डीडीयू-जीकेवाई 2.0 का प्रशिक्षण अक्टूबर से 14 राज्यों में

उत्तर है 34,920। इस समाचार में चार संख्याएं साथ चलती हैं और प्रश्न इन्हें अलग-अलग पहचानने पर टिका है। 34,920 वे ग्रामीण युवा हैं जो अक्टूबर 2026 से प्रशिक्षण शुरू करेंगे; 1,164 उन बैचों की संख्या है जिनमें ये बंटे हैं; 3,57,112 इन्हीं चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहीं बड़ा स्वीकृत लक्ष्य है, जिसकी समय-सीमा 31 दिसंबर 2027 है; और 5.6 लाख वह कुल आवंटन है जो 24 राज्यों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं में कर दिया है।

इस तरह विकल्प C बैच संख्या है, विकल्प B स्वीकृत लक्ष्य और विकल्प D व्यापक आवंटन - तीनों घोषणा की असली संख्याएं हैं, पर किसी और प्रश्न का उत्तर। इन्हें छोटे से बड़े क्रम में रखकर याद करना सबसे आसान रहता है - बैच, फिर अक्टूबर की भर्ती, फिर स्वीकृत लक्ष्य, फिर राष्ट्रीय आवंटन।

उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो राज्यों की तैयारी की समीक्षा कर रहा है और योजना का दूसरा चरण शुरू कर रहा है। डीडीयू-जीकेवाई का कौशल विकास मंत्रालय के बजाय ग्रामीण विकास के अधीन होना ही वह बात है जो याद रखने लायक है, क्योंकि नाम में कौशल्य शब्द आता है और सहज अनुमान इसीलिए गलत बैठता है।

संकेत नाम के बाकी हिस्से में है - ग्रामीण। यह योजना विशेष रूप से गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए है, और यही इसे ग्रामीण विकास के दायरे में रखता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पर नहीं रुकता बल्कि प्लेसमेंट से जुड़ा रहता है, और पाठ्यक्रम तीन से बारह महीने तक चलते हैं। शेष मंत्रालय भी रोजगार या प्रशिक्षण पर किसी न किसी रूप में काम करते हैं, इसीलिए वे प्रभावी भ्रम बनते हैं।

उत्तर है 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवा। यह पहले चरण में समीक्षा किए गए चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का स्वीकृत लक्ष्य है, और यह अक्टूबर 2026 में वास्तव में शुरू होने वाली संख्या से काफी ऊपर है, जो 1,164 बैचों में 34,920 युवा है। इन दोनों आंकड़ों का अंतर ही समीक्षा का कारण है - मंत्रालय राज्यों पर तेजी लाने का दबाव बना रहा है ताकि लक्ष्य समय पर पूरा हो।

हर गलत विकल्प किसी असली संख्या को गलत समय-सीमा या गलत दायरे से जोड़ देता है। विकल्प D का 5.6 लाख वास्तव में 24 राज्यों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं में किया गया राष्ट्रीय आवंटन है, इन चौदह का नहीं। दूसरे चरण के लक्ष्य दो वर्ष की अवधि 2026-28 के हैं और सभी 31 भाग लेने वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं।