पीएम-एजेएवाई: 18,093 गांव आदर्श ग्राम घोषित

सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए बनी छत्र योजना है और इसे यही मंत्रालय लागू करता है, जिसके पास अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के कल्याण का दायित्व है। योजना का पूरा खर्च केंद्र उठाता है, यह वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू हुई और तीन घटकों में काम करती है — आदर्श ग्राम, राज्य तथा जिला परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रावास। ग्रामीण विकास मंत्रालय गलत विकल्प है, क्योंकि वह ग्रामीण सड़क, रोजगार और आवास कार्यक्रम देखता है, यह योजना नहीं, भले आदर्श ग्राम का काम गांवों में ही होता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भी गलत है, क्योंकि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए है, जबकि पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए है, जिनका आबादी में हिस्सा 16.6% है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को संस्था के रूप में मजबूत करता है और इस योजना को लागू नहीं करता। यह भी याद रखें कि यह योजना पीएमएजीवाई, एससीए टू एससीएसपी और बीजेआरसीवाई के विलय से बनी है।

सही उत्तर 18,093 है। 28 सितंबर 2026 के पीआईबी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार 8 सितंबर 2026 तक इतने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे, जो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी सेवाओं के सुधार की प्रगति दिखाता है। बाकी तीनों विकल्प भी इसी योजना के वास्तविक आंकड़े हैं, इसलिए यह प्रश्न सावधानी मांगता है। 47,243 आदर्श ग्राम घटक में शामिल किए गए गांवों की संख्या है, जिनसे 47.79 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए, न कि घोषित गांवों की संख्या। 46,944 इस घटक के अंतर्गत पूरे हुए विकास कार्यों की गिनती है, जो कार्यों की संख्या है, गांवों की नहीं। 27,032 तैयार की गई ग्राम विकास योजनाओं की संख्या है, जो निर्माण कार्य से पहले का नियोजन चरण है। प्रश्न का उत्तर केवल 18,093 है, और किसी गांव को आदर्श ग्राम तब घोषित किया जाता है जब वहां के निवासियों को योजना में गिनाई गई मूलभूत सेवाएं मिलने लगती हैं।

सही उत्तर 40% है। पीएम-एजेएवाई के अवसंरचना विकास घटक में कोई गांव अनुदान का पात्र तब होता है जब वहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक हो और कुल जनसंख्या 500 या उससे ज्यादा हो, यानी हिस्सेदारी और आकार, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। 25% गलत है, क्योंकि योजना में ऐसी कोई सीमा नहीं रखी गई; इतनी नीची सीमा रखने पर राशि इतनी बंट जाएगी कि गांव को आदर्श ग्राम बनाना कठिन हो जाए। 50% भी गलत है, हालांकि यह विकल्प भ्रमित करता है क्योंकि घटक का वर्णन अनुसूचित जाति बहुल गांवों के रूप में किया जाता है; लिखित पात्रता 40% है, साधारण बहुमत नहीं। 60% भी गलत है और यह दिशा-निर्देशों में तय सीमा से ऊंचा है। साथ में यह भी याद रखें कि अनुदान सहायता में 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलती है और कुल राशि में 50% तक चुने हुए आदर्श ग्राम गांवों की कमियां दूर करने पर खर्च होती है।