पीएम-एजेएवाई में अवसंरचना विकास अनुदान के लिए किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए?
- A.25%
- B.40%
- C.50%
- D.60%
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 40% है। पीएम-एजेएवाई के अवसंरचना विकास घटक में कोई गांव अनुदान का पात्र तब होता है जब वहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% या उससे अधिक हो और कुल जनसंख्या 500 या उससे ज्यादा हो, यानी हिस्सेदारी और आकार, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। 25% गलत है, क्योंकि योजना में ऐसी कोई सीमा नहीं रखी गई; इतनी नीची सीमा रखने पर राशि इतनी बंट जाएगी कि गांव को आदर्श ग्राम बनाना कठिन हो जाए। 50% भी गलत है, हालांकि यह विकल्प भ्रमित करता है क्योंकि घटक का वर्णन अनुसूचित जाति बहुल गांवों के रूप में किया जाता है; लिखित पात्रता 40% है, साधारण बहुमत नहीं। 60% भी गलत है और यह दिशा-निर्देशों में तय सीमा से ऊंचा है। साथ में यह भी याद रखें कि अनुदान सहायता में 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलती है और कुल राशि में 50% तक चुने हुए आदर्श ग्राम गांवों की कमियां दूर करने पर खर्च होती है।
पूरा लेख पढ़ें: पीएम-एजेएवाई: 18,093 गांव आदर्श ग्राम घोषित
अभ्यास प्रश्न
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
- A.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- B.जनजातीय कार्य मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.पंचायती राज मंत्रालय
उत्तर देखें
पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जातियों के लिए बनी छत्र योजना है और इसे यही मंत्रालय लागू करता है, जिसके पास अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के कल्याण का दायित्व है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →8 सितंबर 2026 तक पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत कितने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए थे?
- A.47,243
- B.46,944
- C.27,032
- D.18,093
उत्तर देखें
28 सितंबर 2026 के पीआईबी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार 8 सितंबर 2026 तक इतने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए जा चुके थे, जो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी सेवाओं के सुधार की प्रगति दिखाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार देश में नशे के कारोबार को किस तिथि तक जड़ से समाप्त किया जाएगा?
- A.31 दिसंबर 2029
- B.15 अगस्त 2030
- C.31 मार्च 2028
- D.26 जनवरी 2032
उत्तर देखें
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नशा विरोधी कार्य बलों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में सितंबर में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि देश मिलकर इस तिथि तक नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा, और उन्होंने युवाओं की सुरक्षा को 2047 के विकसित…
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ी राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
- A.1933
- B.14446
- C.14416
- D.1098
उत्तर देखें
राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले एक लंबे नंबर पर और अब इस छोटे नंबर पर।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने का निर्देश देता है?
- A.अनुच्छेद 44
- B.अनुच्छेद 45
- C.अनुच्छेद 47
- D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
यह राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अलावा मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →