देश के पहले प्रमाण वन प्रमाणन पत्र नई दिल्ली में सौंपे गए

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में देश के पहले प्रमाण (पीआरएएमएएएन) प्रमाणपत्र सौंपे। ये प्रमाणपत्र भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के तहत दिए जाते हैं, जिसे मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में शुरू किया था।

पहले प्रमाणपत्र किसे मिले

दो प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। पहला आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को उसके 33,000 हेक्टेयर में फैले वृक्षारोपण के लिए मिला। दूसरा ओडिशा बांस विकास एजेंसी से जुड़े किसान गोविंद महापात्र को दिया गया। प्रमाणपत्र देने से पहले दोनों जगहों की कड़ी क्षेत्रीय और प्रबंधन जांच की गई। इस कदम से योजना कागज़ पर बनी नीति से निकलकर ज़मीन पर उतर गई है और इसके दायरे में वन वृक्षारोपण के साथ-साथ वृक्ष आधारित खेती भी आती है।

कार्यक्रम का आयोजन भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल ने किया, जो इस योजना की संचालन एजेंसी है। इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कई राज्यों के वन विभागों के अधिकारी तथा प्रमाणन संस्थाओं और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रमाण का मतलब क्या है

प्रमाण का पूरा नाम प्रोग्राम फॉर रिकग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज़ फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज़ है। यह वनों, लकड़ी और गैर-काष्ठ वन उत्पादों के प्रमाणन का राष्ट्रीय ढांचा है और इसका उद्देश्य प्रमाणित वन तथा कृषि-वानिकी उत्पादों को देश और विदेश के बाज़ारों से जोड़ना है। वन प्रबंधन की परख भारतीय वन प्रबंधन मानक पर होती है, जो राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का हिस्सा है। प्रमाणन की नींव स्वतंत्र जांच है, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद के अधीन राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थाएं करती हैं, न कि उत्पादक की अपनी घोषणा।

व्यापार और आजीविका के लिए महत्व

मंत्री ने कहा कि यह प्रमाणपत्र भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों और वन आधारित उद्यमों के लिए ज़रूरी साधन है, क्योंकि बड़े विदेशी बाज़ार अब लकड़ी की खरीद पर सतर्क जांच और वन-कटाई मुक्त आपूर्ति के नियम लागू कर रहे हैं। उनके अनुसार यह व्यवस्था भारत को केवल नियम मानने वाला नहीं, बल्कि टिकाऊ वन प्रबंधन में अग्रणी देश बनाती है, जो 'वोकल फॉर लोकल एंड एक्ट ग्लोबल' की भावना के अनुरूप है।

उन्होंने प्रमाण को आजीविका का अभियान भी बताया। जनजातीय तथा ग्रामीण समुदायों, छोटे किसानों और वनों पर निर्भर परिवारों को एक जांची-परखी व्यवस्था में लाकर यह उन्हें बेहतर दाम वाले बाज़ारों तक पहुंच देता है, वह भी अनुपालन का बोझ बढ़ाए बिना। गैर-काष्ठ वन उत्पादों के संग्रह और प्रसंस्करण में लगे महिला स्वयं सहायता समूहों तथा सीमांत भूमि वाले किसानों को इससे लाभ मिलेगा। मंत्री ने इसे विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्य से जोड़ा, जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ पारिस्थितिक संरक्षण भी शामिल है।