इस प्रमाणन में प्रयुक्त भारतीय वन प्रबंधन मानक किस दस्तावेज़ का हिस्सा है?

सही उत्तर भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इसी योजना के तहत पहले प्रमाणपत्र नई दिल्ली में सौंपे और प्रमाणपत्र का नाम प्रमाण है। मंत्रालय ने यह योजना दिसंबर 2023 में शुरू की थी और इन प्रमाणपत्रों के साथ यह नीति के दायरे से निकलकर ज़मीनी क्रियान्वयन तक पहुंची है। विकल्प A गलत है, क्योंकि कृषि वानिकी से जुड़ी राष्ट्रीय नीति एक अलग दस्तावेज़ है और वह यह प्रमाणपत्र जारी नहीं करती। विकल्प C गलत है, क्योंकि हरित भारत मिशन वन आवरण और पारिस्थितिक सेवाओं को बढ़ाने पर काम करता है, लकड़ी के प्रमाणन पर नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि प्रतिपूरक वनीकरण मोड़े गए वन क्षेत्र की भरपाई से जुड़ा विषय है।

सही उत्तर आंध्र प्रदेश वन विकास निगम है, जिसे क्षेत्रीय और प्रबंधन जांच के बाद 33,000 हेक्टेयर में फैले वृक्षारोपण के लिए प्रमाणपत्र दिया गया। विकल्प A गलत है, क्योंकि ओडिशा बांस विकास एजेंसी से किसान गोविंद महापात्र जुड़े हुए हैं और दूसरा प्रमाणपत्र उस किसान को मिला, एजेंसी को किसी क्षेत्र के लिए नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल योजना की संचालन एजेंसी है और उसी ने कार्यक्रम आयोजित किया, यानी वह देने वाली संस्था है। विकल्प D गलत है, क्योंकि भारतीय गुणवत्ता परिषद उस प्रत्यायन बोर्ड की मूल संस्था है, जो जांच करने वाली प्रमाणन संस्थाओं को मान्यता देता है। इन भूमिकाओं को अलग-अलग याद रखें - एक प्राप्तकर्ता निगम, एक प्राप्तकर्ता किसान, एक संचालन संस्थान और एक प्रत्यायन श्रृंखला। यह भी ध्यान रखें कि प्रमाणपत्र देने से पहले दोनों जगहों की कड़ी क्षेत्रीय तथा प्रबंधन जांच की गई थी।

सही उत्तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिनके पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और जिन्होंने नई दिल्ली में ये प्रमाणपत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणपत्र भारतीय उत्पादकों, निर्यातकों और वन आधारित उद्यमों को उन नियमों पर खरा उतरने में मदद करता है, जो बड़े विदेशी बाज़ार सतर्क जांच और वन-कटाई मुक्त लकड़ी की खरीद के लिए लागू कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनजातीय समुदायों, छोटे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा गैर-काष्ठ वन उत्पाद संग्राहकों के लिए आजीविका का अभियान भी बताया। विकल्प A गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रमाणपत्र नहीं दिए, हालांकि मंत्री ने उनके 'वोकल फॉर लोकल एंड एक्ट ग्लोबल' के आह्वान का उल्लेख किया। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह योजना कृषि मंत्रालय की नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी केवल कार्यक्रम में उपस्थित थे।

सही उत्तर एक पेड़ मां के नाम है। भारत ने रोम के सत्र में इसे पूरी सरकार और पूरे समाज के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि इसके तहत 3.5 अरब से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि मिष्टी तटीय क्षेत्रों की वह पहल है जो मैंग्रोव की बहाली करती है, जलवायु सहनशीलता बढ़ाती है और स्थानीय आजीविका को सहारा देती है; उससे इस तरह का पौधारोपण आंकड़ा नहीं जोड़ा गया। विकल्प B गलत है क्योंकि अरावली ग्रीन वॉल भूमि बहाली का कार्यक्रम है, जिसके तहत लगभग 6.45 मिलियन हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, यानी वह क्षेत्रफल का आंकड़ा है न कि पौधों की गिनती। विकल्प D गलत है क्योंकि उस मिशन का नाम इस वक्तव्य में नहीं आया। हर पहल को उसके अपने आंकड़े से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 26 मिलियन हेक्टेयर है। भारत ने रोम के इस वानिकी सत्र में यह संकल्प दोहराया और बताया कि इसमें से 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली के दायरे में आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि संकल्प का कितना हिस्सा पूरा हुआ है। बॉन चैलेंज बंजर और वन-विहीन भूमि की बहाली से जुड़ा वैश्विक प्रयास है, जिसमें देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्य लेकर आते हैं। विकल्प A, B और D में दिए आंकड़े घोषित संकल्प नहीं हैं। इसके साथ भारत ने अरावली ग्रीन वॉल का भी उल्लेख किया, जिसके तहत लगभग 6.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि चिन्हित की गई है, और तटीय मैंग्रोव बहाली की मिष्टी पहल का भी। संकल्प और उपलब्धि के इन दोनों अंकों को साथ याद रखना चाहिए।