8 सितंबर 2026 तक पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत कितने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए थे?

सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए बनी छत्र योजना है और इसे यही मंत्रालय लागू करता है, जिसके पास अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के कल्याण का दायित्व है। योजना का पूरा खर्च केंद्र उठाता है, यह वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू हुई और तीन घटकों में काम करती है — आदर्श ग्राम, राज्य तथा जिला परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रावास। ग्रामीण विकास मंत्रालय गलत विकल्प है, क्योंकि वह ग्रामीण सड़क, रोजगार और आवास कार्यक्रम देखता है, यह योजना नहीं, भले आदर्श ग्राम का काम गांवों में ही होता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भी गलत है, क्योंकि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए है, जबकि पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए है, जिनका आबादी में हिस्सा 16.6% है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को संस्था के रूप में मजबूत करता है और इस योजना को लागू नहीं करता। यह भी याद रखें कि यह योजना पीएमएजीवाई, एससीए टू एससीएसपी और बीजेआरसीवाई के विलय से बनी है।

सही उत्तर 40% है। पीएम-एजेएवाई के अवसंरचना विकास घटक में कोई गांव अनुदान का पात्र तब होता है जब वहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक हो और कुल जनसंख्या 500 या उससे ज्यादा हो, यानी हिस्सेदारी और आकार, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। 25% गलत है, क्योंकि योजना में ऐसी कोई सीमा नहीं रखी गई; इतनी नीची सीमा रखने पर राशि इतनी बंट जाएगी कि गांव को आदर्श ग्राम बनाना कठिन हो जाए। 50% भी गलत है, हालांकि यह विकल्प भ्रमित करता है क्योंकि घटक का वर्णन अनुसूचित जाति बहुल गांवों के रूप में किया जाता है; लिखित पात्रता 40% है, साधारण बहुमत नहीं। 60% भी गलत है और यह दिशा-निर्देशों में तय सीमा से ऊंचा है। साथ में यह भी याद रखें कि अनुदान सहायता में 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलती है और कुल राशि में 50% तक चुने हुए आदर्श ग्राम गांवों की कमियां दूर करने पर खर्च होती है।

सही उत्तर 8 फरवरी 2024 है। सरकार ने इसी तारीख को पीएम-एमकेएसएसवाई को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को औपचारिक रूप देना और किसानों के जोखिम का प्रबंधन करना है, और 28 सितंबर 2026 को बताया गया जलकृषि बीमा इसी योजना का घटक 1-बी है। लाभ राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे लाभ अंतरण से किसान तक पहुंचता है। 10 सितंबर 2020 गलत है; वह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत औसत जलकृषि उत्पादकता को मौजूदा 4.77 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर के लक्ष्य तक ले जाया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 गलत है क्योंकि उस दिन इस योजना को कोई मंजूरी नहीं मिली, और 15 अगस्त 2023 भी गलत विकल्प है। दोनों मत्स्य योजनाओं की तिथियां अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर दूसरा है। भारत लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है और उसका वार्षिक उत्पादन 2024-25 में रिकॉर्ड 19.8 मिलियन टन तक पहुंचा। जलकृषि, जिसमें मीठे पानी की कार्प मछलियों का तालाब पालन, खारे पानी में झींगा पालन, केज कल्चर तथा शीतजल और समुद्री प्रजातियां शामिल हैं, अब इस उत्पादन का लगभग 74% देती है। पहला विकल्प गलत है, क्योंकि विश्व मत्स्य उत्पादन में चीन बड़े अंतर से आगे है। तीसरा और चौथा विकल्प भी गलत हैं, क्योंकि उत्पादन 2013-14 के 9.6 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 19.8 मिलियन टन हो गया, यानी 106% से अधिक की वृद्धि हुई। इसके साथ यह भी याद रखें कि 2025-26 में समुद्री उत्पाद निर्यात 8.46 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

सही उत्तर 30 दिन है। दावे की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बीमित किसान घटना की सूचना बीमा कंपनी को देता है और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दस्तावेज जमा करता है; इसके बाद कंपनी हानि निर्धारक नियुक्त करती है, नुकसान का आकलन होता है और उसी रिपोर्ट पर भुगतान किया जाता है, जिसकी स्थिति कंपनी के पोर्टल पर दिखती रहती है। झींगा पालन में यह निपटान 30 दिन के भीतर और अन्य जलकृषि गतिविधियों में 45 दिन के भीतर पूरा होना चाहिए। इसलिए 45 दिन झींगा के लिए गलत उत्तर है, वह शेष गतिविधियों की अवधि है और परीक्षार्थी अकसर दोनों को आपस में बदल देते हैं। 15 दिन गलत है क्योंकि इतनी छोटी अवधि तय नहीं की गई, और 60 दिन गलत है क्योंकि वह दोनों सीमाओं से अधिक है। अभी ओआईसीएल, एआईसीएल, एनआईएएल और यूआईआईसी कवर दे रही हैं।