करेंट अफेयर्स क्विज: 21 सितंबर 2026

सही उत्तर 1946 है। कैबिनेट मिशन 1946 में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय करने के लिए भारत आया था, और उसकी योजना में संविधान सभा के गठन का तरीका बताया गया: कुल 389 सीटें, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए थीं, और प्रांतों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना था। ब्रिटिश भारत की सीटों के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए और सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

बाकी वर्ष सही नहीं हो सकते। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसलिए 1952, 1959 या 1962 में बनी सभा के पास लिखने को कुछ बचा ही नहीं होता। इस तिथि को याद रखने का आसान तरीका है इसे उसी वर्ष की दो और घटनाओं से जोड़ना: जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव और दिसंबर 1946 की पहली बैठक।

सही उत्तर भारत के लोग है। प्रस्तावना "हम, भारत के लोग" शब्दों से शुरू होती है, जो बताते हैं कि संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। संविधान किसी सरकार, न्यायालय या विधायिका ने नहीं दिया; जनता ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया।

सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद और केंद्र सरकार, तीनों संविधान द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनमें से कोई भी उसके अधिकार का स्रोत नहीं हो सकता। ये केवल वही शक्तियां इस्तेमाल करते हैं जो संविधान इन्हें देता है। प्रस्तावना हमें जो चार बातें बताती है, उनमें यह पहली है; बाकी तीन हैं भारतीय राज्य की प्रकृति (संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य), उसके उद्देश्य (न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता) और अपनाने की तिथि। ऐसा रिक्त स्थान वाला प्रश्न सटीक आरंभिक शब्दों को परखता है, इसलिए पाठ को जैसा लिखा है वैसा याद करें।

सही उत्तर 20 अक्टूबर 2026 है। 21 सितंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने घोषणा की कि समझौता उसी दिन से लागू होगा, जो दशहरा-विजयादशमी का दिन है। गोयल ने कहा कि यह शुभ दिन सोच-समझकर चुना गया है।

बाकी तिथियां भी समझौते से जुड़ी हैं, इसीलिए भ्रमित करती हैं। 27 अप्रैल 2026 वह तिथि है जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। 16 सितंबर 2026 को न्यूजीलैंड की संसद ने इसे लागू करने के लिए ज़रूरी कानून पारित किया। 1 जनवरी 2027 का समझौते से कोई संबंध नहीं है। तीनों तिथियों को क्रम से याद रखें: अप्रैल में हस्ताक्षर, सितंबर में न्यूजीलैंड की संसद से मंज़ूरी, और अक्टूबर से लागू।

सही उत्तर रजत है। 21 सितंबर 2026 को रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने की तिकड़ी ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत जीता। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए उनके "शानदार संयुक्त स्कोर" की सराहना की और कहा कि उनकी एकाग्रता, निरंतरता और टीम भावना ने भारत को गौरवान्वित किया है।

स्वर्ण गलत है, क्योंकि टीम दूसरे स्थान पर रही, और कांस्य रुद्रांक्ष पाटिल के व्यक्तिगत पदक का रंग है, टीम का नहीं, इसीलिए यह भ्रमित करता है। "चौथा स्थान" सीधे गलत है। ऐसी टीम स्पर्धा में तीनों निशानेबाज़ों के स्कोर जोड़े जाते हैं, इसलिए हर निशाना अंतिम रैंकिंग में गिना जाता है। तीन में से दो, हिमांशु ढिल्लों और रुद्रांक्ष पाटिल, ने इसी स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक भी जीते, जिससे पुरुष 10 मीटर एयर राइफल से भारत को तीन पदक मिले।

सही उत्तर 231 है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 का आयोजन 12 से 19 सितंबर 2026 तक हुआ, और इसकी तटीय सफाई 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 231 स्थानों पर की गई। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 सितंबर 2026 को अभियान की समीक्षा की और इसमें जनभागीदारी के पैमाने की सराहना की।

