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जल संचय जन भागीदारी 2.0 पर सुझाव 30 नवंबर तक दिए जा सकेंगे

जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर जल संरक्षण कार्यों पर नागरिकों से सुझाव देने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक कर दी है।

लेखक प्रकाशित · 2 मिनट
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चर्चा में क्यों

जल शक्ति मंत्रालय ने 12 नवंबर 2026 को जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी।

जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण के कार्यों पर राय देने के लिए नागरिकों को और समय दिया है। जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर सुझाव भेजने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह पोर्टल 26 जनवरी 2026 से आम जनता के लिए खुला हुआ है।

नागरिक किन कार्यों पर राय दें

पोर्टल पर उन कार्यों के बारे में राय मांगी गई है जो अभियान के दूसरे चरण में दर्ज किए गए हैं, अर्थात वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और जल भंडारण से जुड़ी संरचनाएं। किसी संरचना के पास रहने वाले लोग बता सकते हैं कि उसमें क्या मरम्मत चाहिए और वह वास्तव में काम कर रही है या नहीं, जिससे मंत्रालय को उसकी दीर्घकालिक उपयोगिता आंकने में मदद मिलती है।

अभियान का दायरा

परिकल्पनाप्रधानमंत्री ने 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत में रखी
उद्देश्यजनभागीदारी से जल संरक्षण को वास्तविक जन आंदोलन बनाना
दर्ज कार्य31 मई 2026 तक 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाएं
पोर्टल खुला26 जनवरी 2026 से
नई समय-सीमा30 नवंबर 2026

राय क्यों महत्वपूर्ण है

  • इससे अभियान के अंतर्गत दर्ज परिसंपत्तियों के सत्यापन और आकलन में सहायता मिलती है
  • जिलों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को पूरे किए गए कृत्रिम पुनर्भरण एवं भंडारण कार्यों की संख्या के आधार पर मान्यता मिलती है, इसलिए नागरिकों की जांच रिपोर्टिंग को सही रखती है
  • इससे रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ने तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता आने की उम्मीद है
  • यह जिलों और शहरी स्थानीय निकायों को संरचनाओं का रखरखाव करने के लिए प्रेरित करती है

भाग कैसे लें

सुझाव और राय जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल jsjb.mowr.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य बनाई गई संरचनाओं के प्रति स्थानीय स्वामित्व की भावना पैदा करना है, क्योंकि कोई पुनर्भरण गड्ढा या भंडारण टैंक तब तक ही चलता है जब तक गांव या वार्ड में कोई उसकी देखभाल करता है। दर्ज कार्यों की संख्या के साथ यह व्यवस्था अभियान का वह प्रयास है जिससे यह भी मापा जा सके कि कितना बना और उसमें से कितना अब भी काम कर रहा है, तथा सतत जल प्रबंधन और जल सुरक्षा की दिशा में देशव्यापी प्रयास को आगे बढ़ाया जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य

पहलजल संचय जन भागीदारी 2.0
मंत्रालयजल शक्ति मंत्रालय
सुझाव की समय-सीमाबढ़ाकर 30 नवंबर 2026
पोर्टल खुला26 जनवरी 2026 से
परिकल्पनाप्रधानमंत्री द्वारा 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में
दर्ज संरचनाएं31 मई 2026 तक 1.5 करोड़ से अधिक
शामिल कार्यवर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और भंडारण
पोर्टलjsjb.mowr.gov.in

परीक्षा की दृष्टि से

संबंधित मंत्रालय जल शक्ति, नई समय-सीमा 30 नवंबर 2026, पोर्टल खुलने की तारीख 26 जनवरी 2026, परिकल्पना का स्थान और तारीख सूरत गुजरात तथा 6 सितंबर 2024 और दर्ज संरचनाओं की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक याद रखें।

अभ्यास प्रश्न

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

जल संचय जन भागीदारी पहल किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है?

  1. A.ग्रामीण विकास मंत्रालय
  2. B.जल शक्ति मंत्रालय
  3. C.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  4. D.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जल शक्ति मंत्रालय

यही मंत्रालय जल संचय जन भागीदारी पहल चलाता है और इसी ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव देने की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

प्रधानमंत्री ने देशव्यापी जल संचय जन भागीदारी आंदोलन की परिकल्पना कहां रखी थी?

  1. A.सूरत, गुजरात
  2. B.वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  3. C.जयपुर, राजस्थान
  4. D.नागपुर, महाराष्ट्र
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. सूरत, गुजरात

देशव्यापी जल संरक्षण आंदोलन की परिकल्पना प्रधानमंत्री ने 6 सितंबर 2024 को वहीं रखी थी, और इसका घोषित उद्देश्य जनभागीदारी के बल पर जल संरक्षण को वास्तविक जन आंदोलन में बदलना है।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिकों से सुझाव की समय-सीमा किस तारीख तक बढ़ाई गई है?

  1. A.26 जनवरी 2026
  2. B.31 मई 2026
  3. C.30 नवंबर 2026
  4. D.31 दिसंबर 2026
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 30 नवंबर 2026

जल शक्ति मंत्रालय ने पोर्टल पर सुझाव भेजने का समय इसी तारीख तक बढ़ाया है, जिससे लोग अभियान के अंतर्गत बनी कृत्रिम पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं पर अपनी राय देना जारी रख सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल पर नागरिक कब तक सुझाव दे सकते हैं?

जल शक्ति मंत्रालय ने यह समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी है। यह पोर्टल 26 जनवरी 2026 से आम जनता के लिए खुला हुआ है।

जल संचय जन भागीदारी अभियान की परिकल्पना कब और कहां रखी गई थी?

प्रधानमंत्री ने देशव्यापी जल संरक्षण आंदोलन की परिकल्पना 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत में रखी थी, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है।

जल संचय जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत कितनी संरचनाएं दर्ज हुई हैं?

31 मई 2026 तक देशभर में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और भंडारण से जुड़ी 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की जानकारी दर्ज की गई है।

मंत्रालय इन कार्यों पर नागरिकों की राय क्यों चाहता है?

राय से रखरखाव की आवश्यकता पहचानने, संरचनाओं की कार्यक्षमता की निगरानी करने और दर्ज परिसंपत्तियों के सत्यापन में मदद मिलती है। चूंकि जिलों और राज्यों को पूरे किए गए कार्यों के आधार पर मान्यता मिलती है, इससे रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता भी बढ़ती है।

स्रोत

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