CDS के General Knowledge पेपर के 100 अंकों का बड़ा हिस्सा स्थैतिक GK से आता है। CDS (II) 2026 पेपर के 120 प्रश्नों में लगभग 20 भारतीय राजव्यवस्था पर, लगभग 20 भारत के इतिहास पर, लगभग 15 भूगोल और पर्यावरण पर, लगभग 10 भारतीय अर्थव्यवस्था पर और लगभग 37 भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पर थे, जिससे CDS प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में सबसे अधिक विज्ञान-प्रधान General Knowledge पेपर बन जाता है। राजव्यवस्था के प्रश्न रिट, NHRC, चुनाव प्रणालियों, विधायकों की अयोग्यता, GST और परिसीमन पर होते हैं। इतिहास उपनिषदों और शुंग वंश से लेकर विजयनगर, मंदिर स्थापत्य, सिलहट जनमत संग्रह और SNDP योगम तक फैला है। भूगोल में वायुमंडल, भूकंप और सुनामी, रामसर स्थल, मैंग्रोव और विश्व धरोहर स्थल पूछे जाते हैं। विज्ञान स्कूल स्तर का रहता है पर तर्क माँगता है: लेंस का प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मोलरता बनाम मोललता, खाने का सोडा क्या है, एंज़ाइम कैसे काम करते हैं। इस पेज पर CDS के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि क्या याद रहा।
आईन-ए-अकबरी की रचना किसने की थी?
सही उत्तर B, अबुल फजल है, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और जिन्होंने अकबरनामा तीन खंडों में लिखा; आईन-ए-अकबरी उसका तीसरा खंड है और वह पांच पुस्तकों में साम्राज्य का विवरण कोश है, जिसमें विभाग, प्रांत, राजस्व, सिक्के, सेना तथा लोगों के रीति-रिवाज वर्णित हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन आगे नौकरी करने से रोकता है?
यह अनुच्छेद सदस्य न रहने पर कुछ पद धारण करने का प्रतिषेध करता है, और उसका पहला खंड सेवानिवृत्त होने वाले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे किसी भी नौकरी के लिए अपात्र बनाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का पहला लोक सेवा आयोग 1926 में किस निकाय की सिफारिश पर स्थापित किया गया था?
लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम की अध्यक्षता में भारत की उच्चतर सिविल सेवाओं पर बने शाही आयोग ने 1924 में प्रतिवेदन देकर एक सांविधिक लोक सेवा आयोग की सिफारिश की, और उसी के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 को भारत का पहला लोक सेवा आयोग स्थापित…
पूरी व्याख्या पढ़ें →दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन कर सकता है?
अनुच्छेद 315(2) कहता है कि यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करें तो संसद विधि द्वारा उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 320 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है?
आयोग संस्तुति करता है; नियुक्ति का आदेश सरकार का नियुक्ति प्राधिकारी निकालता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य छह वर्ष तक या कितनी आयु पूरी होने तक पद धारण करता है?
अनुच्छेद 316(2) प्रत्येक लोक सेवा आयोग के लिए छह वर्ष का कार्यकाल तय करता है पर सेवानिवृत्ति की दो अलग आयु बताता है: संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए 65 वर्ष और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग के सदस्य के लिए 62 वर्ष, और दोनों में से जो…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 323 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है?
अनुच्छेद 323(2) राज्य आयोग से अपेक्षा करता है कि वह अपने किए गए कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करे, और राज्यपाल उसे उस ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं जिसमें, यदि कोई हो, आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले और उसके कारण बताए…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ लोक सेवा आयोग का व्यय, जिसमें उसके कर्मचारियों के वेतन और पेंशन शामिल हैं:
अनुच्छेद 322 संघ लोक सेवा आयोग के व्यय को, जिसमें उसके सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन भी शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय बनाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का उपबंध करता है?
यह लोक सेवा आयोगों वाले समूह का पहला अनुच्छेद है और कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तथा यह भी कि दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद उनके लिए संयुक्त आयोग बना सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है:
अनुच्छेद 317(1) उपबंध करता है कि लोक सेवा आयोग, चाहे संघ का हो या किसी राज्य का, के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके यह प्रतिवेदन…
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है?
अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति देता है और दोनों प्रकार के आयोगों के लिए अलग अलग प्राधिकारी बताता है: संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संसद कर सकती है, जबकि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उस राज्य…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है:
अनुच्छेद 316(2) कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस अधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है?
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
4. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटाते हैं, और कदाचार के आधार पर तभी जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके उसे हटाने की सिफारिश करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत का संविधान अपनी मूल संरचना को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। 2. भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को बनाए रखने के लिए है जिन पर संविधान आधारित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं?
कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान में मूल संरचना पद कहीं प्रयुक्त ही नहीं हुआ और उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का उपबंध किस संशोधन ने किया?
2023 में पारित और नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाने वाला यह संशोधन अनुच्छेद 330क तथा 332क जोड़ता है, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे; यह आरक्षण संबंधित जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के संघीय उपबंधों को छूने वाले संशोधन का अनुसमर्थन कितने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा आवश्यक है?
राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368 जैसे विषयों में विधेयक पहले प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
इसने अनुच्छेद 31क और 31ख के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे उसमें रखी गई भूमि सुधार तथा ज़मींदारी उन्मूलन की विधियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मताधिकार की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?
1989 में पारित इस संशोधन ने अनुच्छेद 326 में परिवर्तन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मताधिकार की आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष कर दी, जिससे अगले आम चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में आए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के कौन से खंड अपास्त किए?
बयालीसवें संशोधन ने खंड 4 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि किसी संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, और खंड 5 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के किस संशोधन को लोकप्रिय रूप से लघु संविधान कहा जाता है?
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में पारित इस संशोधन ने एक ही बार में इतने उपबंध बदले कि उसे लघु संविधान कहा जाता है: भाग 4क में मूल कर्तव्य जोड़े, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द रखे, लोकसभा का कार्यकाल छह वर्ष किया और शिक्षा तथा वन…
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