बाकी आंकड़े सही उत्तर के आसपास गढ़े गए भ्रम हैं। इस अभियान पर प्रश्न आम तौर पर तीन आंकड़ों को साथ परखते हैं, इसलिए इन्हें एक समूह के रूप में याद करें: 231 स्थान, 13 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और महासागर संरक्षण शपथ लेने वाले 15 लाख लोग। अभियान में नागरिक, विद्यार्थी, तटीय समुदाय, सरकारी एजेंसियां, वैज्ञानिक संस्थान और स्वयंसेवक स्वच्छ तटों और सुरक्षित समुद्र के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास में साथ आए।

सही उत्तर नमामि गंगे कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी से जुटाई गई राशि नमामि गंगे को जाती है, जो गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनर्जीवन और सुरक्षा का राष्ट्रीय मिशन है। जनवरी 2019 में शृंखला शुरू होने के बाद से पिछले संस्करण इस परियोजना के लिए ₹50 करोड़ से अधिक जुटा चुके हैं।

बाकी विकल्प भी असली सरकारी कोष हैं, इसलिए विश्वसनीय लगते हैं। स्वच्छ भारत कोष स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के लिए योगदान जुटाता है। पीएम केयर्स फंड आपात स्थिति और आपदा राहत के लिए बना है। राष्ट्रीय रक्षा कोष सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के कल्याण में मदद करता है। इनमें से किसी को नीलामी की राशि नहीं मिलती। नीलामी का 8वां संस्करण 17 सितंबर 2026 को शुरू हुआ और इसमें 1,498 स्मृति चिन्ह ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।

सही उत्तर महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम पर अवधारणा पत्र है। नई दिल्ली में हुई संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्रियों ने यह पत्र जारी किया, जो भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को मज़बूत करने का रणनीतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका ज़ोर संसाधन दक्षता, ई-कचरे और जीवन-काल पूरा कर चुके उत्पादों जैसे द्वितीयक स्रोतों से खनिज निकालने, और सर्कुलर तथा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने पर है।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई ट्रेडिंग एक्सचेंज शुरू नहीं हुआ। ई-कचरा प्रबंधन नियम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बनाता है, खान मंत्रालय नहीं। महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी खान मंत्रालय की अलग प्रक्रिया है और इस संगोष्ठी का हिस्सा नहीं थी। संगोष्ठी का उद्घाटन जी. किशन रेड्डी ने किया और इसका आयोजन मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ।

सही उत्तर 510 घंटे है। 21 सितंबर 2026 के वर्चुअल सम्मेलन में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्यों को नल जल मित्र कार्यक्रम के दो रास्तों की जानकारी दी: नए लोगों के लिए 510 घंटे का अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और ग्रामीण जल प्रणालियों पर पहले से काम कर रहे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप परिचारकों व ऑपरेटरों के लिए 120 घंटे का पूर्व शिक्षण मान्यता मार्ग।

इसीलिए 120 घंटे जाल है: यह इसी कार्यक्रम का असली आंकड़ा है, लेकिन आरपीएल मार्ग का, नए लोगों का नहीं। बाकी दो विकल्प भ्रम के लिए हैं। नल जल मित्र कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ तैयार की गई एनएसक्यूएफ-अनुरूप योग्यता है, जो पंप, पाइपलाइन, शोधन प्रणाली और बिजली उपकरण संभालने वाले गांव के बहु-कुशल तकनीशियन तैयार करती है। राज्यों से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया।

सही उत्तर जनवरी 2020 है। आई-स्टेम, यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, की परिकल्पना और सहयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने किया, और प्रधानमंत्री ने जनवरी 2020 में इसका शुभारंभ किया। तब से यह लगभग 4,000 संस्थानों के 31,000 से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों और 65,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाला राष्ट्रीय संसाधन बन चुका है।

बाकी तिथियां भ्रम के लिए हैं। पोर्टल 21 सितंबर 2026 को फिर चर्चा में आया, जब पीएसए कार्यालय ने वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी की अध्यक्षता में 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ पहली राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक की। उद्देश्य यह है कि राज्य विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाएं आई-स्टेम से जुड़ें, ताकि सार्वजनिक धन से खरीदे गए महंगे उपकरण साझा हों और हर संस्थान को उन्हें दोबारा न खरीदना पड़े।

सही उत्तर दिसंबर 1946 है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, जबकि सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता की। दो दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

