वीबी-जी राम जी: 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी
वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू है और यह हर वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है; 15.17 करोड़ रोजगार कार्ड जारी हुए।
चर्चा में क्यों
24 अक्टूबर 2026 को जारी एक बैकग्राउंडर में वीबी-जी राम जी का पूरा ढांचा समझाया गया। यही ग्रामीण रोजगार कानून पहली जुलाई 2026 से महात्मा गांधी नरेगा की जगह लागू है, और इसमें 24 सितंबर 2026 तक की प्रगति के आंकड़े भी दिए गए।
विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी, वह ग्रामीण रोजगार ढांचा है जिसने महात्मा गांधी नरेगा की जगह ली है। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू हुआ और अब देश के सभी ग्रामीण इलाकों में चल रहा है। मंत्रालय के अनुसार यह बदलाव बिना किसी रुकावट के हुआ और इसे चलाने वाले डिजिटल सिस्टम पहले दिन से काम कर रहे थे। यह ढांचा विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप है।
कानूनी गारंटी
यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, बशर्ते उसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए खुद आगे आएं। काम चार मुख्य क्षेत्रों में होता है: जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव।
विकसित ग्राम पंचायत योजना
इस कानून के केंद्र में विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) है, जो नीचे से ऊपर बनने वाली योजना है और जिसकी सिफारिश तथा मंजूरी ग्राम सभा देती है। योजना की शुरुआत पंचायत में केंद्र और राज्य के कार्यक्रमों से पहले बनी संपत्तियों की सूची से होती है; फिर कमियां पहचानी जाती हैं और कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। नियोजन में जीआईएस, युक्तधारा और पीएम गति शक्ति जैसे माध्यम काम आते हैं, जिससे संपत्तियों का दोहराव नहीं होता। ये योजनाएं ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ी जाती हैं और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक में योगदान देती हैं। वीजीपीपी ढांचा चार क्षेत्रों में 318 प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है।
24 सितंबर 2026 तक की प्रगति
| सक्रिय कामगार | 2026-27 में 10.88 करोड़ |
| व्यक्ति-दिवस | 31.69 करोड़ से अधिक |
| बनाई गई संपत्तियां | 2.83 लाख |
| महिलाओं की भागीदारी | 2026-27 में 61.65 प्रतिशत |
| प्रगति पर कार्य | 97.17 लाख |
| मंजूर कार्य (आगे के लिए) | 73.24 लाख |
| सक्रिय कार्यस्थल | लगभग 20.16 लाख |
| काम कर रही ग्राम पंचायतें | लगभग 2.31 लाख |
| डीबीटी लेनदेन | 2026-27 में 3.76 करोड़ |
| जारी रोजगार गारंटी कार्ड | 15.17 करोड़ |
| मजदूरी दर | 300 से 450 रुपये प्रति दिन |
मांग पर रोजगार 2.81 करोड़ से अधिक कामगारों को मिला, जो लगभग 2.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों से जुड़े हैं।
धन और तकनीक
वित्त वर्ष के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरिम आवंटन के रूप में 93,841 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 25,880 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी हुई। कामगारों की उपस्थिति और ई-केवाईसी फेस तथा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से दर्ज होती है, कार्यों की जियो-टैगिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक से माप होती है, मजदूरी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जाती है, और रियल-टाइम डैशबोर्ड तथा एआई-आधारित एनालिटिक्स निगरानी में मदद करते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| ढांचा | विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी |
|---|---|
| अधिनियम | वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 |
| कब से लागू | पहली जुलाई 2026 |
| किसकी जगह ली | महात्मा गांधी नरेगा |
| रोजगार गारंटी | प्रति ग्रामीण परिवार वित्त वर्ष में 125 दिन |
| नियोजन का मुख्य साधन | विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी), ग्राम सभा से मंजूर |
| अनुमत कार्य | चार मुख्य क्षेत्रों में 318 प्रकार |
| मजदूरी दर | 300 से 450 रुपये प्रति दिन |
| जारी रोजगार कार्ड | 15.17 करोड़ |
| अंतरिम आवंटन | राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 93,841 करोड़ रुपये |
| पहली किश्त | 25,880 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन |
| मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
परीक्षा की दृष्टि से
पूरा नाम (विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)), अधिनियम और उसका वर्ष (2025), लागू होने की तारीख (पहली जुलाई 2026), जिसकी जगह ली (महात्मा गांधी नरेगा), गारंटी (वित्त वर्ष में 125 दिन), चार मुख्य क्षेत्र, केंद्र में योजना (विकसित ग्राम पंचायत योजना, ग्राम सभा से मंजूर), 318 अनुमत कार्य, मजदूरी (300 से 450 रुपये प्रतिदिन) और 93,841 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
वीबी-जी राम जी अधिनियम वित्त वर्ष में कितने दिन के वेतन वाले रोजगार की गारंटी देता है?
- A.100 दिन
- B.120 दिन
- C.125 दिन
- D.150 दिन
उत्तर देखें
वीबी-जी राम जी अधिनियम हर उस ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वयं आगे आते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पहली जुलाई 2026 से लागू वीबी-जी राम जी ने किस पुराने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जगह ली है?
- A.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- B.महात्मा गांधी नरेगा
- C.दीनदयाल अंत्योदय योजना - एनआरएलएम
- D.संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
उत्तर देखें
विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) ने उसकी जगह ली, जब वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) ढांचा कितने प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है?
- A.184
- B.262
- C.318
- D.404
उत्तर देखें
वीजीपीपी ढांचा चार मुख्य क्षेत्रों में 318 प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। ये चार क्षेत्र हैं जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष के लिए कितना अंतरिम आवंटन दिया गया?
- A.61,500 करोड़ रुपये
- B.86,000 करोड़ रुपये
- C.93,841 करोड़ रुपये
- D.1,12,400 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
यही रकम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष के लिए अंतरिम आवंटन के रूप में दी गई, और इसमें से पहली किश्त के रूप में 25,880 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वीबी-जी राम जी कितने दिन के रोजगार की गारंटी देता है?
वित्त वर्ष में 125 दिन। यह गारंटी हर उस ग्रामीण परिवार को मिलती है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आगे आते हैं। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू हुआ।
वीबी-जी राम जी ने किस योजना की जगह ली है?
महात्मा गांधी नरेगा की। विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) में बदलाव बिना किसी रुकावट के हुआ और नए ढांचे की शुरुआत से ही डिजिटल सिस्टम काम कर रहे थे।
विकसित ग्राम पंचायत योजना क्या है?
यह वीबी-जी राम जी के केंद्र में रखी गई नीचे से ऊपर बनने वाली योजना है, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भागीदारी से बनती है और ग्राम सभा से मंजूर होती है। इसमें मौजूदा संपत्तियों की सूची बनती है, युक्तधारा और पीएम गति शक्ति जैसे जीआईएस माध्यमों से कमियों का आकलन होता है और 318 अनुमत कार्यों में से प्राथमिकता तय होती है।
वीबी-जी राम जी में मजदूरी दर क्या है?
औसत मजदूरी 300 से 450 रुपये प्रति दिन के बीच है। 24 सितंबर 2026 तक 15.17 करोड़ ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी हो चुके थे और 2026-27 में 3.76 करोड़ डीबीटी लेनदेन दर्ज हुए।
स्रोत
- विकसित भारत- जी राम जी (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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