डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत अक्टूबर 2026 में लगभग कितने ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण शुरू करेंगे?
- A.लगभग 45,000
- B.लगभग 70,000
- C.लगभग 1.2 लाख
- D.लगभग 5.6 लाख
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर लगभग 70,000 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इतने ही ग्रामीण युवा, जो 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 2,015 बैचों में बंटे होंगे, शुरुआती महीने में अपना प्रशिक्षण आरंभ करेंगे। विकल्प A केवल एक छोटी संख्या है, जिसका आधार मंत्रालय की घोषणा में कहीं नहीं है। विकल्प D दो अलग-अलग आंकड़ों को गड्डमड्ड करता है, क्योंकि वह बड़ा आंकड़ा उन लक्ष्यों का है जो 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले ही सौंप दिए हैं; वह आवंटन का लक्ष्य है, पहले महीने में कक्षा में पहुंचने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या नहीं। विकल्प C का भी मंत्रालय के वक्तव्य में कोई आधार नहीं है। कागज पर सौंपे गए लक्ष्य और वास्तव में शुरू होने वाले बैच का यही अंतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए प्रशिक्षुओं की संख्या, बैचों की गिनती और राज्यों की संख्या को एक साथ याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: डीडीयू-जीकेवाई 2.0: 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
अभ्यास प्रश्न
दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है?
- A.कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- B.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- C.ग्रामीण विकास मंत्रालय
- D.शिक्षा मंत्रालय
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डीडीयू-जीकेवाई 2.0 की शुरुआत से जुड़ी घोषणा इसी मंत्रालय की ओर से आई, और यही मंत्रालय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य सौंपने का दबाव बना रहा है तथा उनके साथ चरणबद्ध समीक्षा बैठकें भी कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डीडीयू-जीकेवाई 2.0 का प्रशिक्षण शुरू कराने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य किस तिथि तक सौंप देने हैं?
- A.30 सितंबर 2026
- B.31 अक्टूबर 2026
- C.31 दिसंबर 2026
- D.31 मार्च 2027
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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यही दिन वह अंतिम सीमा तय की है जब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य सौंपने का काम पूरा कर लेना है, तभी बैच वास्तव में शुरू हो सकेंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के तहत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर पंजीकृत ई-कचरा रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों की संख्या 38 से बढ़कर कितनी हो गई?
- A.75 से अधिक
- B.100 से अधिक
- C.200 से अधिक
- D.500 से अधिक
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पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान कबाड़ बेचकर सबसे अधिक आय किस मंत्रालय ने अर्जित की?
- A.कोयला मंत्रालय
- B.रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
- C.रक्षा मंत्रालय (सैन्य मामलों का विभाग)
- D.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 में ई-कचरे सहित कबाड़ के निपटान से कुल कितनी आय हुई?
- A.618.06 करोड़ रुपये
- B.770.50 करोड़ रुपये
- C.970.33 करोड़ रुपये
- D.1,120.40 करोड़ रुपये
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विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
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