बाकी विकल्प सभा के काम से पहले या बाद की तिथियां हैं। अगस्त 1945, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से एक साल से भी अधिक पहले का है, जिसके तहत सभा बनी। जुलाई 1948 सभा के काम के बीच का समय है, जब फरवरी 1948 में प्रारूप प्रकाशित हो चुका था। जनवरी 1950 बिल्कुल अंत है: अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सबसे अधिक पूछी जाने वाली जोड़ी याद रखें: पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और राजेंद्र प्रसाद का चुनाव 11 दिसंबर 1946।

सही उत्तर संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। प्रस्तावना भारत का वर्णन इसी क्रम में करती है: "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य"। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन से संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच जोड़े गए; उससे पहले यह वाक्यांश "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" था।

पहला विकल्प समाजवादी और पंथनिरपेक्ष की जगह आपस में बदल देता है, जो सबसे आम गलती है, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ जोड़े गए थे। तीसरा विकल्प "पंथनिरपेक्ष" को दोहराता है और गलत शब्द से शुरू होता है, और चौथा "संप्रभु" को आगे से हटाकर अंत में रख देता है। क्रम याद रखने का आसान तरीका: 1976 में जोड़े गए दोनों शब्द बीच में साथ-साथ हैं, पहले समाजवादी फिर पंथनिरपेक्ष, मूल पहले शब्द (संप्रभु) और मूल अंतिम दो शब्दों (लोकतांत्रिक गणराज्य) के बीच।

सही उत्तर 20 अरब अमेरिकी डॉलर है। समझौते में न्यूजीलैंड की यह प्रतिबद्धता शामिल है कि वह भारत में इतने निवेश को सुगम बनाएगा, और वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इससे भारतीय कृषि, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्टार्ट-अप्स को लाभ होगा।

बाकी आंकड़े भ्रम के लिए हैं। निवेश प्रतिबद्धता को व्यापार लक्ष्य से न मिलाएं: रणनीतिक साझेदारी के "रोडमैप टू 2030" के तहत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर, यानी लगभग ₹35,000 करोड़, तक पहुंचाना है। 2025-26 में दोनों देशों का वस्तु व्यापार केवल लगभग 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो दिखाता है कि बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। शुल्क कटौती के साथ ऐसी निवेश प्रतिबद्धताएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के हाल के व्यापार समझौतों की पहचान बन गई हैं।

सही उत्तर हिमांशु ढिल्लों है। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत जीता, और प्रधानमंत्री ने दबाव में उनके धैर्य और अद्भुत सटीकता का विशेष उल्लेख किया। टीम रजत के बाद यह उस दिन उनका दूसरा पदक था।

रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल ने भी इसी स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीता, लेकिन वह कांस्य था, इसलिए वे सबसे आकर्षक गलत उत्तर हैं। पार्थ राकेश माने रजत जीतने वाली टीम के तीसरे सदस्य थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत पदक नहीं जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय राइफल निशानेबाज़ हैं जो इस खबर का हिस्सा नहीं हैं, और भ्रम के लिए रखे गए हैं। बंटवारा याद रखें: तीनों को टीम रजत; हिमांशु ढिल्लों को व्यक्तिगत रजत; रुद्रांक्ष पाटिल को व्यक्तिगत कांस्य।

सही उत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। 'विज्ञान की बात' डीएसटी द्वारा शुरू की गई मासिक व्याख्यान शृंखला है, जिसका उद्देश्य देश के स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थानों के काम को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है। 29 अगस्त 2026 को हुए इसके पहले संस्करण में शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग जगत के 7,500 से अधिक लोग शामिल हुए, और 26 सितंबर 2026 को दूसरे संस्करण में एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के निदेशक मूलभूत भौतिक विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर बात करेंगे।

बाकी विकल्प उसी समीक्षा बैठक का हिस्सा थे, इसलिए भ्रमित करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संयुक्त डिजिटल आउटरीच प्रयास में शामिल हैं, और सीएसआईआर अपने सीएसआईआर@85 कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित वैज्ञानिक उपलब्धियों की डिजिटल लाइब्रेरी के लिए नोडल संस्थान सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर है, डीएसटी नहीं।

