17वीं पेंशन अदालत में 897 लंबित शिकायतें ली जाएंगी

सही उत्तर डॉ. जितेंद्र सिंह है। 17वीं पेंशन अदालत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के टी. एन. चतुर्वेदी स्मृति सभागार में हो रही है। पेंशन अदालत का आयोजन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग करता है, जो इसी मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए इसके राज्य मंत्री ही बैठक की अध्यक्षता करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं और पेंशन शिकायत निवारण से उनका कोई संबंध नहीं है। विकल्प C भी गलत है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनका विभाग इस पहल से नहीं जुड़ा है। विकल्प D गलत है; निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय देखती हैं, और पेंशन से धन जुड़ा होने पर भी पेंशन अदालत वित्त मंत्रालय के बजाय कार्मिक मंत्रालय की पहल है। इस बैठक में राज्य मंत्री पिछली अदालत की सफलता की कहानियों पर पुस्तिकाएँ तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका भी जारी करेंगे।

सही उत्तर 897 है। 17वीं पेंशन अदालत विषयगत है और इसमें केवल अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 लंबे समय से लंबित शिकायतें ली गई हैं। ये शिकायतें 24 मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित हैं और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज की गई थीं। विकल्प A, B और D में दी गई संख्याएँ इस बैठक में ली गई शिकायतों की गिनती से मेल नहीं खातीं, इसलिए वे गलत हैं। इस आँकड़े को श्रृंखला के रिकॉर्ड के साथ देखना उपयोगी है: इससे पहले हुई सोलह पेंशन अदालतों में 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गई थीं, यानी सफलता दर 71.79 प्रतिशत रही, और शेष मामले विभाग की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों में सुलझाए गए। इस बार देश भर से शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अदालत हाइब्रिड रूप में हो रही है।

सही उत्तर 2017 है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2017 में पेंशन अदालत की शुरुआत की थी, ताकि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की उलझी और लंबे समय से लटकी शिकायतों का वैकल्पिक रास्ते से समाधान हो सके। इसकी बुनियादी सोच यह है कि किसी एक प्रकार की शिकायत से जुड़े सभी पक्ष एक ही मंच पर बैठें और मामला उसी बैठक में निपट जाए; विभाग इसे संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण कहता है। चूँकि इससे महंगी और समय खाने वाली अदालती कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ती, यह मुकदमेबाजी घटाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी पूरा करती है। विकल्प A, C और D में दिए गए वर्ष इस पहल की शुरुआत के नहीं हैं, इसलिए वे गलत हैं। तब से अब तक सोलह अदालतों में 28,797 शिकायतें ली गईं, जिनमें से 20,676 मौके पर ही सुलझीं और सफलता दर 71.79 प्रतिशत रही। 5 अक्टूबर 2026 की 17वीं अदालत पहली विषयगत अदालत है।

सही उत्तर 71.79 प्रतिशत है। वर्तमान अदालत से पहले हुई सोलह पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतें ली गई थीं, जिनमें से 20,676 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गईं, और इसी अनुपात से सफलता दर 71.79 प्रतिशत निकलती है। विकल्प A, B और D में दी गई दरें सुनने में मिलती-जुलती लगती हैं, लेकिन इस अनुपात से मेल नहीं खातीं, इसलिए वे गलत हैं। बची हुई शिकायतों को छोड़ा नहीं गया; पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उन्हें बाद में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों में उठाया, जिससे पिछली हर अदालत के मामले अंत में सुलझ गए। इसी रिकॉर्ड के कारण 2017 में शुरू हुई यह व्यवस्था केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मुकदमेबाजी का किफायती और कारगर विकल्प मानी जाती है। 17वीं अदालत इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विषयगत है, जिसमें 24 मंत्रालयों से जुड़ी 897 शिकायतें 5 अक्टूबर 2026 को ली जा रही हैं।