सोने में और शेष पचासी करोड़…

इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्वयं 1921 में तीन प्रेसीडेंसी बैंकों, 1806 के बैंक ऑफ बंगाल, 1840 के बैंक ऑफ बंबई और 1843 के बैंक ऑफ मद्रास, को मिलाकर बना था।

नकद आरक्षित अनुपात बैंक की शुद्ध माँग और सावधि देयताओं का वह अंश है जिसे उसे रिज़र्व बैंक के पास नकद शेष के रूप में रखना होता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना बी. शिवरामन की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 को हुई, और उसने तब तक रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे कृषि साख संबंधी कार्य तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का पुनर्वित्त कार्य अपने हाथ में ले लिया।

रिज़र्व बैंक ने 1935 में अंशधारकों के बैंक के रूप में कार्य आरंभ किया था, जिसकी पूँजी निजी हाथों में थी।

एक रुपये का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से निर्गत करती है, और एक रुपये के नोट पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के नहीं, बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

19 जुलाई 1969 को सरकार ने देश के चौदह सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना, साख को कृषि तथा लघु उद्योग की ओर मोड़ना और बैंक निधियों के कुछ ही व्यापारिक घरानों में केंद्रित रहने को समाप्त करना था।

पुनर्खरीद अर्थात रेपो सौदे में बैंक सरकारी प्रतिभूति रिज़र्व बैंक को बेचता है और थोड़े समय बाद उसे कुछ अधिक मूल्य पर वापस खरीदने का वचन देता है; यही अंतर रेपो दर के रूप में ब्याज बन जाता है।

M3 में M1 के साथ बैंकों की सावधि जमा जुड़ती हैं और इसे व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत हुआ और इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य आरंभ किया, जिसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था और 1937 में स्थायी रूप से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में पारित हुआ और 1 जून 2000 से लागू हुआ, जिसने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली।

मूल्य वर्धित कर ने 1 अप्रैल 2005 से पुराने सामान्य बिक्री कर की जगह ली, जब राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफ़ारिश पर अधिकांश राज्यों ने इसे अपनाया।

IBM और कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक घटाने के बजाय 1977 में भारत से कारोबार समेट लिया।

भारतीय नोट के पीछे बने भाषा पैनल पर नोट का मूल्य 15 भाषाओं में लिखा होता है। हिंदी और अंग्रेज़ी इस पैनल का हिस्सा नहीं हैं, वे नोट के सामने वाले भाग पर छपी होती हैं, इसलिए पूरे नोट पर कुल 17 भाषाएँ दिखती हैं।

सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में बनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिनता है।