सही उत्तर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली है। संस्कृति मंत्रालय एनजीएमए के माध्यम से प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी आयोजित करता है, जो नागरिकों, संग्राहकों, संस्थानों और कला प्रेमियों को प्रधानमंत्री को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्ह पाने का मौका देती है। नीलामी पोर्टल pmmementos.gov.in पर ऑनलाइन होती है।

बाकी तीनों भी संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्थाएं हैं, इसलिए ये मज़बूत भ्रम हैं। ललित कला अकादमी ललित कलाओं की राष्ट्रीय अकादमी है। नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय भारत की प्राचीन वस्तुओं का प्रमुख संग्रह रखता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कलाओं के अनुसंधान और प्रलेखन का काम करता है। यह नीलामी केवल एनजीएमए चलाता है, जिसका 8वां संस्करण 17 सितंबर 2026 को शुरू हुआ और जिसमें देश भर से कुल 1,498 स्मृति चिन्ह रखे गए हैं।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। "भारत का महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण इकोसिस्टम और सर्कुलर अर्थव्यवस्था" पर दिन भर की राष्ट्रीय संगोष्ठी खान मंत्रालय ने पुनर्चक्रण उद्योग की संस्था एमआरएआई के सहयोग से आयोजित की। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख, पुनर्चक्रणकर्ता, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल हुए।

फिक्की और सीआईआई व्यापक उद्योग संगठन हैं जो अक्सर मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम करते हैं, इसलिए ये आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस संगोष्ठी का आयोजन इन्होंने नहीं किया। भारतीय खान ब्यूरो खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, जो खनिज संरक्षण और खनन के नियमन का काम करता है, इसलिए यह भी मज़बूत भ्रम है। इस खबर की जोड़ी याद रखें: खान मंत्रालय और एमआरएआई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और सचिव केशव चंद्र ने संबोधित किया।

सही उत्तर गांव स्तर पर जल गुणवत्ता जांच और कीटाणुशोधन है। सुजलम शक्ति का उद्देश्य जल गुणवत्ता निगरानी, जांच और बुनियादी कीटाणुशोधन के लिए गांव की महिलाओं का प्रशिक्षित कार्यबल बनाना और ग्रामीण जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका मज़बूत करना है। यह एनएसक्यूएफ स्तर-2 की योग्यता "जल गुणवत्ता जांच और कीटाणुशोधन के मूल सिद्धांत" पर आधारित है, जिसमें नमूना लेना, फील्ड टेस्ट किट का उपयोग, क्लोरीनीकरण, स्वच्छता निरीक्षण, स्रोत संरक्षण और डिजिटल रिपोर्टिंग शामिल हैं।

बाकी विकल्प अलग गतिविधियां हैं जो इस पहल का हिस्सा नहीं हैं। पहले चरण में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों, पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लगभग 1.35 से 1.70 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों को सलाह दी गई कि वे जल जीवन मिशन में पहले से पानी की जांच कर रही महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को प्राथमिकता दें।

सही उत्तर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय है। पीएसए कार्यालय ने आई-स्टेम की परिकल्पना की और इसे सहयोग देता है, और इसी कार्यालय ने 21 सितंबर 2026 को पोर्टल के लिए पहली राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पीएसए कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ. (श्रीमती) परविंदर मैनी ने की।

बाकी विकल्प इसलिए विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि ये सभी भारत के विज्ञान प्रशासन का हिस्सा हैं। नीति आयोग सरकार का नीति थिंक टैंक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान को वित्त देता है और कई विज्ञान कार्यक्रम चलाता है। सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, और उपकरणों के लिए उसका अपना एनालिटिक्स पोर्टल अब एपीआई के ज़रिए आई-स्टेम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह खास तौर पर आकर्षक गलत उत्तर है। लेकिन पोर्टल स्वयं पीएसए कार्यालय का है।

सही उत्तर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह फ्रांस की उस परंपरा के अनुसार था, जिसमें नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करता है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद यहां सबसे आम जाल हैं: वे पहली बैठक के दो दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए पहली बैठक की अध्यक्षता उन्होंने नहीं की। जवाहरलाल नेहरू की सभा में सबसे प्रसिद्ध भूमिका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना और संघ शक्ति समिति जैसी समितियों की अध्यक्षता करना थी। जी.वी. मावलंकर तब अध्यक्षता करते थे जब सभा डोमिनियन विधायिका यानी देश की पहली संसद के रूप में बैठती थी, संविधान निर्माण के लिए नहीं। तीनों भूमिकाओं को अलग रखें: अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा, अध्यक्ष प्रसाद, और विधायी बैठकों के लिए मावलंकर।

