ईपीएफओ की माफी योजना 2026, पीएफ ट्रस्टों को 28 दिसंबर तक अवसर

सही उत्तर 28 दिसंबर है। यह माफी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई थी और वह अधिसूचना 29 जून 2026 को जारी हुई थी। उस तिथि से छह महीने गिनने पर अवधि 28 दिसंबर 2026 को समाप्त होती है, इसी कारण ईपीएफओ ने तीन महीने से कम समय शेष रहने पर अभियान तेज किया है। विकल्प क, 30 सितंबर, बीत चुका है और इस योजना से जुड़ा नहीं है। विकल्प ग, 31 जनवरी, अधिसूचना में दी गई छह महीने की अवधि से आगे चला जाता है। विकल्प घ, 31 मार्च, वित्तीय वर्ष का अंत है और आकर्षक लगता है, परंतु यह योजना अधिसूचना की तिथि से जुड़ी है, वित्तीय कैलेंडर से नहीं। परीक्षार्थियों को 11 जुलाई 2026 का वह परिपत्र भी याद रखना चाहिए जिसमें आवेदन की प्रक्रिया बताई गई थी।

सही उत्तर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 है। इसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत भविष्य निधि ट्रस्ट को औपचारिक छूट आदेश दिया जाता है, और नए कानून में इसके समान प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 है। विकल्प क, आयकर अधिनियम, 1961, इस योजना से जुड़ा है पर दूसरे कारण से, क्योंकि संबंधित ट्रस्टों को उसी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है और श्रम कानून के अंतर्गत छूट आदेश का अभाव ही वह कमी है जिसे यह योजना दूर करती है। विकल्प ग, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, उपदान से संबंधित है और भविष्य निधि छूट में इसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प घ, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा है। धारा 17 को 1952 के साथ और धारा 143 को संहिता, 2020 के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर आयकर विभाग से मान्यता है। इस मान्यता से कोई राहत नहीं दी जाती, बल्कि यह वह अनिवार्य योग्यता है जो ट्रस्ट के पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना उन ट्रस्टों के लिए है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता मिली है पर जिनके पास औपचारिक छूट आदेश नहीं है। विकल्प क, ख और ग सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की उन तीन वैधानिक शर्तों को बताते हैं जिनसे योजना राहत देती है, अर्थात कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, निधि की राशि और तीन वर्ष के अनुपालन का नियम। एक और लाभ ध्यान देने योग्य है कि नियमित होने के बाद ट्रस्ट को परिचालन में पूरी लचीलापन मिलती है और वह छूट प्राप्त या गैर छूट प्राप्त, दोनों रूपों में अनुपालन कर सकता है। योजना का उद्देश्य यही है कि मान्यता प्राप्त ट्रस्टों को मिलने वाले आयकर लाभ बिना रुकावट जारी रहें।

सही उत्तर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी है, जिसे संक्षेप में पीडीयूएनएएसएस कहा जाता है। प्रशिक्षण दो तरह से दिया गया, ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से और इस अकादमी में प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें विभागीय अधिकारी तथा नियोक्ता दोनों शामिल थे, जबकि मुख्यालय के छूट प्रभाग ने देशभर में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए विशेष हाइब्रिड कार्यक्रम चलाए। विकल्प क, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करती है और यहां इसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प ग, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी, अप्रत्यक्ष कर के प्रशिक्षण से जुड़ी है। विकल्प घ, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर काम करता है। इसके साथ ईपीएफओ ने सीआईआई, आईसीएआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेमिनार भी किए।