एनआरआईडीए और आईआईएम कलकत्ता में पीएमजीएसवाई-IV अध्ययन पर एमओयू

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता ने पीएमजीएसवाई-IV तथा पीएम-जनमन के तहत बनी ग्रामीण सड़कों के चार वर्षीय लॉन्गिट्यूडिनल प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मकसद यह है कि ग्रामीण संपर्क पर होने वाले खर्च को केवल बनी सड़कों की लंबाई से नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्य से परखा जाए।

हस्ताक्षर किसने किए

एजेंसी की ओर से महानिदेशक सुश्री अदिति सिंह (आईएएस) और संस्थान की ओर से निदेशक प्रो. आलोक कुमार राय ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर ग्रामीण विकास सचिव श्री रोहित कंसल तथा मंत्रालय और संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे।

अध्ययन का दायरा

सर्वेक्षण 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, 50 जिलों, 150 ब्लॉकों और 250 सड़कों में होगा। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल हैं। आवागमन, पहुंच तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में आए बदलाव दर्ज करने के लिए लगभग 5,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा।

तीन चरण

चूंकि उन्हीं परिवारों के पास बार-बार लौटा जाएगा, इसलिए इस ढांचे को लॉन्गिट्यूडिनल कहा जाता है। यह अलग-अलग नमूनों की तुलना करने के बजाय एक ही जगह पर समय के साथ आए बदलाव को मापता है।

क्या-क्या मापा जाएगा

अध्ययन यात्रा के समय और परिवहन लागत, आजीविका, रोजगार, आय के एक से अधिक स्रोत, खेती और खेती से इतर काम तथा बाजारों तक पहुंच को देखेगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा, पलायन और सार्वजनिक व वित्तीय सेवाओं की पहुंच भी शामिल है, और यह भी देखा जाएगा कि अलग-अलग क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों में नतीजे कैसे बदलते हैं।

यह क्यों अहम है

पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों का प्रमुख कार्यक्रम है और पीएम-जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है। एक स्वतंत्र और लंबे समय तक चलने वाला आकलन यह दिखा सकता है कि सड़क बनने के वर्षों बाद भी फायदे बने रहते हैं या नहीं, कार्यान्वयन की खामियां उजागर कर सकता है और आगे की योजना व नीति में मदद कर सकता है।