आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत समय की हानि, व्यय, उत्पीड़न और मानसिक कष्ट के लिए लोकपाल अधिकतम कितनी क्षतिपूर्ति दे सकता है?
- A.दस हजार रुपये
- B.एक लाख रुपये
- C.पाँच लाख रुपये
- D.बीस लाख रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, एक लाख रुपये है। योजना दो प्रकार के अधिनिर्णय अलग करती है। शिकायतकर्ता को वास्तव में हुई हानि के लिए लोकपाल वास्तविक हानि या बीस लाख रुपये, जो कम हो, दे सकता है। इसके अतिरिक्त वह शिकायतकर्ता के समय की हानि, उसके व्यय तथा उत्पीड़न और मानसिक कष्ट के लिए एक लाख रुपये तक दे सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि दस हजार रुपये की सीमा कुछ पुराने उपभोक्ता क्षतिपूर्ति नियमों में थी, इस योजना में नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि पाँच लाख रुपये निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का जमा बीमा कवर है, जो पूर्णतः भिन्न आँकड़ा है। विकल्प D वास्तविक हानि की सीमा है, इसीलिए दोनों संख्याएँ अलग-अलग याद रखनी चाहिए। परीक्षा में यही जोड़ी सबसे अधिक उलझाई जाती है, इसलिए याद रखें: हानि के लिए बीस लाख, उत्पीड़न के लिए एक लाख।
पूरा लेख पढ़ें: बैंकिंग लोकपाल और ग्राहक अधिकार: आरबी-आईओएस नोट्स
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार किस वर्ष लागू की?
- A.1991
- B.1995
- C.2006
- D.2021
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में अधिसूचित की, जिससे बैंक ग्राहकों को न्यायालय के बाहर निःशुल्क और शीघ्र मंच मिले।
पूरी व्याख्या पढ़ें →तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं को मिलाने वाली रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू हुई?
- A.2017
- B.2018
- C.2019
- D.2021
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रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबी-आईओएस 12 नवंबर 2021 को शुरू हुई और इसने 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोकपाल योजना तथा 2019 की डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना को "एक राष्ट्र, एक लोकपाल" के सिद्धांत पर एक योजना में मिला दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत शिकायतों का केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है?
- A.मुंबई
- B.नई दिल्ली
- C.चंडीगढ़
- D.हैदराबाद
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एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार-निरपेक्ष है, इसलिए शिकायत किसी विशेष क्षेत्र के लोकपाल कार्यालय को भेजना आवश्यक नहीं रहा; ऑनलाइन, ईमेल या कागज़ पर दी गई सभी शिकायतें चंडीगढ़ में स्थापित एक ही केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र में प्राप्त और प्रसंस्कृत होती हैं, जो फिर उन्हें आवंटित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत दिए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी कौन है?
- A.भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
- B.रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
- C.सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग
- D.राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
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शिकायतकर्ता अथवा विनियमित संस्था, कोई भी, अधिनिर्णय प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर इस अधिकारी को अपील कर सकता है, और जिस संस्था ने प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया, वह अपील ही नहीं कर सकती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ग्राहक बैंक को शिकायत देकर उत्तर के लिए कितनी अवधि प्रतीक्षा करने के बाद ही रिज़र्व बैंक के लोकपाल के पास जा सकता है?
- A.7 दिन
- B.15 दिन
- C.30 दिन
- D.60 दिन
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योजना बैंक को ही पहला मंच बनाती है: लोकपाल के समक्ष शिकायत तभी सुनवाई योग्य है जब ग्राहक ने पहले विनियमित संस्था को शिकायत दी हो और तीस दिन तक उत्तर न मिला हो, अथवा मिला उत्तर संतोषजनक न हो, अथवा शिकायत अस्वीकार कर दी गई हो।
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