रेलवे करेंट अफेयर्स क्विज: 5 अक्टूबर 2026

सही उत्तर परमाणु ऊर्जा विभाग है। यूसीआईएल इस विभाग के अधीन काम करने वाला सार्वजनिक उपक्रम है और देश के परमाणु बिजली कार्यक्रम के लिए यूरेनियम का संसाधन आधार उपलब्ध कराता है। 4 अक्टूबर 2026 को मनाए गए हीरक जयंती वर्ष ने 4 अक्टूबर 1967 को हुई इसकी स्थापना से छह दशक पूरे होने को चिह्नित किया। विभाग से जुड़ाव समारोह में भी दिखा, क्योंकि स्कूली विद्यार्थियों के लिए डीएई प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगाई गई और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ने शुभकामनाएँ भेजीं। विकल्प A यानी खान मंत्रालय सामान्य खनिज प्रशासन देखता है, परमाणु खनिजों का यह उपक्रम उसके अधीन नहीं आता। विकल्प C यानी कोयला मंत्रालय का कार्यक्षेत्र कोयला तथा लिग्नाइट है, यूरेनियम से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प D यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग शोध को वित्त देता है, परंतु यूरेनियम खनन कंपनी उसके अधीन नहीं है। इसलिए केवल परमाणु ऊर्जा विभाग ही उपयुक्त उत्तर है।

सही उत्तर 130 करोड़ रुपये है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बेंगलुरु की बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्स को अनुसंधान विकास एवं नवाचार कोष से ठीक यही राशि देने पर सहमति जताई, और यह धन सीधे अनुदान के रूप में नहीं, बल्कि वैकल्पिक परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से दिया जाएगा। विकल्प C वह जाल है जिसमें अभ्यर्थी सबसे अधिक फँसते हैं, क्योंकि 260 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट वीरएआई की कुल लागत है, बोर्ड का हिस्सा नहीं; बोर्ड आधा खर्च उठा रहा है, इसलिए इन दोनों आंकड़ों को अलग-अलग याद रखना जरूरी है। विकल्प A और D गोल-मोल संख्याएँ हैं, जो किसी चिप कार्यक्रम के लिए विश्वसनीय लगती हैं, परंतु इस करार में न बोर्ड के हिस्से से और न कुल लागत से मेल खाती हैं। याद रखने का सरल तरीका यह है कि दोनों अंक जोड़े में रखें, यानी पूरी परियोजना 260 करोड़ रुपये की और बोर्ड की हिस्सेदारी 130 करोड़ रुपये की।

सही उत्तर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी एफ्टा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में लागू हुआ व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता भारत और एफ्टा देशों के बीच हुआ था, और यह यूरोप के किसी भी आर्थिक समूह के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। स्विट्जरलैंड एफ्टा का सदस्य है और स्विस राष्ट्रपति ने इस समझौते को व्यक्तिगत समर्थन दिया था, इसीलिए शिखर बैठक के वक्तव्य में इसका विशेष उल्लेख हुआ। विकल्प ए गलत है क्योंकि यूरोपीय संघ एक अलग और बहुत बड़ा समूह है और उसके साथ भारत का कोई मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि बेनेलक्स संघ में बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग आते हैं और वह इस समझौते का पक्षकार नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि यूरेशियन आर्थिक संघ पूरी तरह भिन्न समूह है। परीक्षार्थियों को टेपा को एफ्टा तथा उसके निवेश एवं रोजगार लक्ष्यों के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर 549 है। बैकग्राउंडर के अनुसार 2026 की रेलवे समय सारिणी में पूरे नेटवर्क पर 549 रेलगाड़ियों की गति बढ़ाई गई और इस कुल संख्या को चार वर्गों में बांटा गया है। बीस रेलगाड़ियां एक घंटा या उससे अधिक तेज हुईं, 48 अन्य को 31 से 59 मिनट का लाभ मिला, 105 को 16 से 30 मिनट का और शेष 376 रेलगाड़ियों की गति 5 से 15 मिनट बढ़ाई गई। विकल्प ए यानी 376 केवल अंतिम और सबसे बड़े वर्ग का आंकड़ा है, इसलिए यही सबसे भ्रमित करने वाला गलत विकल्प है; परीक्षार्थी को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि प्रश्न कुल संख्या पूछ रहा है या किसी एक वर्ग की। विकल्प बी यानी 459 और विकल्प डी यानी 649 दस्तावेज में कहीं नहीं आते। सबसे अच्छा तरीका है पहले कुल संख्या और फिर समय बचत के घटते क्रम में चारों वर्ग याद रखना, क्योंकि प्रश्न दोनों पर बनते हैं।

