जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अगली पीढ़ी के प्रक्रिया सुधार

सही उत्तर 57वीं बैठक है। पृष्ठभूमि पत्र बताता है कि पंजीकरण, रिटर्न भरने, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट और विवाद निपटान से जुड़े प्रक्रिया सुधार जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में सुझाए गए, जो अक्टूबर 2026 में हुई। विकल्प ख यानी 56वीं बैठक गलत है, क्योंकि उस बैठक का विषय प्रक्रिया नहीं बल्कि दरें थीं। उसने चार खानों वाले पुराने ढांचे की जगह 5 और 18 प्रतिशत की दो मुख्य दरें रखीं और चुनी हुई वस्तुओं तथा सेवाओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर बनाए रखी। विकल्प क यानी 55वीं बैठक गलत है, क्योंकि पत्र में इन सिफारिशों का श्रेय उसे कहीं नहीं दिया गया। विकल्प घ यानी 58वीं बैठक गलत है, क्योंकि 9 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी होने तक वह हुई ही नहीं थी। याद रखने का सरल तरीका यह है कि 56वीं परिषद ने दरें सरल कीं और 57वीं परिषद ने प्रक्रिया सरल की।

सही उत्तर 1.70 करोड़ है। पृष्ठभूमि पत्र के अनुसार करदाताओं का आधार शुरुआत के करीब 60 लाख से बढ़कर सितंबर 2026 में लगभग 1.70 करोड़ हो गया, यानी नौ साल में यह लगभग तीन गुना हुआ। विकल्प क यानी 60 लाख गलत है, क्योंकि यह 2017 का आंकड़ा है, जिस साल जीएसटी लागू हुआ था, और वह आज की संख्या नहीं है। विकल्प ख और घ यानी 1.20 करोड़ और 2.50 करोड़ गलत हैं, क्योंकि ये अंक पत्र में कहीं नहीं आते; इन्हें केवल यह परखने के लिए रखा गया है कि अभ्यर्थी ठीक संख्या याद रखता है या नहीं। इसके साथ दो आंकड़े जोड़कर याद रखें: 30 सितंबर 2026 तक 3,053 करोड़ बीजक अपलोड और 833.82 करोड़ ई-वे बिल निपटाए गए, तथा अप्रैल से सितंबर 2026 की सकल वसूली करीब 12.46 लाख करोड़ रुपये रही।

सही उत्तर 10 दिन है। रिफंड तेज करने के उपायों में पावती की अवधि छोटी करना शामिल है। यह अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी जाएगी और यदि इस अवधि में कोई जवाब न दिया जाए तो दावे की पावती मान ली जाएगी। विकल्प ग यानी 15 दिन गलत है, क्योंकि यह वही पुरानी अवधि है जिसे बदला जा रहा है; यह एक आम जाल है और बदलाव की दिशा ध्यान से पढ़ने वाला अभ्यर्थी ही बचता है। विकल्प क और घ यानी 7 दिन और 30 दिन गलत हैं, क्योंकि ऐसी कोई अवधि पत्र में प्रस्तावित नहीं है। छोटी अवधि के साथ-साथ सुधारों में नकद खाता-बही की अतिरिक्त राशि का रिफंड अपने आप देने और शून्य दर वाली आपूर्ति तथा उलटे शुल्क ढांचे के दावों में जोखिम आंकलन पर करीब 90 प्रतिशत राशि मंजूर करने की बात कही गई है।

सही उत्तर 5 करोड़ रुपये है। भरोसे पर टिकी कर व्यवस्था बनाने और धोखाधड़ी पर अंकुश बनाए रखने के लिए परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने तथा जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की कुछ शक्तियां हटाने की सिफारिश की। विकल्प क यानी 1 करोड़ रुपये गलत है, क्योंकि यह पुरानी सीमा है जिसे बढ़ाया जा रहा है, नई नहीं। विकल्प ख और घ यानी 2 करोड़ और 10 करोड़ रुपये गलत हैं, क्योंकि ये अंक सिफारिशों में नहीं आते। इसी समूह के कुछ और आंकड़े साथ याद रखें: 10,000 रुपये से कम कर पर कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा, अधिकतम सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से घटकर 10,000 रुपये रह जाएगा, तथा गैर-धोखाधड़ी मामलों में 10,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना हटा दिया जाएगा।