इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात ई-नाम किस वर्ष आरंभ किया गया था?
- A.2014
- B.2015
- C.2016
- D.2018
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, 2016 है। ई-नाम 14 अप्रैल 2016 को, डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती पर आरंभ हुआ, जो राज्यों की नियंत्रित मंडियों को एक राष्ट्रीय बाजार में जोड़ने वाला ऑनलाइन व्यापार मंच है। इसमें खरीदार गुणवत्ता जांच रिपोर्ट देखकर किसी लॉट के लिए बोली लगा सकता है, जिससे किसान केवल स्थानीय मंडी में उपस्थित व्यापारियों तक सीमित नहीं रहता।
विकल्प A गलत है क्योंकि 2014 में वर्ष के अंत में नीति आयोग बना और कोई कृषि बाजार मंच नहीं आया। विकल्प B गलत है क्योंकि 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ हुई, जिसे प्रायः ई-नाम से मिला दिया जाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि 2018 में एमएसपी के डेढ़ गुना की घोषणा और आदर्श संविदा खेती कानून आया, ई-नाम नहीं।
इसके साथ यह तथ्य भी पूछा जाता है कि ई-नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है और उसे लघु किसान कृषि व्यापार संघ अर्थात एसएफएसी लागू करता है।
पूरा लेख पढ़ें: कृषि अर्थव्यवस्था और एमएसपी: सीएसीपी, लागत और खरीद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत आने वाली फसलों की कुल संख्या कितनी है?
- A.20
- B.22
- C.24
- D.18
उत्तर देखें
भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर बाईस अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →टीपीडीएस का पूरा रूप क्या है?
- A.टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रिब्यूटेड इन स्टेट्स
- B.टोटल पब्लिक डाइवर्स सोसाइटी
- C.टारगेट पीपल डेवलपमेंट सिस्टम
- D.टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
उत्तर देखें
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में लक्षित बनाया गया, जब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे वाले वर्गों में बांटकर सहायता गरीब वर्ग पर केंद्रित की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विपणन वर्ष 2021-22 के लिए जौ की उत्पादन लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से किसानों को अपेक्षित प्रतिफल कितना आंका गया था?
- A.65%
- B.93%
- C.50%
- D.106%
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जब सरकार ने विपणन वर्ष 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए, तब उसने हर कीमत का ए2 और एफएल उत्पादन लागत पर लाभ भी प्रकाशित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है?
- A.भारतीय खाद्य निगम
- B.कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- C.नीति आयोग
- D.भारतीय रिजर्व बैंक
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जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में बना और 1985 में नाम बदलकर रखा गया यह आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीएसीपी द्वारा प्रयुक्त कौन सी लागत अवधारणा में स्वयं की भूमि का किराया मूल्य तथा स्वयं की स्थिर पूंजी पर ब्याज सम्मिलित होता है?
- A.ए2
- B.ए2 और एफएल
- C.सी2
- D.बी1
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सी2 लागत आयोग की सभी मापों में सबसे व्यापक है। वह पहले चुकाई गई सब लागत लेती है, उसमें अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य जोड़ती है, और फिर दो ऐसी बातें जोड़ती है जिन्हें किसान वास्तव में कभी नहीं चुकाता: उसकी अपनी भूमि से जो किराया मिल सकता था…
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