बैठक में कितने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति और कितने राज्यों से शामिल हुए?

मंत्रालय ने एक समान देशव्यापी अभियान के बजाय उन न्यायिक जिलों की पहचान की जहां लंबित मुकदमों की संख्या सबसे अधिक है और उनमें से सौ को चुना।

मंत्रालय ने बताया कि देश की अदालतों में इतने मामले निर्णय की प्रतीक्षा में हैं और इनमें से अधिकांश संवैधानिक अदालतों के बजाय जिला तथा अधीनस्थ न्यायपालिका में पड़े हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश गलत हैं, क्योंकि यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की कार्यपालिका स्तर की पहल थी, कोई न्यायिक सम्मेलन नहीं।

पोर्टल पूरी तरह चालू है और आम जनता के इस्तेमाल, हितधारकों द्वारा जानकारी दिए जाने तथा डेटा से जुड़े संवाद के लिए खुला है, इसलिए विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D गलत हैं, क्योंकि तीनों इस सूची को सीमित कर देते हैं।

पोर्टल का पता भी इसका संकेत देता है, क्योंकि वह इसी मंत्रालय के डोमेन पर है।