दवा आयात के नए प्रवेश बिंदुओं का प्रस्ताव, नियम 43ए में संशोधन

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिससे देश में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदुओं की सूची बढ़ जाएगी। यह सूचना 3 नवंबर 2026 को जारी हुई और संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले आपत्तियां मांगी गई हैं।

नियम 43ए क्या कहता है

नियम 43ए वह प्रावधान है, जो आयातित दवाओं के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदु बताता है और इसमें बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग की चौकियां तथा इसी तरह के अन्य स्थान शामिल हैं। इस सूची से बाहर के किसी स्थान पर पहुंची खेप की निकासी नहीं हो सकती। मंत्रालय अब इसमें कई अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जोड़ना चाहता है, जिससे आयातक सामान की जरूरत वाली जगह के पास ही उसे ले सकें।

प्रस्तावित स्थान

• हरियाणा: आईसीडी सोनीपत, आईसीडी पियाला और आईसीडी हरसरू
• उत्तर प्रदेश: आईसीडी दादरी तथा हवाई मार्ग से आने वाली दवाओं के लिए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
• गुजरात: आईसीडी गांधीधाम/मुंद्रा
• तेलंगाना: हैदराबाद के आईसीडी सनथ नगर और आईसीडी तिम्मापुर
• कर्नाटक: बेंगलुरु का आईसीडी व्हाइटफील्ड और एसईजेड बोम्मासंद्रा

ये स्थान पहले से अधिसूचित प्रवेश बिंदुओं में जुड़ेंगे, जिनमें मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धन्नड़ और तिही के अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तथा दवा आयात के लिए पहले मंजूर हवाई अड्डे शामिल हैं।

प्रस्ताव का कारण

मंत्रालय का तर्क व्यावहारिक है। जब खेप की निकासी उसी कारखाने, गोदाम या वितरण केंद्र के पास हो जाती है, जहां उसे पहुंचाना है, तो भीतरी ढुलाई की दूरी घटती है, लागत कम होती है और सामान बाजार तक कम देरी से पहुंचता है। मंत्रालय इसे कारोबार सुगमता तथा ऐसी आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में कदम बताता है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में जरूरी दवाएं और उपकरण समय पर उपलब्ध रख सके।

आगे क्या

संशोधन का मसौदा राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। आपत्तियां और सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव (औषधि नियमन) को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-1 के पते पर या औषधि प्रभाग के ईमेल पर भेजे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही संशोधित नियम लागू होगा।