कोयला मंत्रालय ने सुविकल्प खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण बनाया

कोयला मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) ने सुविकल्प नाम से खदान पुनर्प्रयोजन उपकरण विकसित किया है, जिसका उद्देश्य बंद और परित्यक्त खदानों को उत्पादक संपत्ति में बदलना है। यह एक डिजिटल निर्णय-समर्थन मंच है और इसे कोयला और लिग्नाइट खदान के लिए खनन योजना दिशानिर्देश, 2025 के अनुरूप बनाया गया है। इसके पीछे सोच यह है कि खनन क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी खुदाई बंद होने के दिन समाप्त नहीं होती: पीछे छूटी भूमि का उपयोग होना चाहिए, पर्यावरण सुधरना चाहिए और स्थानीय आजीविका सुरक्षित रहनी चाहिए।

उपकरण कैसे निर्णय करता है

सुविकल्प भू-खनन विशेषताओं, पर्यावरणीय स्थितियों, ढांचागत उपलब्धता, संसाधनों की सीमा, वित्तीय पक्ष तथा सामाजिक-आर्थिक कारकों को एक ही मंच पर लाता है। उपयोगकर्ता किसी खदान का विवरण भरकर उसका साइट प्रोफाइल बनाता है और उपकरण परखता है कि वह स्थल किन नए उपयोगों के लिए ठीक रहेगा। रैंकिंग बहु-मानदंड निर्णय पद्धति से होती है, जो टॉप्सिस यानी आदर्श समाधान की समानता द्वारा अनुक्रम प्राथमिकता तकनीक पर आधारित है, जिससे अनेक मापदंडों पर विकल्पों की तुलना एक साथ हो जाती है और सलाह पारदर्शी तथा साक्ष्य आधारित रहती है। प्रक्रिया कारकों के चयन से शुरू होकर संभावित विकल्प बनाने, सामुदायिक प्राथमिकताएं जोड़ने, उपयुक्तता आंकने और अंत में रैंकिंग तक चलती है।

इसमें शामिल दो ढांचे

• रिक्लेम, यानी सामुदायिक जुड़ाव और विकास ढांचा, स्थानीय पसंद को मूल्यांकन में शामिल करता है, जिससे पुनर्विकास रोजगार, आजीविका, ढांचे और दीर्घकालिक लाभ की स्थानीय जरूरतों से मेल खाए।
• प्रिज्म, यानी पोस्ट-माइनिंग रीपर्पोजिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजिक मॉडल, मंच को रैंकिंग से आगे कार्यान्वयन तक ले जाता है: परियोजना दृष्टि, पुनर्प्रयोजन रणनीति, निवेश की गतिशीलता, रणनीतिक संरचना और निगरानी। इसके साथ अवधारणा नोट, देशी-विदेशी केस स्टडी, नमूना निविदा दस्तावेज, कार्यान्वयन एजेंसियों का विवरण तथा सर्वोत्तम प्रणालियों का ज्ञान भंडार जुड़ा है।

आगे क्या

अगला चरण अपनाने और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। बताई गई प्राथमिकताएं हैं: बंद और परित्यक्त कोयला तथा लिग्नाइट खदानों में मंच का व्यापक उपयोग; सिफारिशों को स्थल विशेष व्यवहार्यता अध्ययन, अवधारणा नोट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बदलना; सरकार, उद्योग, विशेषज्ञों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय; व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना; सर्वोत्तम प्रणालियां साझा करना और हितधारकों की क्षमता बढ़ाना; तथा कार्यान्वयन की निगरानी के साथ पर्यावरणीय, आर्थिक और सामुदायिक लाभ का आकलन। दीर्घकालिक लक्ष्य सुविकल्प को ऐसा मापनीय राष्ट्रीय ज्ञान और निर्णय-समर्थन तंत्र बनाना है, जो विभिन्न खनन स्थितियों तथा क्षेत्रीय जरूरतों के अनुकूल ढल सके, जिससे खनन की विरासत परित्यक्त गड्ढों के बजाय पर्यावरण सुधार, आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय विकास का अवसर बने।