प्रगति-50 पहल के अंतर्गत कितने आदर्श शहर और कितने राज्यों में चुने गए हैं?
- A.18 राज्यों के 25 शहर
- B.24 राज्यों के 50 शहर
- C.28 राज्यों के 75 शहर
- D.24 राज्यों के 100 शहर
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 24 राज्यों के 50 शहर है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रगति-50 के अंतर्गत स्वच्छता का उच्च मानदंड प्रदर्शित करने के लिए 50 आदर्श शहरों की पहचान की है और केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ के अवसर पर बताया कि ये शहर 24 राज्यों में फैले हैं। सूची बनाते समय प्रमुख शहरों, सांस्कृतिक महत्व के स्थानों, बड़े पर्यटन स्थलों तथा आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया गया। विकल्प क दोनों संख्याएं कम बताता है। विकल्प ग मिशन के स्टार्टअप लक्ष्य की संख्या शहरों के लिए दोहराता है, इसलिए वह भ्रम पैदा करने वाला विकल्प है। विकल्प घ राज्यों की सही संख्या रखते हुए शहरों की संख्या दुगनी कर देता है, अतः वह भी गलत है। पहल का नाम ही शहरों की संख्या पर आधारित है, जो याद रखने में सहायक है।
पूरा लेख पढ़ें: स्वच्छता के लिए 50 आदर्श शहरों की प्रगति-50 पहल शुरू
अभ्यास प्रश्न
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत परीक्षण केंद्र एवं नवाचार केंद्र कहां स्थित है?
- A.दुर्गापुर
- B.कानपुर
- C.इंदौर
- D.पुणे
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मंत्रालय ने सीएसआईआर सीएमईआरआई के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत परीक्षण केंद्र एवं नवाचार केंद्र स्थापित किया है, जो स्वच्छता तकनीक में अनुसंधान, उत्पाद विकास, परीक्षण, सत्यापन, प्रमाणन तथा क्षमता निर्माण की राष्ट्रीय सुविधा के रूप में काम करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वच्छता स्टार्टअप का तीसरा समूह किस संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया?
- A.आईआईटी दिल्ली
- B.आईआईटी कानपुर
- C.आईआईटी मद्रास
- D.आईआईएससी बेंगलुरु
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मंत्रालय ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर काम करने वाले स्टार्टअप के तीसरे समूह का शुभारंभ आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के सहयोग से किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई दिल्ली में उद्घाटित रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र किस दृष्टि से पहला ऐसा केंद्र बताया गया है?
- A.किसी रेलवे स्टेशन में
- B.किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में
- C.किसी नगर निगम भवन में
- D.किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में
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स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र का उद्घाटन किया और इसे किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में स्थापित पहला ऐसा केंद्र बताया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज की खरीद कौन करता है?
- A.नाबार्ड
- B.ट्राइफेड
- C.एनएसटीएफडीसी
- D.भारतीय खाद्य निगम
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यह बाजार भाव चाहे जो हो, पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गैर-काष्ठ वन उपज खरीदता है और इसके लिए आदिवासी विकास सहकारी समितियों तथा वन विकास निगमों जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क का उपयोग करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत कितनी लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है?
- A.57 उपज
- B.67 उपज
- C.87 उपज
- D.97 उपज
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प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत इतनी ही लघु वन उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित है, और इसी व्यवस्था के कारण किसी जनजातीय संग्राहक को तय दाम मिलता है, चाहे स्थानीय बाजार में व्यापारी उससे कम कीमत दे रहे हों।
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