ब्रिक्स संसदीय फोरम: भारत 26 अक्टूबर से 12वें संस्करण का मेजबान

भारतीय संसद नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी करेगी। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 2026 को होगा और समापन 27 अक्टूबर 2026 को। दो दिन चलने वाली इस बैठक के लिए मुख्य विषय रखा गया है - जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना।

फोरम की रूपरेखा

चर्चा चार उच्चस्तरीय सत्रों में होगी, जो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता पर केन्द्रित हैं, और इनमें सहमति से आगे बढ़ने का तरीका अपनाया जाएगा। इनके साथ ब्रिक्स के सदस्य तथा साझेदार देशों की संसदों की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समितियों के अध्यक्षों की एक विशेष बैठक भी होगी, जिसमें संसदीय कूटनीति, क्षमता निर्माण और अच्छे तरीकों के आदान-प्रदान पर बात होगी। कार्यक्रम में समांतर बैठकें, द्विपक्षीय बातचीत और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं, तथा भारत के उपराष्ट्रपति मेहमानों के सम्मान में भोज देंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस आयोजन में शामिल होंगे और प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं से मिलेंगे।

रूसी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत

फोरम से पहले लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसका नेतृत्व रूसी संघ की संघीय सभा के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन कर रहे थे। दोनों पक्षों ने वैश्विक मंचों पर तालमेल बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों पर बात की। बिरला ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ देने के लिए रूस की सराहना की और कहा कि इस सवाल पर पूरी दुनिया को एक संकल्प के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2027 में राजनयिक संबंधों के 80 वर्ष पूरे करेंगे, और विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में और मजबूत हुई है। उन्होंने भारत-रूस अंतर-संसदीय आयोग की नियमित बैठकों तथा युवा और महिला सांसदों के आदान-प्रदान पर जोर दिया, और परमाणु ऊर्जा एवं उद्योग में सहयोग की संभावनाएं गिनाईं। वोलोदिन ने संयुक्त कारोबारी उपक्रमों, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश की अड़चनें हटाने और दोनों सदनों के बीच नियमित संपर्क की बात रखी।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता

भारत के पास 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता है। बिरला ने कहा कि इसमें जन-केंद्रित दृष्टिकोण मार्गदर्शक रहेगा, और उन्होंने ब्रिक्स देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने में रूस की सक्रिय भागीदारी मांगी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर साझा प्रयास, बदली परिस्थितियों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने स्थायी सदस्यता के भारत के दावे को रूस के लगातार समर्थन के लिए आभार भी जताया। उसी दिन अध्यक्ष ने क्यूबा, मिस्र और बेलारूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की।