बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखा जाने वाला नकद आरक्षित अनुपात किस प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित होता है?
- A.भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24
- C.भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22
- D.विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 है। यह प्रत्येक अनुसूचित बैंक से अपेक्षा करती है कि वह अपनी निवल माँग और सावधि देयताओं पर गणना की गई नकद राशि रिज़र्व बैंक के पास रखे, और यही अनुपात नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। 2006 के संशोधन के बाद बैंक इसे किसी वैधानिक न्यूनतम या अधिकतम सीमा के बिना तय कर सकता है।
विकल्प B बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 वैधानिक तरलता अनुपात निर्धारित करती है, अर्थात देयताओं का वह अंश जो बैंक को नकदी, स्वर्ण और अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने पास रखना होता है; इन्हीं दो धाराओं की अदला बदली बैंकिंग परीक्षाओं का प्रिय प्रश्न है। विकल्प C धारा 22 बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार देती है। विकल्प D विदेशी मुद्रा के लेनदेन से संबंधित है और आरक्षित आवश्यकताओं से उसका कोई संबंध नहीं।
पूरा लेख पढ़ें: भारतीय रिज़र्व बैंक और मौद्रिक नीति: कार्य, एमपीसी और साख नियंत्रण
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी?
- A.हिल्टन यंग आयोग
- B.चैंबरलेन आयोग
- C.फाउलर समिति
- D.नरसिम्हम समिति
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इस निकाय का औपचारिक नाम भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग था, जिसने 1926 में रिपोर्ट देकर सरकार से अलग एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस तिथि से प्रभावी हुआ?
- A.1 अप्रैल 1935
- B.1 जनवरी 1949
- C.15 अगस्त 1947
- D.19 जुलाई 1969
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बैंक आरंभ में शेयरधारकों का संस्थान था और रिज़र्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण अधिनियम 1948 ने उसके शेयर केंद्र सरकार को अंतरित कर दिए, जो 1949 के पहले दिन से प्रभावी हुआ; तभी से यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रेपो दर वह दर है जिस पर
- A.वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त राशि रिज़र्व बैंक के पास रखते हैं
- B.रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है
- C.बैंक अपने सर्वोत्तम ग्राहकों को ऋण देते हैं
- D.सरकार खुले बाजार से उधार लेती है
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पुनर्खरीद समझौते में बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ रिज़र्व बैंक को बेचता है और अगले दिन निश्चित कीमत पर वापस खरीदने का वचन देता है; इस अंतर को ही ब्याज माना जाता है और यही दर रेपो दर कहलाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं?
- A.चार
- B.पाँच
- C.छह
- D.सात
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इनमें तीन रिज़र्व बैंक से आते हैं, अर्थात अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, मौद्रिक नीति देखने वाले डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, तथा तीन सदस्य केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त करती है जिन्हें अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त का ज्ञान हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन कर मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक आधार किस कानून से मिला?
- A.वित्त अधिनियम 2016
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949
- C.राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003
- D.विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999
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इसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन कर मुद्रास्फीति लक्ष्य और मौद्रिक नीति समिति से जुड़े प्रावधान जोड़े, जिससे नीतिगत दर अब अकेले गवर्नर के बजाय एक समिति तय करती है और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का ढाँचा कानून बन गया।
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