बैंकिंग और वित्तीय जागरूकता GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 12

पीएमजेजेबीवाई एक वर्ष का नवीकरणीय जीवन कवर देती है, जो किसी भी कारण से मृत्यु पर दो लाख रुपये देता है, और इसका प्रीमियम चार सौ छत्तीस रुपये वार्षिक है, जो ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः कट जाता है और कवर वर्ष 1 जून से 31 मई तक चलता…

जन धन खाते के साथ मिलने वाले निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड में अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर होता है, और 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए यह कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया, जब मिशन को निरंतर चलने वाला बनाया गया।

पीएमजेडीवाई, यानी वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन, 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई, जिसका उद्देश्य हर बैंक रहित परिवार को बैंक खाता, रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा बीमा और पेंशन तक पहुँच देना था।

कोई ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है जब उसका ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रह जाए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत का पहला व्यापक उपभोक्ता कानून था और उसने जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई।

उपभोक्ता संरक्षण कानून छह अधिकारों को मान्यता देता है, और विकल्पों में दिए तीनों उनमें सम्मिलित हैं: सुरक्षा का अधिकार, यानी जीवन और संपत्ति के लिए संकटकारी वस्तुओं और सेवाओं से रक्षा; चयन का अधिकार, यानी प्रतिस्पर्धी दामों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता; और उपभोक्ता…

लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना निःशुल्क है और शिकायतकर्ता को वकील की आवश्यकता नहीं; वह रिज़र्व बैंक के शिकायत प्रबंधन पोर्टल से ऑनलाइन, ईमेल से, अथवा कागज़ पर चंडीगढ़ के केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र को शिकायत भेज सकता है।

रिज़र्व बैंक ने 2014 में जारी ग्राहक अधिकार चार्टर में पाँच अधिकार गिनाए हैं: उचित व्यवहार का अधिकार, पारदर्शिता तथा उचित और ईमानदार व्यवहार का अधिकार, उपयुक्तता का अधिकार, निजता का अधिकार, तथा शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार।

रिज़र्व बैंक की आंतरिक लोकपाल व्यवस्था के अंतर्गत दस या अधिक शाखाओं वाले प्रत्येक बैंक को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना होता है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, बैंक का साधारण कर्मचारी नहीं होता और उसके बोर्ड को रिपोर्ट करता है।

लोकपाल यह तय करता है कि सेवा में कमी हुई या नहीं, यह नहीं कि ऋण का निर्णय उचित था या नहीं; बैंक का वाणिज्यिक निर्णय, जिसमें ऋण देना और उसकी शर्तें सम्मिलित हैं, योजना से स्पष्ट रूप से बाहर है, और इसी प्रकार बैंकों के बीच के विवाद तथा…

योजना बैंक को ही पहला मंच बनाती है: लोकपाल के समक्ष शिकायत तभी सुनवाई योग्य है जब ग्राहक ने पहले विनियमित संस्था को शिकायत दी हो और तीस दिन तक उत्तर न मिला हो, अथवा मिला उत्तर संतोषजनक न हो, अथवा शिकायत अस्वीकार कर दी गई हो।

शिकायतकर्ता अथवा विनियमित संस्था, कोई भी, अधिनिर्णय प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर इस अधिकारी को अपील कर सकता है, और जिस संस्था ने प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया, वह अपील ही नहीं कर सकती।

योजना दो प्रकार के अधिनिर्णय अलग करती है। शिकायतकर्ता को वास्तव में हुई हानि के लिए लोकपाल वास्तविक हानि या बीस लाख रुपये, जो कम हो, दे सकता है।

एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार-निरपेक्ष है, इसलिए शिकायत किसी विशेष क्षेत्र के लोकपाल कार्यालय को भेजना आवश्यक नहीं रहा; ऑनलाइन, ईमेल या कागज़ पर दी गई सभी शिकायतें चंडीगढ़ में स्थापित एक ही केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र में प्राप्त और प्रसंस्कृत होती हैं, जो फिर उन्हें आवंटित करता है।

रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबी-आईओएस 12 नवंबर 2021 को शुरू हुई और इसने 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोकपाल योजना तथा 2019 की डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना को "एक राष्ट्र, एक लोकपाल" के सिद्धांत पर एक योजना में मिला दिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में अधिसूचित की, जिससे बैंक ग्राहकों को न्यायालय के बाहर निःशुल्क और शीघ्र मंच मिले।

नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में बैंक किसी उधारकर्ता को सौर, बायोमास, पवन, सूक्ष्म पनबिजली या अन्य गैर-परंपरागत ऊर्जा परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये तक दे सकता है, और व्यक्तिगत परिवार के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है, जो छत की सौर प्रणाली या छोटे बायोगैस संयंत्र के लिए पर्याप्त…

ये निदेश 24 मार्च 2025 को जारी हुए और 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुए, तथा इन्होंने 4 सितंबर 2020 के निदेशों का स्थान लिया।

आधार जान-बूझकर ऋण का अंक रखा गया है, जमा का नहीं, क्योंकि यह दायित्व इस बात का है कि बैंक ऋण कहाँ देता है।

कमज़ोर वर्ग एक अतिव्यापी शीर्ष है जो गतिविधि की जगह उधारकर्ता को गिनता है, और निदेशों में छोटे और सीमांत किसान, दो लाख रुपये तक की ऋण सीमा वाले दस्तकार, सरकार प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह और…