भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत आने वाली फसलों की कुल संख्या कितनी है?
- A.20
- B.22
- C.24
- D.18
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, 22 है। भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर बाईस अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इनमें अनाज, दालें, तिलहन तथा खोपरा, कच्ची कपास और कच्चे जूट जैसी व्यापारिक फसलें आती हैं। गन्ना इस सूची से बाहर रखा गया है और उसके लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य अलग से तय होता है।
विकल्प A गलत है क्योंकि बीस अधिदेशित सूची से कम है और किसी सरकारी वर्गीकरण से मेल नहीं खाता। विकल्प C गलत है क्योंकि चौबीस उन परीक्षार्थियों की पसंद बनता है जो गन्ने तथा एक दो गौण फसलों को भी इस सूची में गिन लेते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अठारह बहुत कम है; केवल दालें और तिलहन मिलकर बाईस में से दस से अधिक हो जाते हैं। याद रखने योग्य आंकड़ा है बाईस अधिदेशित फसलें और गन्ने के लिए अलग एफआरपी।
पूरा लेख पढ़ें: कृषि अर्थव्यवस्था और एमएसपी: सीएसीपी, लागत और खरीद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंटीपीडीएस का पूरा रूप क्या है?
- A.टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रिब्यूटेड इन स्टेट्स
- B.टोटल पब्लिक डाइवर्स सोसाइटी
- C.टारगेट पीपल डेवलपमेंट सिस्टम
- D.टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
उत्तर देखें
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में लक्षित बनाया गया, जब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे वाले वर्गों में बांटकर सहायता गरीब वर्ग पर केंद्रित की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विपणन वर्ष 2021-22 के लिए जौ की उत्पादन लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से किसानों को अपेक्षित प्रतिफल कितना आंका गया था?
- A.65%
- B.93%
- C.50%
- D.106%
उत्तर देखें
जब सरकार ने विपणन वर्ष 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए, तब उसने हर कीमत का ए2 और एफएल उत्पादन लागत पर लाभ भी प्रकाशित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है?
- A.भारतीय खाद्य निगम
- B.कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- C.नीति आयोग
- D.भारतीय रिजर्व बैंक
उत्तर देखें
जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में बना और 1985 में नाम बदलकर रखा गया यह आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीएसीपी द्वारा प्रयुक्त कौन सी लागत अवधारणा में स्वयं की भूमि का किराया मूल्य तथा स्वयं की स्थिर पूंजी पर ब्याज सम्मिलित होता है?
- A.ए2
- B.ए2 और एफएल
- C.सी2
- D.बी1
उत्तर देखें
सी2 लागत आयोग की सभी मापों में सबसे व्यापक है। वह पहले चुकाई गई सब लागत लेती है, उसमें अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य जोड़ती है, और फिर दो ऐसी बातें जोड़ती है जिन्हें किसान वास्तव में कभी नहीं चुकाता: उसकी अपनी भूमि से जो किराया मिल सकता था…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2018 में घोषित उस नीति का आधार कौन सी लागत है जिसमें एमएसपी उत्पादन लागत के डेढ़ गुना से कम नहीं रखा जाता?
- A.ए2
- B.ए2 और एफएल
- C.सी2
- D.सी3
उत्तर देखें
2018 के केंद्रीय बजट में घोषित हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर रखा जाएगा, और इस गणना के लिए ली जाने वाली लागत ए2 और एफएल है, अर्थात सब चुकाए गए व्यय के साथ अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य।
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