भारत में ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
- A.1969
- B.1975
- C.1982
- D.1991
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, 1982 है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ और उसने वे पुनर्वित्त कार्य संभाले जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम करते थे। वह किसानों को सीधे ऋण देने के स्थान पर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देता है, और उसका मुख्यालय मुंबई में है।
विकल्प A गलत है क्योंकि 1969 में चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और अग्रणी बैंक योजना आरंभ हुई। विकल्प B गलत है क्योंकि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, जिनकी देखरेख बाद में नाबार्ड के पास आई। विकल्प D गलत है क्योंकि 1991 आर्थिक उदारीकरण तथा वित्तीय व्यवस्था पर नरसिम्हम समिति का वर्ष है, नाबार्ड की स्थापना का नहीं।
यह भी ध्यान रखें कि कृषि बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का एक घटक है, जिसके अंतर्गत बैंकों को अपने ऋण का एक निश्चित भाग इस क्षेत्र को देना होता है।
पूरा लेख पढ़ें: कृषि अर्थव्यवस्था और एमएसपी: सीएसीपी, लागत और खरीद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत आने वाली फसलों की कुल संख्या कितनी है?
- A.20
- B.22
- C.24
- D.18
उत्तर देखें
भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर बाईस अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →टीपीडीएस का पूरा रूप क्या है?
- A.टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रिब्यूटेड इन स्टेट्स
- B.टोटल पब्लिक डाइवर्स सोसाइटी
- C.टारगेट पीपल डेवलपमेंट सिस्टम
- D.टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में लक्षित बनाया गया, जब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे वाले वर्गों में बांटकर सहायता गरीब वर्ग पर केंद्रित की गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विपणन वर्ष 2021-22 के लिए जौ की उत्पादन लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से किसानों को अपेक्षित प्रतिफल कितना आंका गया था?
- A.65%
- B.93%
- C.50%
- D.106%
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जब सरकार ने विपणन वर्ष 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए, तब उसने हर कीमत का ए2 और एफएल उत्पादन लागत पर लाभ भी प्रकाशित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है?
- A.भारतीय खाद्य निगम
- B.कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- C.नीति आयोग
- D.भारतीय रिजर्व बैंक
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जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में बना और 1985 में नाम बदलकर रखा गया यह आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीएसीपी द्वारा प्रयुक्त कौन सी लागत अवधारणा में स्वयं की भूमि का किराया मूल्य तथा स्वयं की स्थिर पूंजी पर ब्याज सम्मिलित होता है?
- A.ए2
- B.ए2 और एफएल
- C.सी2
- D.बी1
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सी2 लागत आयोग की सभी मापों में सबसे व्यापक है। वह पहले चुकाई गई सब लागत लेती है, उसमें अवैतनिक परिवार श्रम का आरोपित मूल्य जोड़ती है, और फिर दो ऐसी बातें जोड़ती है जिन्हें किसान वास्तव में कभी नहीं चुकाता: उसकी अपनी भूमि से जो किराया मिल सकता था…
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