देश के पहले प्रमाण वन प्रमाणन पत्र नई दिल्ली में सौंपे गए

सही उत्तर भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इसी योजना के तहत पहले प्रमाणपत्र नई दिल्ली में सौंपे और प्रमाणपत्र का नाम प्रमाण है। मंत्रालय ने यह योजना दिसंबर 2023 में शुरू की थी और इन प्रमाणपत्रों के साथ यह नीति के दायरे से निकलकर ज़मीनी क्रियान्वयन तक पहुंची है। विकल्प A गलत है, क्योंकि कृषि वानिकी से जुड़ी राष्ट्रीय नीति एक अलग दस्तावेज़ है और वह यह प्रमाणपत्र जारी नहीं करती। विकल्प C गलत है, क्योंकि हरित भारत मिशन वन आवरण और पारिस्थितिक सेवाओं को बढ़ाने पर काम करता है, लकड़ी के प्रमाणन पर नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि प्रतिपूरक वनीकरण मोड़े गए वन क्षेत्र की भरपाई से जुड़ा विषय है।

सही उत्तर आंध्र प्रदेश वन विकास निगम है, जिसे क्षेत्रीय और प्रबंधन जांच के बाद 33,000 हेक्टेयर में फैले वृक्षारोपण के लिए प्रमाणपत्र दिया गया। विकल्प A गलत है, क्योंकि ओडिशा बांस विकास एजेंसी से किसान गोविंद महापात्र जुड़े हुए हैं और दूसरा प्रमाणपत्र उस किसान को मिला, एजेंसी को किसी क्षेत्र के लिए नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल योजना की संचालन एजेंसी है और उसी ने कार्यक्रम आयोजित किया, यानी वह देने वाली संस्था है। विकल्प D गलत है, क्योंकि भारतीय गुणवत्ता परिषद उस प्रत्यायन बोर्ड की मूल संस्था है, जो जांच करने वाली प्रमाणन संस्थाओं को मान्यता देता है। इन भूमिकाओं को अलग-अलग याद रखें - एक प्राप्तकर्ता निगम, एक प्राप्तकर्ता किसान, एक संचालन संस्थान और एक प्रत्यायन श्रृंखला। यह भी ध्यान रखें कि प्रमाणपत्र देने से पहले दोनों जगहों की कड़ी क्षेत्रीय तथा प्रबंधन जांच की गई थी।

सही उत्तर राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 है। प्रमाण के तहत वन प्रबंधन की परख भारतीय वन प्रबंधन मानक पर होती है और यह मानक इसी संहिता का हिस्सा है, इसलिए प्रमाणन की नींव जांची गई वन प्रबंध व्यवस्था है, न कि उत्पादक की स्वयं की घोषणा। जांच स्वतंत्र रूप से वे प्रमाणन संस्थाएं करती हैं, जिन्हें भारतीय गुणवत्ता परिषद के अधीन राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मिली होती है, और प्रत्यायन का यह ढांचा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की कसौटी पर बनाया गया है, जिससे घरेलू तथा विदेशी खरीदार और नियामक इसे स्वीकार करते हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम वनों से जुड़ा पुराना कानून है। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि नीति व्यापक लक्ष्य तय करती है और कोई सर्वेक्षण नियमावली यह मानक नहीं देती।

सही उत्तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और जिन्होंने नई दिल्ली में ये प्रमाणपत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणपत्र भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों और वन आधारित उद्यमों को उन नियमों पर खरा उतरने में मदद करता है, जो बड़े विदेशी बाज़ार सतर्क जांच और वन-कटाई मुक्त लकड़ी की खरीद के लिए लागू कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनजातीय समुदायों, छोटे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा गैर-काष्ठ वन उत्पाद संग्राहकों के लिए आजीविका का अभियान भी बताया। विकल्प A गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रमाणपत्र नहीं दिए, हालांकि मंत्री ने उनके 'वोकल फॉर लोकल एंड एक्ट ग्लोबल' के आह्वान का उल्लेख किया। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह योजना कृषि मंत्रालय की नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी केवल कार्यक्रम में उपस्थित थे।