केंद्र सरकार को बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक तय करने का अधिकार किस प्रावधान से मिला है?
- A.बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 73(6)
- B.बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35
- C.कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143
- D.संविधान का अनुच्छेद 243ZH
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 73(6) है। इस संशोधन ने केंद्र सरकार को इन समितियों के लिए लेखापरीक्षा और लेखांकन मानक निर्धारित करने का अधिकार दिया, और नया लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग आदेश इसी प्रावधान के तहत तैयार किया गया है। विकल्प B बैंकिंग पर्यवेक्षण से जुड़ा है, इस तरह के सहकारी लेखापरीक्षा मानकों से नहीं। विकल्प C कंपनियों की लेखापरीक्षा को नियंत्रित करता है, और कॉरपोरेट क्षेत्र का सीएआरओ इस सहकारी आदेश का आधार तो है, पर अधिकार वहां से नहीं आता। विकल्प D गलत है, क्योंकि सहकारी समितियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान स्वयं लेखापरीक्षा मानक तय नहीं करते। अभ्यर्थी इस क्रम को याद रखें: 2023 का संशोधन अधिकार देता है, 2026 का आदेश उसका प्रयोग करता है, और केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पर्यवेक्षण करते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: एमएससीएआरओ 2026: बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए नया आदेश
अभ्यास प्रश्न
सहकारिता मंत्रालय द्वारा अनिवार्य एमएससीएआरओ, 2026 किस विषय से संबंधित है?
- A.सहकारी बैंकों में पदाधिकारियों का चुनाव
- B.बहु-राज्य सहकारी समितियों की वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग
- C.नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का पंजीकरण
- D.शहरी सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी मानदंड
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एमएससीएआरओ का अर्थ बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश है, और अब अनिवार्य किया गया यह आदेश एक समान, सुव्यवस्थित तथा जोखिम-आधारित ढांचा बनाता है, जिसमें लेखापरीक्षक वित्तीय, प्रशासनिक, सुशासन और वैधानिक अनुपालन मानकों पर निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट हां या नहीं के उत्तर और टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट…
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएससीएआरओ, 2026 के प्रारंभिक चरण में कौन सी समितियां शामिल होंगी?
- A.100 करोड़ रुपये से अधिक वाली
- B.250 करोड़ रुपये से अधिक वाली
- C.1,000 करोड़ रुपये से अधिक वाली
- D.पहले दिन से सभी पंजीकृत समितियां
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अमल जानबूझकर चरणबद्ध रखा गया है और पहले चरण में वे बड़ी समितियां आती हैं जो संबंधित वित्तीय मानकों में यह सीमा पार करती हैं, ताकि छोटी संस्थाओं को बढ़ी हुई रिपोर्टिंग लागू होने से पहले अपनी आंतरिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं मजबूत करने का अतिरिक्त समय मिल सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस निर्णय के अनुसार भारतीय रेल ने 2025-26 में कितनी माल ढुलाई की?
- A.1,512 मिलियन टन
- B.1,670 मिलियन टन
- C.1,845 मिलियन टन
- D.2,100 मिलियन टन
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बोनस की मंजूरी 2025-26 में रेलवे के प्रदर्शन के आधार पर दी गई, और सरकार ने उस वर्ष के लिए रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ लगभग 7.41 अरब यात्रियों का आंकड़ा भी बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रेल कर्मचारियों के बोनस के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है?
- A.1,879.23 करोड़ रुपये
- B.2,009.61 करोड़ रुपये
- C.2,245.50 करोड़ रुपये
- D.3,102.40 करोड़ रुपये
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मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने के लिए यही राशि मंजूर की, और यह 11,40,770 कर्मचारियों में बांटी जाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रेल कर्मचारियों के लिए मंजूर उत्पादकता से जुड़ा बोनस कितने दिन के वेतन के बराबर है?
- A.60 दिन
- B.72 दिन
- C.78 दिन
- D.90 दिन
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने की मंजूरी दी, और इस निर्णय के बाकी सभी आंकड़े इसी अवधि से जुड़े हैं: कुल मंजूर राशि, प्रति कर्मचारी अधिकतम सीमा और लाभ पाने वाले कर्मचारियों की संख्या, तीनों 78 दिन के…
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