100 हॉटस्पॉट जिलों में लंबित मुकदमों पर विधि मंत्रालय का मिशन

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमों के ढेर के विरुद्ध एक देशव्यापी, शोध पर टिका मिशन शुरू किया है और इसमें देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) को साझेदार बनाया है। ताकत बिखेरने के बजाय मंत्रालय ने उन शीर्ष 100 न्यायिक जिलों को चुना है जहां लंबित मामलों का बोझ सबसे भारी है और पहले उन्हीं पर काम होगा। यह मिशन केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मार्गदर्शन में चल रहा है।

समस्या का आकार

देश भर की अदालतों में 5.8 करोड़ से अधिक मुकदमे निर्णय की राह देख रहे हैं और इनमें से बड़ा हिस्सा उच्च न्यायपालिका के बजाय जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में अटका है। मंत्रालय का आकलन इससे भी नुकीला है: उसने जो 100 जिले चुने हैं, वे जिला न्यायालयों की कुल पेंडेंसी के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए इन्हीं पर ध्यान देने से राष्ट्रीय आंकड़ा उस तरह हिलेगा, जैसा बिखरी कोशिश से संभव नहीं।

विधि विश्वविद्यालयों के साथ बैठक

सोलह राज्यों के उन्नीस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने की। बैठक में न्याय विभाग के सचिव, महानिदेशक (अवार्ड्स), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के महानिदेशक तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के महानिदेशक सहित अन्य अधिकारी स्वयं उपस्थित रहे।

किन उपायों पर विचार हुआ

• ऐसे अप्रासंगिक मामलों की पहचान, जिन्हें आगे चलाने की जरूरत नहीं।
• मामलों की रूपरेखा तैयार करना, ताकि वे प्रकार और कठिनाई के अनुसार छंटें।
• वैकल्पिक विवाद निवारण तथा मध्यस्थता से हुए समझौते।
• तारीखें टालने पर सख्ती, क्योंकि इससे सुनवाई वर्षों खिंचती है।
• प्ली बार्गेनिंग और समरी ट्रायल प्रक्रिया का व्यापक उपयोग।

विश्वविद्यालय क्या करेंगे

मंत्रालय ने एनएलयू से कहा कि वे अपने प्रो-बोनो क्लब, शोधकर्ता और छात्र चुने हुए जिलों में पेंडेंसी के जमीनी अध्ययन में लगाएं और व्यावहारिक रणनीतियां लेकर लौटें। हर जिले के लिए अलग विश्लेषण तैयार होगा, जिसमें देरी के असली कारण बताए जाएंगे, और उसके बाद विश्वविद्यालय ऐसे तंत्र सुझाएंगे जो बकाया वास्तव में घटा सकें। उपस्थित सभी कुलपतियों ने सक्रिय भागीदारी का वादा किया और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही।

बड़ा लक्ष्य

बैठक समाप्त करते हुए मंत्री ने इस कवायद को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जोड़ा और कहा कि विकसित भारत के लिए ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए जो सुलभ, कुशल, किफायती, निष्पक्ष, त्वरित और जवाबदेह हो। अभ्यर्थी के लिए याद रखने लायक बात तरीका है: हॉटस्पॉट पहचानो, हर जिले का अलग निदान करो और विधि संस्थानों को सुधार की शोध शाखा बनाओ।