पीएलएफएस के नमूना डिज़ाइन में जनवरी 2027 से बदलाव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नमूना डिज़ाइन, आकलन प्रक्रिया और अनुसूची में जनवरी 2027 से बदलाव का प्रस्ताव रखा है। ब्योरा देने वाला एक संकल्पना नोट मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है, और प्रेस नोट जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं।

सर्वेक्षण अब तक कैसे बढ़ा

यह कार्यालय 2017 से यह सर्वेक्षण करा रहा है। इसके नमूना डिज़ाइन में जनवरी 2025 से बड़ा फेरबदल किया गया, ताकि मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान निकल सकें और राज्य से नीचे के स्तर पर संकेतक तैयार हो सकें। तभी शिक्षा और कौशल से जुड़े प्रश्न भी जोड़े गए, और जनवरी 2026 से डिजिटल प्लेटफॉर्म कामगारों, यानी गिग कामगारों के एक हिस्से, की जानकारी प्रयोग के तौर पर जुटाई जा रही है।

नमूना डिज़ाइन में क्या बदलेगा

नया ढांचा ताजा शहरी ढांचा सर्वेक्षण, शहरीकरण और विपरीत शहरीकरण, जिलों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बनने, बंटने या विलय और ग्रामीण जनगणना 2011 ढांचे के अनुवर्ती नवीकरण को दर्शाएगा। पैनल 5 के अनुभव के आधार पर नमूना आवंटन और स्तरीकरण के मानदंड भी बदले गए हैं।

संक्रमण की अवधि

जनवरी 2027 से पहले तीन महीनों तक नमूने में पैनल 5 ढांचे और नए पैनल 6 ढांचे, दोनों की इकाइयां रहेंगी। इन महीनों के मासिक बुलेटिन में दोनों ढांचों पर आधारित संयुक्त मासिक अनुमान दिए जाएंगे, और इनके लिए सापेक्ष मानक त्रुटि के अनुमान नहीं दिखाए जाएंगे। मंशा यह है कि मासिक और त्रैमासिक श्रम बाजार अनुमान बिना रुकावट जारी रहें।

प्रश्नावली में क्या बदलेगा

• अनुसूची 0.0PL के खंड 5 में एक हां या नहीं वाला प्रश्न जोड़ा गया है, जिससे यह पता चलेगा कि संदर्भ अवधि में परिवार के किसी सदस्य ने कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम किया है या नहीं। यह ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के परिवारों से पूछा जाएगा।
• अनुसूची 10.4 में स्वयं के उपयोग के लिए वस्तु उत्पादन, बिना वेतन के घरेलू और देखभाल कार्य, स्वैच्छिक कार्य तथा बिना वेतन के प्रशिक्षु कार्य से जुड़े नए प्रश्न आएंगे।
• ये प्रश्न ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में केवल पहली भेंट के दौरान, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों से पूछे जाएंगे, जिससे इन गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्टिंग संभव होगी।