ट्राई ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन तीसरा संशोधन विनियम जारी किए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 3 नवंबर 2026 को दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए। ये संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे और दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम, 2018 के कुछ हिस्सों को बदल देंगे।

इंटरकनेक्शन उन तकनीकी, परिचालन और व्यावसायिक व्यवस्थाओं का समूह है जो दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्कों को जोड़ती हैं, जिससे कॉल, संदेश और डेटा एक नेटवर्क से दूसरे तक जा पाते हैं और एक कंपनी का ग्राहक दूसरी कंपनी के ग्राहक तक पहुंच पाता है। इंटरकनेक्शन की शर्तें तय करने और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता बनाए रखने का अधिकार ट्राई को ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ब) से मिलता है।

मुख्य बदलाव

• एलएसए स्तर पर इंटरकनेक्शन: अब देने वाला और लेने वाला आपसी सहमति से तय कर सकते हैं कि ट्रैफिक कहां सौंपा जाएगा। ढांचा पुराने एलडीसीए और एसडीसीए स्तर से हटकर लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (एलएसए) स्तर पर आ गया है, जिससे रूटिंग सरल होगी, नंबरिंग संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विलंब घटेगा।
• मौजूदा ट्रैफिक का स्थानांतरण: एलडीसीए और एसडीसीए स्तर के इंटरकनेक्शन बिंदुओं (पीओआई) पर चल रहे उपयोग के मिनटों को तीन वर्ष के भीतर चरणों में एलएसए स्तर के पीओआई पर ले जाना होगा।
• आईपी आधारित इंटरकनेक्शन: नियम लागू होने के बाद बनने वाला हर इंटरकनेक्शन आईपी आधारित होगा, और ई1 या टीडीएम लिंक पर चल रहे पीओआई को तीन वर्ष में आईपी पर बदलना होगा।
• पीओआई सरेंडर: कोई कंपनी अपनी परिचालन जरूरत के अनुसार स्वेच्छा से पीओआई छोड़ सके, इसके लिए अलग रास्ता बनाया गया है, जैसे ट्रैफिक घटने या किसी क्षेत्र से सेवा हटाने पर। पहले नियमों में केवल डिस्कनेक्शन की बात थी, जो दूसरे प्रदाता से विवाद की स्थिति में उठाया जाने वाला कदम है।

शुल्क और प्रवर्तन

बैंक गारंटी का ढांचा बना रहेगा, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के बाद दी गई गारंटी की वैधता और दो पुनर्मूल्यांकनों के बीच का अंतराल, दोनों 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिए गए हैं, तथा गारंटी की अधिकतम सीमा तय करने का तरीका भी बदला गया है ताकि आईपी आधारित इंटरकनेक्शन उसमें आ जाए। इंटरकनेक्शन शुल्क या इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क देर से चुकाने पर ब्याज दर दोनों कंपनियां आपस में तय करेंगी, मगर वह भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की एमसीएलआर दर में 2 प्रतिशत जोड़ने से बनी दर से ऊपर नहीं जा सकती। ट्रैफिक के स्थानांतरण और आईपी पर जाने की निगरानी के लिए रिपोर्टिंग की शर्तें रखी गई हैं, और उल्लंघन पर श्रेणीबद्ध वित्तीय दंड लगेगा।

नियम कैसे बने

ट्राई ने 03.04.2025 के प्रारंभिक-परामर्श पत्र से समीक्षा शुरू की, फिर 10.11.2025 को परामर्श पत्र जारी किया। समय बढ़ाने के बाद लिखित टिप्पणियों की अंतिम तिथि 15.12.2025 और जवाबी टिप्पणियों की 29.12.2025 रही। सत्रह हितधारकों ने टिप्पणियां और नौ ने प्रति-टिप्पणियां भेजीं, और 28.01.2026 को खुली चर्चा के बाद संशोधन को अंतिम रूप दिया गया।