मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स क्विज: अक्टूबर 2026

जब्त सामग्री का विनष्टीकरण इसी कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ और अधिकृत निपटान औषधि निपटान समिति की निगरानी में तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया, ताकि सामग्री सुरक्षित ढंग से जलाई जाए और अवैध कारोबार में वापस न पहुँच सके।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल स्वच्छ भारत दिवस पर चिखली प्रखंड के इसी गाँव की विशेष ग्राम सभा में शामिल हुए।

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत देश भर में इतनी नई सहकारी डेयरियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही 46 हजार पहले से मौजूद डेयरियों को मजबूत किया जाना है।

पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि 32 महीने की मादा चीता केजेपी21, जो स्वयं भारतीय धरती पर जन्मी थी, ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया।

राष्ट्रीय चिंतन शिविर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के चौथे चरण में 62 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 20 हजार किलोमीटर की स्वीकृति हो चुकी है।

यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, जिसे एसएडीए कहा जाता है, वहां बन रहा है और राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 170 एकड़ भूमि बिना कीमत के सौंपी है।

यह लुप्त मोम ढलाई की परंपरा है, जिसका देश में इतिहास चार हजार वर्ष से अधिक पुराना है, और संग्रह की कई कृतियां इसकी विविधता दिखाती हैं, जिनमें हाथी मुख नंदी, खड़ा नंदी तथा मड़िया-मड़िन जनजातीय युगल की प्रतिमा शामिल हैं।

इस बजट के साथ पीएमजीएसवाई-IV में लगभग 62,500 किलोमीटर हर मौसम में चलने योग्य सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 25,000 पात्र असंपर्कित बस्तियों तक संपर्क पहुंचे।

ये नियम दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित किए, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुए और इन्होंने दूरसंचार ढांचा बिछाने के लिए एक समान तथा पारदर्शी व्यवस्था बनाई, जिसमें तर्कसंगत शुल्क और समयबद्ध निपटान शामिल है।

सही उत्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर है, जहां यह दो दिवसीय कार्यशाला 8 और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई और राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के आह्वान के साथ संपन्न हुई।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम पर अपनी क्षेत्रीय समीक्षा श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन पश्चिम बंगाल की राजधानी में किया, जिसमें आठ राज्यों के जनजातीय कल्याण, राजस्व और वन विभागों के अधिकारी तथा उन जिलों के कलेक्टर शामिल हुए जहां दावों की लंबितता सबसे अधिक है।

केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की मध्य प्रदेश इकाई ने 11 अक्टूबर 2026 तक के सप्ताह में दो अभियान चलाए और उनमें बरामद मात्राएं जोड़ने पर यही आंकड़ा बनता है।

दोनों किस्में इसी संस्थान में विकसित हुई हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है, और इसी संस्थान ने 9 अक्टूबर 2026 को सोयाबीन कटाई दिवस आयोजित किया जिसमें इनकी उत्पादन क्षमता आंकी गई।

सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम देशभर में इसलिए हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में।

यह योजना विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए है, और यह राशि इसलिए दी जाती है कि बच्चा आठवीं कक्षा के बाद स्कूल न छोड़े।

समिति ने इसी कुल राशि की पांच सामरिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दी, जो महाराष्ट्र, ओडिशा तथा जम्मू-कश्मीर के आईटीआई क्लस्टरों के लिए हैं।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने सांची दौरे के दौरान इसी ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत स्वीकृत छियालीस गांव सड़कों का भूमिपूजन किया और कहा कि इन सड़कों से गांवों में आवागमन सुगम होगा।

सही उत्तर 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अभियान के लिए बताई गई अवधि है।

यह युवा संवाद वंदे मातरम् के एक सौ पचास गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में इसमें शामिल हुए, जहां उन्होंने सात राज्यों से आए युवाओं के साथ पौधे लगाए।

इन सत्रों में नशे की रोकथाम, स्वस्थ जीवनशैली और नशा मुक्त देश के व्यापक लक्ष्य पर बल दिया गया।

मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है।

नाबार्ड के अध्यक्ष ने इसे नवोन्मेषी विकास वित्त मॉडल तलाशने तथा अधिक संस्थागत व निजी भागीदारी आकर्षित करने के प्रयास का हिस्सा बताया।

यह कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग ने केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ मिलकर भोपाल में आयोजित किया, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन में निवेश, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ाना था।

ट्रिनेत्र प्रणाली मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास क्षेत्र के लिए बनाई गई है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर आता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्षेत्रीय समीक्षा श्रृंखला की तीसरी और अंतिम बैठक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में की, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान तथा मेजबान केंद्रशासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिनियम के तहत प्रगति की समीक्षा की।

दोनों नए रेलखंड, लगभग 53 किमी का सतना–देवेंद्रनगर तथा लगभग 65 किमी का रीवा–चुरहट, इसी परियोजना के अंतर्गत बने हैं।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में केन-बेतवा लिंक परियोजना की स्थिति देखी गई और चर्चा में लिंक नहर तथा दौधन बांध शामिल रहे।

पहचान संख्या KNG22 वाला नर चीता 19 माह का था, मादा निर्वा का शावक था और मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से बसाई गई चीता आबादी से जुड़ा था।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने विशेष अभियान 6 के तहत चार हजार छह सौ दो मीट्रिक टन कबाड़ का निपटान किया, जो तीन हजार तीन सौ मीट्रिक टन के लक्ष्य से काफी अधिक है, और इसी निपटान से कंपनी को यह राजस्व प्राप्त हुआ।

