प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए बनी छत्र योजना है और इसे यही मंत्रालय लागू करता है, जिसके पास अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के कल्याण का दायित्व है। योजना का पूरा खर्च केंद्र उठाता है, यह वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू हुई और तीन घटकों में काम करती है — आदर्श ग्राम, राज्य तथा जिला परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रावास। ग्रामीण विकास मंत्रालय गलत विकल्प है, क्योंकि वह ग्रामीण सड़क, रोजगार और आवास कार्यक्रम देखता है, यह योजना नहीं, भले आदर्श ग्राम का काम गांवों में ही होता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भी गलत है, क्योंकि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए है, जबकि पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए है, जिनका आबादी में हिस्सा 16.6% है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को संस्था के रूप में मजबूत करता है और इस योजना को लागू नहीं करता। यह भी याद रखें कि यह योजना पीएमएजीवाई, एससीए टू एससीएसपी और बीजेआरसीवाई के विलय से बनी है।