सही उत्तर समाजवादी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"। प्रस्तावना में अब तक किया गया यह एकमात्र संशोधन है।

लोकतांत्रिक, गणराज्य और संप्रभु शब्द शुरुआत से ही प्रस्तावना में थे: 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई प्रस्तावना में भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" कहा गया था। इसीलिए ये यहां गलत हैं। इस संशोधन पर प्रश्न कई रूपों में आते हैं: कौन-सा शब्द जोड़ा गया, कौन-सा नहीं जोड़ा गया, या कितने शब्द जोड़े गए। तीनों को साथ याद रखें: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 1976 में जोड़े गए। इससे जुड़ा एक और तथ्य केशवानंद भारती मामला (1973) है, जिसने तीन साल पहले कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल विशेषताएं बदले बिना इसमें संशोधन हो सकता है।

सही उत्तर 5,000 है। समझौता कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा का विशेष कोटा तय करता है, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड में काम करने का स्पष्ट रास्ता मिलता है।

1,000 का आंकड़ा भी समझौते में है, लेकिन दूसरे वीज़ा के लिए: यह युवा भारतीयों को हर वर्ष मिलने वाले कार्य-अवकाश वीज़ा की संख्या है, इसलिए यही सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। 3,000 और 10,000 भ्रम के लिए हैं। सेवाओं के अध्याय में आईटी, पेशेवर सेवाएं, श्रव्य-दृश्य, निर्माण और पर्यटन समेत लगभग 118 क्षेत्र खुले हैं, और लगभग 139 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा है। विद्यार्थियों पर कोई सीमा नहीं है, और पढ़ाई के बाद STEM स्नातकों को तीन वर्ष तथा डॉक्टरेट शोधार्थियों को चार वर्ष तक काम का अधिकार मिलता है।

सही उत्तर जापान है। 2026 के एशियाई खेल, जो इस आयोजन का 20वां संस्करण हैं, जापान के आइची और नागोया शहर आयोजित कर रहे हैं। भारत के निशानेबाज़ों ने 21 सितंबर 2026 को वहीं पुरुष 10 मीटर एयर राइफल के तीन पदक जीते।

चीन सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि पिछला संस्करण चीन के हांगझोउ में हुआ था। दक्षिण कोरिया पहले सियोल, बुसान और इंचियोन में एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है, और क़तर ने दोहा में इनकी मेज़बानी की थी, लेकिन इस बार दोनों में से कोई मेज़बान नहीं है। बहु-खेल आयोजनों पर प्रश्न अक्सर मेज़बान शहर को संस्करण संख्या के साथ जोड़ते हैं, इसलिए दोनों को साथ याद रखें: 20वें एशियाई खेल, आइची-नागोया, जापान। एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद के तहत हर चार वर्ष में होते हैं।

सही उत्तर 15 लाख है। 12 से 19 सितंबर 2026 तक चले स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 के दौरान 15 लाख लोगों ने महासागर संरक्षण शपथ ली, यानी समुद्र और तट को कचरे से मुक्त रखने का संकल्प। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अभियान की समीक्षा करते हुए इस आंकड़े का विशेष उल्लेख किया और कहा कि जनभागीदारी की यह गति बनी रहनी चाहिए।

बाकी विकल्प भ्रम के लिए हैं। शपथ वाला आंकड़ा पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह सरकारी विज्ञप्ति के शीर्षक में ही है, साथ में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 231 सफाई स्थान भी। समुद्री कचरे में सबसे बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का होता है, जो टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बनता है और समुद्री खाद्य शृंखला में पहुंच जाता है। ऐसे अभियान तटों की सफाई के साथ-साथ ज़मीन पर लोगों का व्यवहार बदलने का भी लक्ष्य रखते हैं, जहां से यह कचरा शुरू होता है।