यूपीआई पी2पी और 96% व्यापारी लेन-देन पर निःशुल्क रहेगा

वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को नए यूपीआई ढांचे पर स्पष्टीकरण जारी किया। संदेश यह है कि आम उपयोगकर्ता को कुछ नहीं देना होगा। पर्सन-टू-पर्सन के सभी लेन-देन पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे, चाहे राशि कितनी भी हो। व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के भुगतान भी निःशुल्क रहेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए शून्य एमडीआर वाले लेन-देन भी इसी श्रेणी में हैं।

एमडीआर क्या है और क्या नहीं

एमडीआर का अर्थ है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। विज्ञप्ति के अनुसार यह न तो कोई कर है और न ही सरकार या एनपीसीआई द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क। यह भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों के बीच बांटा जाता है। इनमें बैंक और भुगतान एप्लिकेशन प्रदाता शामिल हैं। यह राशि यूपीआई के संचालन और विस्तार में सहयोग करती है।

शुल्क किस पर लगेगा

मूलभूत क्षेत्रों में रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट शामिल हैं। कुल लेन-देन मूल्य का 70 प्रतिशत व्यक्तिगत लेन-देन से आता है और वह पूरा हिस्सा शुल्क से बाहर रहेगा।

ग्राहकों की सुरक्षा

विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राहक एमडीआर नहीं देंगे। बैंकों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि व्यापारी यह लागत ग्राहकों पर न डालें। एप्लिकेशन प्रदाता प्लेटफॉर्म शुल्क या छिपे शुल्क नहीं लगा सकते। लोगों को असीमित निःशुल्क उपयोग मिलता रहेगा, न कोई मासिक कोटा और न कोई सीमा। बैंकों तथा एनपीसीआई की 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की दैनिक सीमाएं जोखिम प्रबंधन के लिए हैं, शुल्क की सीमाएं नहीं।

दायरा और उद्देश्य

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह शुल्क केवल लगभग 4 प्रतिशत व्यापारी लेन-देन पर लगेगा। इसीलिए लगभग 96 प्रतिशत लेन-देन अप्रभावित रहेंगे। कुल एमडीआर संग्रह के 5 प्रतिशत के बराबर राशि से एक समर्पित कोष बनेगा, जो छोटे व्यापारियों के बीच यूपीआई फैलाएगा। यह ढांचा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 पर आधारित है।