विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

विकसित भारत बिल्डाथॉन (वीबीबी) 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी नवाचार समाधान प्रतियोगिता के रूप में दर्ज किया गया है। यह रिकॉर्ड स्कूली विद्यार्थियों की 2,87,967 परियोजनाओं के बल पर बना है। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में यह प्रमाण पत्र सौंपा गया, जहां केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय स्तर की दस विजेता टीमों को सम्मानित किया।

प्रतियोगिता किसने कराई

यह बिल्डाथॉन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर कराई। इसके चार आधार स्तंभ थे – आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। विद्यार्थियों को न कोई प्रश्न दिया गया और न तैयार समाधान। उन्हें अपने आसपास की समस्या खुद पहचाननी थी और उसका हल भी खुद बनाना था।

विजेता कैसे चुने गए

प्रविष्टियां दो वर्गों, आइडिया और प्रोटोटाइप, में आईं और कई विषयों के विशेषज्ञों के दल ने तीन स्तरों पर उनका मूल्यांकन किया। पहले जिला स्तर पर छंटनी हुई, फिर राज्य स्तर पर और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर।

पुरस्कार राशि

तीनों स्तरों के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि रखी गई थी। राष्ट्रीय स्तर की दस टीमों को कुल 17.50 लाख रुपये मिले। प्रोटोटाइप वर्ग में काम करते मॉडल पर चुनी गई शीर्ष पांच टीमों में से प्रत्येक को 2,50,000 रुपये दिए गए, जबकि आइडिया वर्ग के पांच विजेताओं में से प्रत्येक को अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए 1,00,000 रुपये मिले। सम्मानित टीमें असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से थीं।

उल्लास दिशानिर्देश जारी

इसी कार्यक्रम में मंत्री ने प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड. और एम.पी.एड. जैसे पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्र-शिक्षक स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में काम करेंगे। प्रत्येक छात्र-शिक्षक पांच से आठ निरक्षर शिक्षार्थियों को साक्षर बनाकर उनका प्रमाणन कराएगा और प्रमाणन होने पर उसे शैक्षणिक क्रेडिट मिलेगा। कार्यक्रम में ई-कचरे पर आधारित प्रश्नोत्तरी के स्कूली विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए और विशेष अभियान 6.0 के तहत जमा ई-कचरा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपा गया।