सुझाए गए सुधारों के अनुसार रिफंड दावे की पावती कितने दिनों में देनी होगी?

सही उत्तर 57वीं बैठक है। पृष्ठभूमि पत्र बताता है कि पंजीकरण, रिटर्न भरने, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट और विवाद निपटान से जुड़े प्रक्रिया सुधार जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में सुझाए गए, जो अक्टूबर 2026 में हुई। विकल्प ख यानी 56वीं बैठक गलत है, क्योंकि उस बैठक का विषय प्रक्रिया नहीं बल्कि दरें थीं। उसने चार खानों वाले पुराने ढांचे की जगह 5 और 18 प्रतिशत की दो मुख्य दरें रखीं और चुनी हुई वस्तुओं तथा सेवाओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर बनाए रखी। विकल्प क यानी 55वीं बैठक गलत है, क्योंकि पत्र में इन सिफारिशों का श्रेय उसे कहीं नहीं दिया गया। विकल्प घ यानी 58वीं बैठक गलत है, क्योंकि 9 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी होने तक वह हुई ही नहीं थी। याद रखने का सरल तरीका यह है कि 56वीं परिषद ने दरें सरल कीं और 57वीं परिषद ने प्रक्रिया सरल की।

सही उत्तर 1.70 करोड़ है। पृष्ठभूमि पत्र के अनुसार करदाताओं का आधार शुरुआत के करीब 60 लाख से बढ़कर सितंबर 2026 में लगभग 1.70 करोड़ हो गया, यानी नौ साल में यह लगभग तीन गुना हुआ। विकल्प क यानी 60 लाख गलत है, क्योंकि यह 2017 का आंकड़ा है, जिस साल जीएसटी लागू हुआ था, और वह आज की संख्या नहीं है। विकल्प ख और घ यानी 1.20 करोड़ और 2.50 करोड़ गलत हैं, क्योंकि ये अंक पत्र में कहीं नहीं आते; इन्हें केवल यह परखने के लिए रखा गया है कि अभ्यर्थी ठीक संख्या याद रखता है या नहीं। इसके साथ दो आंकड़े जोड़कर याद रखें: 30 सितंबर 2026 तक 3,053 करोड़ बीजक अपलोड और 833.82 करोड़ ई-वे बिल निपटाए गए, तथा अप्रैल से सितंबर 2026 की सकल वसूली करीब 12.46 लाख करोड़ रुपये रही।

सही उत्तर 5 करोड़ रुपये है। भरोसे पर टिकी कर व्यवस्था बनाने और धोखाधड़ी पर अंकुश बनाए रखने के लिए परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने तथा जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की कुछ शक्तियां हटाने की सिफारिश की। विकल्प क यानी 1 करोड़ रुपये गलत है, क्योंकि यह पुरानी सीमा है जिसे बढ़ाया जा रहा है, नई नहीं। विकल्प ख और घ यानी 2 करोड़ और 10 करोड़ रुपये गलत हैं, क्योंकि ये अंक सिफारिशों में नहीं आते। इसी समूह के कुछ और आंकड़े साथ याद रखें: 10,000 रुपये से कम कर पर कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा, अधिकतम सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से घटकर 10,000 रुपये रह जाएगा, तथा गैर-धोखाधड़ी मामलों में 10,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना हटा दिया जाएगा।

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। उसने व्यय पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने का मसौदा दिशानिर्देश बनाया और उसे व्यापक प्रसार तथा प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा। विकल्प A गलत है क्योंकि नीति आयोग सरकार का नीति थिंक टैंक है और राष्ट्रीय लेखा तैयार नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण है, भले वह राज्य वित्त पर अपने अध्ययन प्रकाशित करता हो। विकल्प D गलत है क्योंकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की सिफारिश करता है। नए दिशानिर्देश के तहत वास्तविक संकलन राज्य अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय करेंगे।

सही उत्तर निजी अंतिम उपभोग व्यय है, जिसे संक्षेप में पीएफसीई कहा जाता है। विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान तैयार करते हैं, परंतु निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान अभी कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तैयार नहीं कर रहा। इसी कारण विकल्प A और B गलत हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि शुद्ध निर्यात उन घटकों में गिना गया है जिन्हें रूपरेखा में शामिल किया गया है, उस घटक के रूप में नहीं जो हर जगह अनुपस्थित है। इसलिए मसौदा दिशानिर्देश राज्य स्तर पर इन घटकों को बनाने के लिए अवधारणाएँ, दायरा, आँकड़ों के स्रोत और आकलन पद्धतियाँ देता है। यह भी याद रखें कि मसौदा दिशानिर्देश 2022-23 को आधार वर्ष मानकर बना है और हितधारकों से 28 अक्टूबर 2026 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुझाव माँगे गए थे, जबकि वास्तविक संकलन का काम राज्य अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालयों के पास रहेगा।