भारत 2028 तक भेजेगा 6,000 मीटर गहराई तक मानवयुक्त मिशन

भारत अपना पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र का मिशन 2028 तक 6,000 मीटर तक की गहराई में भेजेगा। यह घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 4 नवंबर 2026 को हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद (आईपीआरडी) 2026 को संबोधित करते हुए की। यह संवाद रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि भारत स्वदेशी क्षमता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक सह-सृजन के माध्यम से महासागर अनुसंधान में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का लक्ष्य रखता है।

समुद्रयान और मत्स्य पनडुब्बी

यह मानवयुक्त गोता समुद्रयान मिशन के अंतर्गत होगा, जिसकी पनडुब्बी मत्स्य तीन एक्वानॉट को 5,000 से 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई ने मध्य हिंद महासागर बेसिन में इसी गहराई पर परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। मंत्री ने ओशन मिनरल एक्सप्लोरर का भी उल्लेख किया, जिससे हाइड्रोथर्मल सल्फाइड निक्षेपों का उच्च विभेदन सर्वेक्षण संभव होता है और कई निक्षेप पहचाने भी जा चुके हैं। उन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से तुलना करते हुए कहा कि वह दिन आएगा जब एक भारतीय लगभग 6,000 मीटर गहराई में उतरेगा और लगभग उसी समय दूसरा भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा।

विभागों के पार विज्ञान

मंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में वैज्ञानिक कार्य मिशन-मोड ढांचे पर आ गया है, जिसमें महासागर विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु विज्ञान, भूविज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और रोबोटिकी एक साथ आते हैं, न कि अलग-अलग मंत्रालयों में सीमित रहते हैं। उपग्रह अब समुद्र के रंग, सतही तापमान और पवन दिशा के प्रेक्षण से महासागर अनुसंधान में योगदान देते हैं और यही आंकड़े आगे समुद्र से नवीकरणीय ऊर्जा लेने में भी काम आ सकते हैं। परमाणु प्रौद्योगिकी समुद्री जल के विलवणीकरण में सहयोग करती है, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की मदद से कलपक्कम में लगा संयंत्र शामिल है, जो तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने में सहायक है। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधनों में डीप ओशन मिशन का दो बार उल्लेख किया, जो महासागरीय संसाधनों को दी जा रही प्राथमिकता दर्शाता है।

वित्त पोषण और सहयोग

अनुसंधान वित्त पोषण पर मंत्री ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन तथा एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास एवं नवाचार कोष का उल्लेख किया, जो 50:50 इक्विटी आधारित व्यवस्था पर चलता है ताकि निजी निवेशक सरकार के साथ आएं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जलयानों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने शांति अधिनियम के तहत परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने तथा 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत एक महासागर, साझा ज्ञान और न्यायसंगत समृद्धि होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण और बढ़ता समुद्री तापमान राष्ट्रीय सीमाओं पर नहीं रुकता। प्रेक्षण की कमियां दूर करना, चरम घटनाओं का बेहतर पूर्वानुमान, तटों और द्वीपों के लिए क्षेत्रीय जलवायु सेवाएं तथा महासागरीय संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग उनकी प्राथमिकताओं में रहे।