SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1127 प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है?
साधारण अर्थव्यवस्था के आय के चक्रीय प्रवाह में केवल दो क्षेत्र होते हैं, परिवार और फर्म, और इसमें दो धाराएँ विपरीत दिशाओं में चलती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ऊँचे स्तर पर हों, तो उस स्थिति को ______ कहा जाता है।
यह वह विषम स्थिति है जिसमें कीमतें बढ़ती रहती हैं, उत्पादन ठहर जाता है और बेरोजगारी ऊँची बनी रहती है, इसलिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का सामान्य विपरीत संबंध टूट जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सूची में शामिल है?
कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और इसे 2011 में महारत्न का दर्जा मिला, जो आज भी बना हुआ है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएमएवाई (शहरी) के लिए सब्सिडी पहुँचाने के लिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय नोडल एजेंसी की पहचान की गई है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार जिन केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से ऋणदाताओं तक पहुँचाती है, उनमें एनएचबी एक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में, HYVP का पूर्ण रूप क्या है?
यह कार्यक्रम 1966-67 में शुरू हुआ और इसी ने बौनी, अधिक उपज वाली किस्मों के बीज फैलाकर हरित क्रांति को खेतों तक पहुँचाया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी योजना महिलाओं के लिए ब्याज में छूट वाली सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) योजना है?
यह वही सूक्ष्म वित्त योजना है जिसमें महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर छोटी राशि का ऋण मिलता है, इसलिए ब्याज में छूट इसी योजना का अंग है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
हरित क्रांति का आधार उच्च उपज किस्म के बीज थे, जिन्हें संक्षेप में HYV बीज कहा जाता है। निश्चित सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के साथ प्रयोग करने पर ये बीज पुरानी स्थानीय किस्मों की तुलना में प्रति हेक्टेयर कहीं अधिक अनाज देते थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'श्वेत क्रांति' शब्द किससे संबंधित है?
भारत में दूध उत्पादन की तेज वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है, इसलिए यहाँ सफेद रंग दूध का प्रतीक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ और उसने वे पुनर्वित्त कार्य संभाले जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम करते थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कृषि गणना के वर्गीकरण के अनुसार एक हेक्टेयर से कम की जोत को क्या कहा जाता है?
कृषि गणना परिचालन जोतों को आकार के अनुसार बांटती है: एक हेक्टेयर से कम सीमांत, एक से दो हेक्टेयर लघु, दो से चार अर्ध मध्यम, चार से दस मध्यम और दस हेक्टेयर से अधिक बड़ी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात ई-नाम किस वर्ष आरंभ किया गया था?
ई-नाम 14 अप्रैल 2016 को, डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती पर आरंभ हुआ, जो राज्यों की नियंत्रित मंडियों को एक राष्ट्रीय बाजार में जोड़ने वाला ऑनलाइन व्यापार मंच है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय कृषि में उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) किस फसल पर लागू होता है?
उचित और लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जो चीनी मिल को गन्ना उत्पादक को कानूनन देनी ही होती है, और इसे केंद्र सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश के अंतर्गत सीएसीपी की सिफारिश पर तय करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दालों और तिलहनों का बाजार भाव एमएसपी से नीचे गिरने पर उनकी खरीद किस योजना के अंतर्गत होती है?
इसके अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियां, मुख्यतः नैफेड, मंडियों में भाव उस स्तर से नीचे जाने पर दालें, तिलहन और खोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं, और हानि सरकार उठाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
भारतीय खाद्य निगम 1964 के खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत 1965 में, गंभीर खाद्य संकट के समय स्थापित हुआ, जिसका काम खाद्यान्न खरीदना, बफर स्टॉक रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज बांटना तथा किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए कीमतें स्थिर रखना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2018 में घोषित उस नीति का आधार कौन सी लागत है जिसमें एमएसपी उत्पादन लागत के डेढ़ गुना से कम नहीं रखा जाता?
2018 के केंद्रीय बजट में घोषित हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर रखा जाएगा, और इस गणना के लिए ली जाने वाली लागत ए2 और एफएल है, अर्थात सब चुकाए गए व्यय के साथ अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीएसीपी द्वारा प्रयुक्त कौन सी लागत अवधारणा में स्वयं की भूमि का किराया मूल्य तथा स्वयं की स्थिर पूंजी पर ब्याज सम्मिलित होता है?
सी2 लागत आयोग की सभी मापों में सबसे व्यापक है। वह पहले चुकाई गई सब लागत लेती है, उसमें अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य जोड़ती है, और फिर दो ऐसी बातें जोड़ती है जिन्हें किसान वास्तव में कभी नहीं चुकाता: उसकी अपनी भूमि से जो किराया मिल सकता था…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है?
जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में बना और 1985 में नाम बदलकर रखा गया यह आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विपणन वर्ष 2021-22 के लिए जौ की उत्पादन लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से किसानों को अपेक्षित प्रतिफल कितना आंका गया था?
जब सरकार ने विपणन वर्ष 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए, तब उसने हर कीमत का ए2 और एफएल उत्पादन लागत पर लाभ भी प्रकाशित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →टीपीडीएस का पूरा रूप क्या है?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में लक्षित बनाया गया, जब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे वाले वर्गों में बांटकर सहायता गरीब वर्ग पर केंद्रित की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत आने वाली फसलों की कुल संख्या कितनी है?
भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर बाईस अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।
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