स्वच्छता के लिए 50 आदर्श शहरों की प्रगति-50 पहल शुरू

आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में प्रगति-50 पहल का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत मंत्रालय ने स्वच्छता का उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए 50 आदर्श शहरों की पहचान की है। यह चयन प्रधानमंत्री के 51वें प्रगति सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में हुआ है और काम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के ढांचे में, लक्षित केपीआई आधारित कार्रवाई तथा तकनीक सक्षम निगरानी के जरिये होगा।

शहरों का चयन कैसे हुआ

चुने गए शहर 24 राज्यों में फैले हैं और सूची में जानबूझकर बड़े शहरों, सांस्कृतिक महत्व के स्थानों, प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा आर्थिक केंद्रों को शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि ये शहर नियमित सफाई कार्यों से आगे बढ़कर देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श बनेंगे और शहरी स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, स्वच्छता तथा नागरिक भागीदारी में स्पष्ट सुधार दिखेगा। उन्होंने कहा कि प्रगति पर नजर रखने के लिए वे स्वयं हर दूसरे महीने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वच्छतम पोर्टल पर प्रगति जैसी डिजिटल समीक्षा प्रणाली बनाई गई है और मंत्रालय के अधिकारियों को निगरानी तथा मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट शहर सौंपे जाएंगे। राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि यह पहल शहरों को निर्धारित समय सीमा में कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य पाने में मदद करेगी, और उन्होंने राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों से सूक्ष्म स्तरीय कार्य योजनाएं बनाने को कहा।

कार्यक्रम में अन्य शुभारंभ

• दुर्गापुर में स्वच्छ भारत परीक्षण केंद्र एवं नवाचार केंद्र, जो सीएसआईआर सीएमईआरआई के सहयोग से स्वच्छता तकनीक में अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण, सत्यापन, प्रमाणन और क्षमता निर्माण की राष्ट्रीय सुविधा है
• स्वच्छता स्टार्टअप का तीसरा समूह, आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के साथ, जिसमें 13 स्टार्टअप जुड़े और मिशन का 75 स्टार्टअप का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हुआ
• स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन डिजिटल कोष, जो राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए विचारों, रचनात्मक सामग्री, अभियानों तथा संचार संसाधनों का डिजिटल भंडार है
• नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र, जिसे किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में स्थापित पहला ऐसा केंद्र बताया गया, यह स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत खुला
• स्वच्छता ऐप पर शिकायत दर्ज करना आसान बनाने के लिए समर्पित व्हाट्सएप चैनल

जारी किए गए दस्तावेज

मंत्रालय ने निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के द्वितीयक संग्रहण केंद्र स्थापित करने की मानक संचालन प्रक्रिया तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अंतर्गत अनिवार्य नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के दिशानिर्देश भी जारी किए। शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल संपूर्ण शहर के दृष्टिकोण पर चलती है, जिससे हर हितधारक, भागीदार और शहरी स्थानीय निकाय योजना तथा कार्यान्वयन का हिस्सा बने। मंत्रालय ने इसे 2047 के विकसित भारत की दिशा में कचरा मुक्त शहरों की ओर एक कदम बताया।