डीडीयू-जीकेवाई 2.0 का प्रशिक्षण शुरू कराने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य किस तिथि तक सौंप देने हैं?
- A.30 सितंबर 2026
- B.31 अक्टूबर 2026
- C.31 दिसंबर 2026
- D.31 मार्च 2027
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 31 अक्टूबर 2026 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यही दिन वह अंतिम सीमा तय की है जब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य सौंपने का काम पूरा कर लेना है, तभी बैच वास्तव में शुरू हो सकेंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह तिथि उस महीने से भी पहले आती है जिसमें प्रशिक्षण स्वयं शुरू होना है, और तब उन आवंटनों के लिए समय ही नहीं बचेगा जिनके पीछे मंत्रालय अब भी लगा हुआ है। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि दोनों समय-सीमा को प्रशिक्षण की शुरुआत से काफी आगे खिसका देते हैं और इससे मंत्रालय की तेजी लाने की पूरी कोशिश ही बेकार हो जाएगी; मंत्रालय ने इसे राज्यों की कार्रवाई का महत्वपूर्ण चरण बताया है और ढिलाई रोकने के लिए ही चरणबद्ध समीक्षा बैठकें कर रहा है। परीक्षा के लिए इस तिथि को कहानी की दो अन्य तिथियों से जोड़ें, यानी बैच शुरू होने का महीना और 2026-28 का वह दो वर्षीय चक्र जिसके लिए सभी 31 भागीदार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक लक्ष्य दिए गए हैं।
पूरा लेख पढ़ें: डीडीयू-जीकेवाई 2.0: 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
अभ्यास प्रश्न
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत अक्टूबर 2026 में लगभग कितने ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण शुरू करेंगे?
- A.लगभग 45,000
- B.लगभग 70,000
- C.लगभग 1.2 लाख
- D.लगभग 5.6 लाख
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इतने ही ग्रामीण युवा, जो 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 2,015 बैचों में बंटे होंगे, शुरुआती महीने में अपना प्रशिक्षण आरंभ करेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है?
- A.कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- B.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- C.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- D.शिक्षा मंत्रालय
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डीडीयू-जीकेवाई 2.0 की शुरुआत से जुड़ी घोषणा इसी मंत्रालय की ओर से आई, और यही मंत्रालय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य सौंपने का दबाव बना रहा है तथा उनके साथ चरणबद्ध समीक्षा बैठकें भी कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?
- A.75 से अधिक
- B.100 से अधिक
- C.200 से अधिक
- D.500 से अधिक
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पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?
- A.कोयला मंत्रालय
- B.रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
- C.रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग)
- D.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में ई-कचरे सहित कबाड़ के निपटान से कुल कितनी आय हुई?
- A.618.06 करोड़ रुपये
- B.770.50 करोड़ रुपये
- C.970.33 करोड़ रुपये
- D.1,120.40 करोड़ रुपये
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विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
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