राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की अध्यक्षता किसने की?
- A.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- B.अर्जुन राम मेघवाल
- C.भारत के महान्यायवादी
- D.सचिव, न्याय विभाग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं और जिन्होंने मिशन का मार्गदर्शन भी किया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक की अध्यक्षता भी। भारत के मुख्य न्यायाधीश गलत हैं, क्योंकि यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की कार्यपालिका स्तर की पहल थी, कोई न्यायिक सम्मेलन नहीं। भारत के महान्यायवादी गलत हैं, क्योंकि विधि अधिकारी का काम सरकार को सलाह देना और अदालत में उसका पक्ष रखना है, ऐसी बैठकें बुलाना नहीं। न्याय विभाग के सचिव गलत हैं, क्योंकि सचिव बैठक में स्वयं उपस्थित थे, परंतु अध्यक्षता मंत्री ने की। बैठक में महानिदेशक (अवार्ड्स), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक भी मौजूद रहे। मंत्री ने इस पूरी कवायद को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जोड़ा और कहा कि विकसित भारत के लिए सुलभ, कुशल, किफायती, निष्पक्ष, त्वरित तथा जवाबदेह न्याय प्रणाली अनिवार्य है।
पूरा लेख पढ़ें: 100 हॉटस्पॉट जिलों में लंबित मुकदमों पर विधि मंत्रालय का मिशन
अभ्यास प्रश्न
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पेंडेंसी पर अपने नए शोध-आधारित मिशन में कितने न्यायिक जिलों को लक्षित किया है?
- A.शीर्ष 50 जिले
- B.शीर्ष 75 जिले
- C.शीर्ष 100 जिले
- D.शीर्ष 150 जिले
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मंत्रालय ने एक समान देशव्यापी अभियान के बजाय उन न्यायिक जिलों की पहचान की जहां लंबित मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है और उनमें से सौ को चुना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विधि मंत्रालय के अनुसार भारत की अदालतों में लगभग कितने मुकदमे लंबित हैं?
- A.2.8 करोड़ से अधिक
- B.4.5 करोड़ से अधिक
- C.5.8 करोड़ से अधिक
- D.7.2 करोड़ से अधिक
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मंत्रालय ने बताया कि देश की अदालतों में इतने मामले निर्णय की प्रतीक्षा में हैं और इनमें से अधिकांश संवैधानिक अदालतों के बजाय जिला तथा अधीनस्थ न्यायपालिका में पड़े हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैठक में कितने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति और कितने राज्यों से शामिल हुए?
- A.उन्नीस राज्यों के सोलह विश्वविद्यालय
- B.सोलह राज्यों के उन्नीस विश्वविद्यालय
- C.अठारह राज्यों के इक्कीस विश्वविद्यालय
- D.बीस राज्यों के पच्चीस विश्वविद्यालय
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बैठक सोलह राज्यों में फैले उन्नीस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बुलाई गई और सभी ने पेंडेंसी मिशन में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए डेमोग्राफी पोर्टल पर कौन जानकारी भेज सकता है?
- A.केवल केंद्रीय मंत्रालय और विभाग
- B.केवल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें
- C.केंद्रीय मंत्रालय, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारें, गैर-सरकारी संगठन एवं संस्थाएं तथा व्यक्ति
- D.केवल समिति के सदस्य और उसका अनुसंधान कर्मचारी वर्ग
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पोर्टल पूरी तरह चालू है और आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों द्वारा जानकारी दिए जाने तथा डेटा से जुड़े संवाद के लिए खुला है, इसलिए विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D गलत हैं, क्योंकि तीनों इस सूची को सीमित कर देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डेमोग्राफिक बदलावों पर उच्च-स्तरीय समिति का गठन किस मंत्रालय ने किया था?
- A.सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.विदेश मंत्रालय
- D.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
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पोर्टल का पता भी इसका संकेत देता है, क्योंकि वह इसी मंत्रालय के डोमेन पर है।
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