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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

8 सितंबर 2026 तक पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत कितने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए थे?

  1. A.47,243
  2. B.46,944
  3. C.27,032
  4. D.18,093

सही उत्तर

D. 18,093

व्याख्या

सही उत्तर 18,093 है। 28 सितंबर 2026 के पीआईबी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार 8 सितंबर 2026 तक इतने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे, जो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी सेवाओं के सुधार की प्रगति दिखाता है। बाकी तीनों विकल्प भी इसी योजना के वास्तविक आंकड़े हैं, इसलिए यह प्रश्न सावधानी मांगता है। 47,243 आदर्श ग्राम घटक में शामिल किए गए गांवों की संख्या है, जिनसे 47.79 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए, न कि घोषित गांवों की संख्या। 46,944 इस घटक के अंतर्गत पूरे हुए विकास कार्यों की गिनती है, जो कार्यों की संख्या है, गांवों की नहीं। 27,032 तैयार की गई ग्राम विकास योजनाओं की संख्या है, जो निर्माण कार्य से पहले का नियोजन चरण है। प्रश्न का उत्तर केवल 18,093 है, और किसी गांव को आदर्श ग्राम तब घोषित किया जाता है जब वहां के निवासियों को योजना में गिनाई गई मूलभूत सेवाएं मिलने लगती हैं।

पूरा लेख पढ़ें: पीएम-एजेएवाई: 18,093 गांव आदर्श ग्राम घोषित

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

  1. A.ग्रामीण विकास मंत्रालय
  2. B.जनजातीय कार्य मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.पंचायती राज मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए बनी छत्र योजना है और इसे यही मंत्रालय लागू करता है, जिसके पास अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के कल्याण का दायित्व है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

पीएम-एजेएवाई में अवसंरचना विकास अनुदान के लिए किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए?

  1. A.25%
  2. B.40%
  3. C.50%
  4. D.60%
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 40%

पीएम-एजेएवाई के अवसंरचना विकास घटक में कोई गांव अनुदान का पात्र तब होता है जब वहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक हो और कुल जनसंख्या 500 या उससे ज्यादा हो, यानी हिस्सेदारी और आकार, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

छात्रवृत्ति पाने वाला छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कौन सा पाठ्यक्रम कर रहा है?

  1. A.कन्स्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में एमएससी
  2. B.सिविल इंजीनियरिंग में एमएससी
  3. C.मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
  4. D.डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमएससी
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. कन्स्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में एमएससी

छात्र इसी विषय में किसी वैश्विक प्रतिष्ठा वाले संस्थान से स्नातकोत्तर पढ़ाई करना चाहता था, और छात्रवृत्ति से वह यह डिग्री यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कर सका।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एमएससी के लिए कितना शिक्षण शुल्क वहन किया गया?

  1. A.9,900 पाउंड
  2. B.19,800 पाउंड
  3. C.29,900 पाउंड
  4. D.39,800 पाउंड
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 39,800 पाउंड

यह योजना के तहत दी गई व्यापक सहायता का शिक्षण शुल्क वाला हिस्सा था, जिसमें हवाई किराया, वीजा शुल्क, बीमा तथा अन्य स्वीकार्य शैक्षणिक खर्च भी शामिल थे।

Q5.सरकारी योजनाएंआसान

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?

  1. A.शिक्षा मंत्रालय
  2. B.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  3. C.विदेश मंत्रालय
  4. D.अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

यही मंत्रालय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति चलाता है और इसी ने बताया कि इस योजना से महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जाति छात्र को वर्ष 2025-26 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में स्नातकोत्तर पढ़ाई का अवसर मिला।