एमएससीएआरओ 2026: बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए नया आदेश

सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2026 को अनिवार्य कर दिया है, जिसे संक्षेप में एमएससीएआरओ, 2026 कहा जाता है। यह आदेश बहु-राज्य सहकारी समितियों की वैधानिक लेखापरीक्षा के लिए एक समान, सुव्यवस्थित और जोखिम-आधारित ढांचा तय करता है, और मंत्रालय इसे 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य से जोड़ता है।

अधिकार कहां से आया

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने धारा 73(6) के तहत केंद्र सरकार को इन समितियों के लिए लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक निर्धारित करने का अधिकार दिया था। इसी प्रावधान के तहत यह आदेश तैयार हुआ, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा समितियों से मिले सुझाव शामिल किए गए। इसका आधार कॉरपोरेट क्षेत्र में लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश है।

लेखापरीक्षकों को क्या बताना होगा

• वित्तीय, प्रशासनिक, सुशासन और वैधानिक अनुपालन से जुड़े मानकों पर निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट हां या नहीं के उत्तर तथा टिप्पणियां।
• वित्तीय दबाव के संकेत: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, अतिदेय ऋण, तरलता, जमाराशियां, अग्रिम, पुनर्भुगतान में चूक और उधारियां।
• निवेश, धन के उपयोग, शेयर पूंजी, सदस्यता अभिलेखों और वैधानिक स्वीकृतियों का स्वतंत्र सत्यापन, जिससे सदस्यों का धन जांचा जा सके।
• सुशासन से जुड़े विषय: निदेशक मंडल की संरचना, निदेशकों की पात्रता और अयोग्यता, वार्षिक आम सभा तथा बोर्ड बैठकों का आयोजन, वैधानिक समितियां और संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन।
• जहां लागू हो, साइबर सुरक्षा उपाय और धन शोधन निवारण अनुपालन, जिसमें संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग, ग्राहक पहचान तथा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी की नियुक्ति शामिल है।

जोखिम के आधार पर निगरानी

सबसे बड़ा बदलाव जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक उन समितियों की पहचान कर सकेंगे जिनमें वित्तीय या प्रशासनिक जोखिम अधिक है, और निरीक्षण, जांच तथा कार्रवाई उन पर केंद्रित होगी। मानकीकृत लेखापरीक्षा सूचनाओं को सीआरसीएस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे स्वचालित जांच, नियामकीय डैशबोर्ड, जोखिम मूल्यांकन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण संभव होंगे।

चरणबद्ध अमल

यह क्रम जानबूझकर रखा गया है, ताकि छोटी समितियों को भारी रिपोर्टिंग लागू होने से पहले अपनी प्रणालियां और प्रक्रियाएं सुधारने का समय मिले। कुल मिलाकर मानकीकृत लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और प्रौद्योगिकी से निगरानी का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना और सदस्यों के धन की रक्षा करना है।