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वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नए एमडीआर ढांचे में सभी व्यक्तिगत लेन-देन और लगभग 96 प्रतिशत व्यापारी लेन-देन पर यूपीआई निःशुल्क बना रहेगा।
23 सितंबर 2026 · 2 मिनट
