स्वच्छता स्टार्टअप का तीसरा समूह किस संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया?

सही उत्तर 24 राज्यों के 50 शहर है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रगति-50 के अंतर्गत स्वच्छता का उच्च मानदंड प्रदर्शित करने के लिए 50 आदर्श शहरों की पहचान की है और केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ के अवसर पर बताया कि ये शहर 24 राज्यों में फैले हैं। सूची बनाते समय प्रमुख शहरों, सांस्कृतिक महत्व के स्थानों, बड़े पर्यटन स्थलों तथा आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया गया। विकल्प क दोनों संख्याएं कम बताता है। विकल्प ग मिशन के स्टार्टअप लक्ष्य की संख्या शहरों के लिए दोहराता है, इसलिए वह भ्रम पैदा करने वाला विकल्प है। विकल्प घ राज्यों की सही संख्या रखते हुए शहरों की संख्या दुगनी कर देता है, अतः वह भी गलत है। पहल का नाम ही शहरों की संख्या पर आधारित है, जो याद रखने में सहायक है।

सही उत्तर दुर्गापुर है। मंत्रालय ने सीएसआईआर सीएमईआरआई के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत परीक्षण केंद्र एवं नवाचार केंद्र स्थापित किया है, जो स्वच्छता तकनीक में अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण, सत्यापन, प्रमाणन तथा क्षमता निर्माण की राष्ट्रीय सुविधा के रूप में काम करेगा। विकल्प ख, कानपुर, भ्रम पैदा करता है क्योंकि स्वच्छता स्टार्टअप का तीसरा समूह आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के साथ शुरू हुआ, परंतु वह परीक्षण केंद्र से अलग गतिविधि है। विकल्प ग, इंदौर, शहरी स्वच्छता रैंकिंग से जुड़ा नाम है, पर उसे परीक्षण केंद्र का स्थान नहीं बताया गया। विकल्प घ, पुणे, का उल्लेख ही नहीं है। यह केंद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि मिशन ने अनुसंधान तथा नवाचार को स्वच्छता कार्य की प्रेरक शक्ति के रूप में लगातार स्थापित किया है। इसलिए विकल्प क सही है।

सही उत्तर किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में है। स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र का उद्घाटन किया और इसे किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में स्थापित पहला ऐसा केंद्र बताया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यस्थलों में सतत उपभोग, पुनः उपयोग, संसाधन पुनर्प्राप्ति तथा चक्रीय कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है, जिससे नीति बनाने वाले कार्यालय स्वयं भी उसका पालन करें। विकल्प क, रेलवे स्टेशन, तथा विकल्प ग और घ, नगर निगम भवन और केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर, ऐसे स्थान हैं जहां संग्रहण केंद्र संभव हैं और आरआरआर केंद्र व्यापक रूप से लोकप्रिय भी हुए हैं, परंतु यहां दावा विशेष रूप से केंद्रीय मंत्रालय कार्यालय से जुड़ा है। इसलिए विकल्प ख सही है।

सही उत्तर उज्जैन, मध्य प्रदेश है। ग्राम पंचायत सकरिया के प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले ग्रामीण कुओं और नलकूपों पर निर्भर थे, अब हर घर में नल कनेक्शन है और हर घर जल का दर्जा मिल चुका है, वहां 16 मार्च 2026 को जल अर्पण हुआ और पेयजल सेवा 150 रुपये मासिक उपभोक्ता शुल्क से चलती है, जिसकी बिलिंग तथा भुगतान डिजिटल मंचों से होता है और हर सप्ताह जल गुणवत्ता जांची जाती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि झारखंड के बोकारो में गोराबली दक्षिण पंचायत ने महिलाओं की अगुवाई वाले जल सहिया मॉडल की बात कही। विकल्प B गलत है, क्योंकि अलीपुरद्वार दशिनपाड़ा पंचायत का जिला है, जहां प्रतिनिधियों ने नेपाली में बात की। विकल्प D गलत है, क्योंकि लद्दाख के नुब्रा की पारतापुर पंचायत ने शून्य से लगभग 30 डिग्री नीचे तापमान पर भी आपूर्ति जारी रहने की बात बताई।

सही उत्तर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और जल जीवन मिशन चलाता है। यह संवाद उसका वह मंच है जिसके जरिये वह ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से सीधे बात करता है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं चलती कैसे रहें। विकल्प A गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम अलग हैं और वह इसका आयोजक नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह विभाग नदी विकास और जल संसाधन देखता है, घरेलू पेयजल सेवा नहीं, भले वह भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। विकल्प D गलत है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं इस संवाद में भागीदार थीं, आयोजक नहीं। सचिव ने कहा कि पंचायतें संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी उठाएं, उपभोक्ता शुल्क वसूलें और जल स्रोत बचाएं।