दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है?

सही उत्तर लगभग 70,000 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इतने ही ग्रामीण युवा, जो 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 2,015 बैचों में बंटे होंगे, शुरुआती महीने में अपना प्रशिक्षण आरंभ करेंगे। विकल्प A केवल एक छोटी संख्या है, जिसका आधार मंत्रालय की घोषणा में कहीं नहीं है। विकल्प D दो अलग-अलग आंकड़ों को गड्डमड्ड करता है, क्योंकि वह बड़ा आंकड़ा उन लक्ष्यों का है जो 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले ही सौंप दिए हैं; वह आवंटन का लक्ष्य है, पहले महीने में कक्षा में पहुंचने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या नहीं। विकल्प C का भी मंत्रालय के वक्तव्य में कोई आधार नहीं है। कागज पर सौंपे गए लक्ष्य और वास्तव में शुरू होने वाले बैच का यही अंतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए प्रशिक्षुओं की संख्या, बैचों की गिनती और राज्यों की संख्या को एक साथ याद रखें।

सही उत्तर 31 अक्टूबर 2026 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यही दिन वह अंतिम सीमा तय की है जब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य सौंपने का काम पूरा कर लेना है, तभी बैच वास्तव में शुरू हो सकेंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह तिथि उस महीने से भी पहले आती है जिसमें प्रशिक्षण स्वयं शुरू होना है, और तब उन आवंटनों के लिए समय ही नहीं बचेगा जिनके पीछे मंत्रालय अब भी लगा हुआ है। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि दोनों समय-सीमा को प्रशिक्षण की शुरुआत से काफी आगे खिसका देते हैं और इससे मंत्रालय की तेजी लाने की पूरी कोशिश ही बेकार हो जाएगी; मंत्रालय ने इसे राज्यों की कार्रवाई का महत्वपूर्ण चरण बताया है और ढिलाई रोकने के लिए ही चरणबद्ध समीक्षा बैठकें कर रहा है। परीक्षा के लिए इस तिथि को कहानी की दो अन्य तिथियों से जोड़ें, यानी बैच शुरू होने का महीना और 2026-28 का वह दो वर्षीय चक्र जिसके लिए सभी 31 भागीदार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक लक्ष्य दिए गए हैं।

सही उत्तर छह महीने तक 1,270 रुपये प्रति माह, कुल 7,620 रुपये है। यह राशि जानबूझकर हर महीने दी जाती है और वह भी उन्हीं छह महीनों में, जो अब न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि है, ताकि पैसा उम्मीदवार को नए शहर और नई नौकरी में टिके रहने में मदद करे, न कि एक बार में मिलकर खत्म हो जाए। विकल्प A इसलिए गलत है कि सहायता नौकरी मिलते ही एकमुश्त नहीं दी जाती। विकल्प C में कुल राशि और मासिक दर दोनों गढ़ी हुई हैं। विकल्प D इसलिए गलत है कि प्लेसमेंट के बाद की सहायता उन्नत ढांचे की प्रमुख विशेषता है: मासिक सहायता के अलावा 365 दिन तक काम में बने रहने वाले उम्मीदवार को, अधिकतम 60 दिन के ब्रेक के साथ, 5,000 रुपये की प्रतिधारण सहायता मिलती है और बारह महीने बाद कौशल उन्नयन के अवसर भी मिलते हैं।

सही उत्तर 25 सितंबर 2014, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी तिथि को यह योजना शुरू की थी, ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों के 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण मिल सके, और इस वर्ष योजना अपनी बारहवीं वर्षगांठ मना रही है। विकल्प B शुरुआत को एक वर्ष आगे खिसका देता है और योजना को एक अलग कौशल कार्यक्रम से जोड़ता है, जिसे मंत्रालय इसका मूल मिशन नहीं बताता। विकल्प C में दी गई तिथि स्वच्छता और ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों की याद दिलाती है, जबकि मनरेगा मजदूरी रोजगार का कानून है, ग्रामीण कौशल का मिशन नहीं। विकल्प D में न तिथि सही है और न मूल मिशन। याद रखने वाली जोड़ी है: डीडीयू-जीकेवाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे डीएवाई-एनआरएलएम भी लिखा जाता है।

सही उत्तर छह महीने है। योजना के पुराने ढांचे में प्लेसमेंट तभी गिना जाता था जब प्रशिक्षित उम्मीदवार कम से कम तीन महीने लगातार नौकरी में रहे, इसलिए विकल्प A पुरानी व्यवस्था बताता है, मौजूदा नहीं। सरकार ने मई 2025 में जो उन्नत दिशानिर्देश अधिसूचित किए, उन्होंने यह सीमा दोगुनी कर दी, ताकि प्रशिक्षण की सफलता टिकाऊ रोजगार से आंकी जाए, न कि कुछ हफ्तों की नौकरी से। संशोधित नियमों में वेतन वाला रोजगार, स्वरोजगार और गिग रोजगार सभी शामिल हैं तथा काम लगातार हो या रुक-रुक कर, दोनों गिने जाते हैं। विकल्प C ऐसी अवधि है जिसका उल्लेख दिशानिर्देशों में कहीं नहीं है। विकल्प D वह अवधि है जिस तक नियुक्त उम्मीदवार पर नजर रखी जाती है और जिसके बाद कौशल उन्नयन तथा पुनर्कौशल के अवसर मिलते हैं, लेकिन यह निगरानी की अवधि है, न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि नहीं, इसलिए यह उत्तर गलत है।