अधिसूचित रबी फसलों में रुपये के हिसाब से सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसी फसल को मिली, 675 रुपये प्रति क्विंटल, जब रबी विपणन वर्ष 2027-28 की दरें 30 सितंबर 2026 को मंजूर की गईं।

सी. आर. पाटिल इस पद पर हैं और आरसीएनसीए के अध्यक्ष हैं; उन्होंने 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई 15वीं बैठक की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलग्रहण विकास घटक इसी विभाग के पास है, इसलिए विभाग के सचिव श्री दिलीप कुमार ने पुणे जिले के वरुडे, गुलानी और वाफगांव गांवों में कार्यों का निरीक्षण किया और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

अधिकांश जब्त सामग्री के विनष्टीकरण के साथ ही ब्यूरो ने निर्धारित निपटान प्रक्रिया के भाग के रूप में 154.375 किलोग्राम जब्त अफीम मध्य प्रदेश के नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाने में जमा कराई।

इस ढाँचे से पंचायत हर साल अपने स्वच्छता कार्य को खुद आँकती है, और विशेष ग्राम सभाओं में, खासकर ओडीएफ प्लस (मॉडल) ग्राम पंचायतों में, इसी पर बात हुई; माजीगाम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक ने इस पर प्रस्तुति दी।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने वहां प्रतिदिन 3 लाख लीटर क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र की नींव डिजिटल माध्यम से रखी, जिसकी लागत 255 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बताया कि भारत में जन्मी मादाओं में केजेपी21 तीसरी है जिसने शावकों को जन्म दिया, और वह मुखी तथा केजीपी12 के बाद आती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर भारत मंडपम में आयोजित हुआ, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने संबोधित किया और जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव तथा मुख्य अभियंता शामिल हुए।

भारत सरकार इस क्षेत्र के पहले चरण में ढांचा खड़ा करने का पूरा खर्च उठा रही है और यह राशि अनुदान है, न कि ऋण या साझा योगदान।

स्मृति वस्तुओं की नीलामी चालू है, इसे अक्टूबर के अंत तक बढ़ाया गया है, और इससे होने वाली सारी आय इसी परियोजना को जाती है, जिसमें बोली आधिकारिक ई-नीलामी पोर्टल पर ऑनलाइन लगाई जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मौजूदा चरण का उद्देश्य 25,000 पात्र असंपर्कित बस्तियों को संपर्क सुविधा देना है और इसके लिए 70,125 करोड़ रुपये के बजट से लगभग 62,500 किलोमीटर हर मौसम की सड़कों का लक्ष्य रखा गया है।

ये परियोजनाएं डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषित हैं और उनका उद्देश्य 4जी सेवा उन दूरदराज तथा गैर-आच्छादित जगहों तक पहुंचाना है जहां कंपनियों ने व्यापारिक कारणों से नेटवर्क नहीं बढ़ाया था, इसलिए यह खर्च डिजिटल खाई पाटने के लिए है, कमाई के लिए नहीं।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए यही समय-सीमा तय की और साथ ही कहा कि 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं।

इस कानून का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम है और इसके साथ जुड़ा वर्ष 2006 है।

राजस्थान नंबर का टाटा ट्रक 9 अक्टूबर 2026 को गांधीसागर-भानपुरा मार्ग पर रोका गया और विस्तृत तलाशी के लिए गरोठ स्थित सीबीएन कार्यालय ले जाया गया, जहां अधिकारियों को 100 गेहूं की बोरियों के नीचे 3,280.72 किलोग्राम पोस्ता भूसा मिला।

यही देश में सोयाबीन की वर्तमान औसत उत्पादकता है और इसी मानक के सामने NRC 268 तथा NRC 270 से मिले लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के संकेत आंके जा रहे हैं।

जगदलपुर का शिविर 5 से 7 अक्तूबर 2026 तक चला और इतने दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हुए। इनमें 1,570 से अधिक लाभार्थी अकेले बस्तर से थे, और गृह मंत्री ने इस आंकड़े को बस्तर की पीड़ा का परिचय देने वाला बताया।

सही उत्तर 31 अक्टूबर 2026 है, जो उस शैक्षणिक वर्ष के आवेदन पंजीकृत कराने की अंतिम तिथि है।

ओडिशा के कटक क्लस्टर की सामरिक निवेश योजना इसी फाउंडेशन की साझेदारी में मंजूर हुई है। योजना का उद्देश्य अवसंरचना मजबूत करना, नए दौर के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना और उद्योग से जुड़ाव बढ़ाना है, जिससे प्रशिक्षण क्षेत्र की कौशल जरूरतों के अनुरूप हो।

मंत्री ने घोषणा की कि इन्हीं दो जिलों से पायलट के रूप में ऐसी योजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर गांव के हर परिवार को कम से कम एक आजीविका से जोड़ना और संबंधित गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है।

शेष विकल्प उन्हीं अंकों को उलट-पलट कर या कई गुना बढ़ाकर रखे गए हैं, जिससे परीक्षक यह जांचता है कि परीक्षार्थी ने संख्या वास्तव में याद की है या नहीं।