जयपुर बना एक ही जगह वाणिज्य कार्यालयों वाला पहला शहर

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4 नवंबर 2026 को जयपुर में वाणिज्य भवन और उद्योग भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ मंत्रालय तथा उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों के कार्यालयों को एक ही पते पर लाने की शुरुआत हुई। जयपुर ऐसा करने वाला देश का पहला शहर और पहली राज्य राजधानी बन गया है, जहाँ ये सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे आए हैं।

एक स्थान पर लाने का अर्थ

वाणिज्य विभाग तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के कार्यालय अब साथ बैठेंगे। मंत्री ने ऐसे केंद्रों को उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र तथा निर्यात, निवेश और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले वन-स्टॉप स्थल बताया। उन्होंने कहा कि यह मॉडल हर राज्य की राजधानी तक पहुँचे और मंत्रालय के अधीन सभी 46 संगठनों के कार्यालय देशभर में एक-एक स्थान पर लाए जाएँ। मंत्रालय के पास वर्तमान में लगभग 500 कार्यालय हैं। मुंबई में ईसीजीसी के बड़े कार्यालय जैसे विशाल परिसर स्वतंत्र रूप से काम करते रहेंगे, जबकि एक स्थान पर बना केंद्र सभी 46 संगठनों की सेवाएँ देगा, चाहे उनमें से कौन वहाँ भौतिक रूप से मौजूद हो।

पूरी तरह ऑनलाइन होने की समय सीमा

मंत्री ने निर्देश दिया कि लाइसेंस एवं परमिट के आवेदन तथा स्कोमेट अनुमोदन सहित हर प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो।

जहाँ मूल दस्तावेजों की भौतिक जाँच आवश्यक हो, वहाँ एक छोटा काउंटर बनाया जा सकता है और कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कंप्यूटर रखे जा सकते हैं, जिससे दस्तावेज की जाँच और अपलोड साथ-साथ हो सके। मंत्री ने स्वप्रमाणन और हितधारकों पर अधिक भरोसे पर जोर दिया।

सुविधाएँ और निगरानी

• हर केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा जरूरी, जिसे आकार के अनुसार दो या तीन काउंटर तक बढ़ाया जा सके, ताकि वहाँ मौजूद न रहने वाले संगठनों के अधिकारियों से भी संपर्क हो सके
• हर कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में बने केंद्रीय सर्वर से जुड़ें, जिससे समय-समय पर निगरानी हो, लगातार नहीं
• हर कार्यालय के पास जरूरी अनुमोदन हों, जिनमें अग्निशमन दल की स्वीकृति और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत स्वीकृति शामिल है
• कार्यालयों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अच्छे शौचालय तथा दिव्यांगजनों के लिए सुगम शौचालय हों
• फर्नीचर और उपकरण मॉड्यूलर हों तथा फर्नीचर, उपकरण, प्रकाश व्यवस्था और पर्दों की खरीद यथासंभव स्वदेशी हो

बड़ा लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि एक स्थान पर कार्यालय, डिजिटलीकरण और फेसलेस आकलन मिलकर पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाएँगे, और हर राज्य में मंत्रालय की एकीकृत उपस्थिति कारोबारियों को भरोसा देगी। उन्होंने इस पहल को विकसित भारत 2047 की यात्रा तथा 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी से जोड़ा और कहा कि नए व्यापार समझौतों तथा नए खुलते बाजारों ने मंत्रालय की जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी हैं।