बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्ष: एनएफएचएस-6 में दर घटकर 20.1%
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दो वर्ष पूरे होने पर: 20–24 वर्ष की महिलाओं में बाल विवाह एनएफएचएस-5 के 23.3% से घटकर एनएफएचएस-6 में 20.1% रह गया।
चर्चा में क्यों
पीआईबी ने 6 नवंबर 2026 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दो वर्षों का लेखा-जोखा जारी किया; अभियान का राष्ट्रीय आयोजन 27 नवंबर 2026 को है और एनएफएचएस-6 में बाल विवाह दर घटकर 20.1% रह गई है।
बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी) अभियान 27 नवंबर 2026 को अपने राष्ट्रीय आयोजन के साथ दो वर्ष पूरे करेगा। पीआईबी ने 6 नवंबर 2026 को जारी एक पृष्ठभूमि लेख में अभियान की उपलब्धियां और बाल विवाह की मौजूदा स्थिति बताई। 20–24 वर्ष की जिन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ, उनका हिस्सा एनएफएचएस-5 (2019-21) के 23.3% से घटकर एनएफएचएस-6 (2023-24) में 20.1% रह गया, यानी 3.2 प्रतिशत अंक की गिरावट।
अभियान
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बीवीएमबी की शुरुआत 27 नवंबर 2024 को की। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है, जो सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5.3 के अनुरूप है। मंत्रालय इसका पूरा खर्च उठाता है और एनएफएचएस-5 के आधार पर चुने गए 257 अधिक प्रभावित जिलों को प्राथमिकता देता है। बीवीएमबी पोर्टल पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) का विवरण मिलता है, बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है और शपथ ली जा सकती है।
दो वर्ष, आंकड़ों में
| पैमाना | आंकड़ा |
|---|---|
| जागरूकता कार्यक्रम | 6.85 लाख |
| प्रतिभागी | 12.47 करोड़ |
| शपथ | 42.01 लाख (पोर्टल पर 40.96 लाख, माईगव पर 1.05 लाख) |
| पोर्टल पर सीएमपीओ | 71,882 |
| ग्राम पंचायत स्तर पर सीएमपीओ | 59,686 |
| दर्ज घटनाएं | 4,536 |
4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन में शुरू हुआ 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक तीन चरणों में चला: पहले स्कूल-कॉलेज, फिर धर्मगुरु और विवाह सेवा प्रदाता, और अंत में ग्राम पंचायतें व वार्ड।
कानूनी आधार
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (शारदा अधिनियम) की जगह ली। इसमें 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला बालक मानी जाती है। अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं; दो वर्ष तक का कठोर कारावास और/या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, पर महिला अपराधी को कारावास नहीं होता। धारा 16 राज्य सरकारों को सीएमपीओ नियुक्त करने का अधिकार देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 के फैसले में पूर्णकालिक सीएमपीओ और सजा से अधिक रोकथाम पर जोर दिया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ाव
22 जनवरी 2015 को शुरू हुई और अब मिशन शक्ति का हिस्सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उस सोच को बदलने पर काम करती है जो कम उम्र में विवाह को बढ़ावा देती है।
राज्यों का हाल
सबसे बड़ी गिरावट दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 10.1 प्रतिशत अंक की रही। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (7.4), असम (6.5), बिहार (6.2) और त्रिपुरा (6.1) हैं। 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अभियान | बाल विवाह मुक्त भारत (बीवीएमबी) |
|---|---|
| शुरुआत | 27 नवंबर 2024, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| लक्ष्य | 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत (एसडीजी लक्ष्य 5.3) |
| प्रचलन (18 से पहले विवाहित 20–24 वर्ष की महिलाएं) | एनएफएचएस-5 में 23.3%, एनएफएचएस-6 में 20.1% |
| प्राथमिकता वाले जिले | 257 अधिक प्रभावित जिले |
| जागरूकता कार्यक्रम / पहुंच | 6.85 लाख कार्यक्रम, 12.47 करोड़ प्रतिभागी |
| शपथ | 42.01 लाख |
| पोर्टल पर सीएमपीओ | 71,882 (ग्राम पंचायत स्तर पर 59,686) |
| कानून | बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (शारदा अधिनियम, 1929 की जगह) |
| विवाह की आयु | पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष |
| सबसे बड़ी गिरावट | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, 10.1 प्रतिशत अंक |
| पोर्टल | stopchildmarriage.wcd.gov.in |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: शुरुआत की तिथि (27 नवंबर 2024) और मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास), लक्ष्य वर्ष (2030) और एसडीजी 5.3, एनएफएचएस-5 बनाम एनएफएचएस-6 (23.3% से 20.1%), 257 जिले, 2006 का अधिनियम और उससे बदला गया 1929 का शारदा अधिनियम, आयु सीमा (21/18), धारा 16 और सबसे बेहतर केंद्रशासित प्रदेश।
अभ्यास प्रश्न
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है?
- A.2027
- B.2030
- C.2035
- D.2047
उत्तर देखें
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह का प्रचलन घटाना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनएफएचएस-6 (2023-24) के अनुसार 20–24 वर्ष की कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ?
- A.26.8 प्रतिशत
- B.23.3 प्रतिशत
- C.20.1 प्रतिशत
- D.17.4 प्रतिशत
उत्तर देखें
बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्षों पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है: 2023-24 में हुए एनएफएचएस-6 में 20–24 वर्ष की 20.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने किस पुराने कानून की जगह ली?
- A.बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929
- B.हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- C.विशेष विवाह अधिनियम, 1954
- D.दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
उत्तर देखें
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने इसकी जगह ली और कानूनी दृष्टिकोण को बाल विवाह को केवल रोकने से बदलकर उसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाला बना दिया, साथ ही पीड़ितों को अधिक सुरक्षा और राहत दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनएफएचएस-5 और एनएफएचएस-6 के बीच बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी गिरावट किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दर्ज हुई?
- A.असम
- B.बिहार
- C.दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
- D.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
उत्तर देखें
बाल विवाह मुक्त भारत पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख के अनुसार एनएफएचएस-5 और एनएफएचएस-6 के बीच इस केंद्रशासित प्रदेश में बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी, 10.1 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ?
27 नवंबर 2024 को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 27 नवंबर 2026 को इसके दो वर्ष पूरे होंगे और लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत है।
एनएफएचएस-6 बाल विवाह के बारे में क्या बताता है?
एनएफएचएस-6 (2023-24) में 20–24 वर्ष की 20.1% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था, जो एनएफएचएस-5 (2019-21) में 23.3% था।
भारत में बाल विवाह पर कौन-सा कानून लागू है?
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, जिसने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (शारदा अधिनियम) की जगह ली। इसकी धारा 16 राज्यों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देती है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333696 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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