सही उत्तर 384.2 मिलियन टन है। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों में 384.2 मिलियन टन कोयला उठाया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 27.2 मिलियन टन यानी 7.6 प्रतिशत अधिक है। विकल्प ए यानी 357.0 मिलियन टन उसी पिछली अवधि का आंकड़ा है, इसलिए यही ऐसे प्रश्नों का सबसे आम जाल होता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी केवल एक संख्या याद रखता है वह प्रायः आधार वर्ष चुन लेता है। विकल्प बी और विकल्प डी मंत्रालय के वक्तव्य में कहीं नहीं आते। बढ़त की रफ्तार वर्ष के भीतर तेज हुई: दूसरी तिमाही का उठाव 166.04 मिलियन टन से 186.04 मिलियन टन हुआ, यानी 12.05 प्रतिशत की वृद्धि, और अकेले सितंबर में आपूर्ति 54.40 मिलियन टन से 61.20 मिलियन टन पहुंची। चालू आंकड़े को तुलना वाले आंकड़े के साथ याद करें, क्योंकि प्रश्न दोनों पर बनते हैं।

सही उत्तर 5,000 करोड़ रुपये है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक आंशिक रूप से संचार साथी पर नागरिकों की शिकायतों से बनता है और यह बताता है कि कोई मोबाइल नंबर वित्तीय ठगी से जुड़ा होने का कितना जोखिम रखता है। मंत्रालय के अनुसार इसी से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित ठगी रुकी है। यह सूचना डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचती है, जो इसे अपनी लेनदेन निगरानी में जोड़ लेती हैं, ताकि खाते से पैसा निकलने के पहले संदिग्ध भुगतान रोका जा सके। विकल्प ए, बी और डी के आंकड़े वक्तव्य में नहीं हैं। दोनों नामों में अंतर याद रखें: संकेतक जोखिम का संदेश है, जबकि प्लेटफॉर्म वह माध्यम है जो उसे 1,600 से अधिक जुड़े हितधारकों तक ले जाता है।

सही उत्तर नितिन गडकरी हैं, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और जिन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास टेंट सिटी 2 में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। विकल्प ए यानी हर्ष मल्होत्रा वास्तव में इस आयोजन से जुड़े हैं, पर दूसरी भूमिका में: वे सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हैं और उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, उद्घाटन नहीं किया; परीक्षक यही अंतर पूछना पसंद करते हैं। विकल्प सी और डी के मंत्री दूसरे विभाग संभालते हैं और इस सम्मेलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अभ्यर्थी पहले आयोजन को सही मंत्रालय से जोड़ें, क्योंकि राजमार्गों का सम्मेलन स्वाभाविक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है, और फिर याद रखें कि कैबिनेट मंत्री ने उद्घाटन किया तथा राज्य मंत्री ने उसी सत्र में भाषण दिया।

सही उत्तर 110 है। 29 सितंबर 2026 को हुए सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर में विभाग के सचिव ने 110 सफाई मित्रों को विभाग में स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया; इस आयोजन का उद्देश्य सफाई कार्य के सम्मान को रेखांकित करना था। विकल्प ए, बी और डी गोल संख्याएं हैं जो देखने में संभव लगती हैं, और ऐसे प्रश्नों में गोल आंकड़े ही आम जाल होते हैं, इसलिए सही संख्या को ठीक-ठीक याद रखना चाहिए। उसी दिन परिसर में कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगा, तथा कबाड़ से कला विषय पर रंगोली के साथ चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिताएं हुईं। अभ्यर्थी सम्मानित सफाई मित्रों की संख्या को शिविर के नाम और तारीख से जोड़कर याद रखें, क्योंकि तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है।

सही उत्तर पांच है। पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि 32 महीने की मादा चीता केजेपी21, जो स्वयं भारतीय धरती पर जन्मी थी, ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। इन पांच शावकों के जुड़ने के बाद देश में चीतों की संख्या 60 हो गई, जिनमें 41 चीते भारत में ही पैदा हुए हैं। विकल्प A यानी तीन इसलिए गलत है कि इस जन्म में इतने शावकों की जानकारी नहीं दी गई; यह संख्या भ्रमित करने वाली है क्योंकि जंगल में चीतों के शावक अक्सर दो से चार तक होते हैं। विकल्प B यानी चार भी इसी कारण सही नहीं है और केजेपी21 के मामले में दी गई संख्या से मेल नहीं खाता। विकल्प D यानी छह शावकों की संख्या को बढ़ाकर बताता है और घोषणा से इसकी पुष्टि नहीं होती। केवल पांच की संख्या ही उस दिन कुल आबादी 60 तक पहुंचने के तथ्य से मेल खाती है।

सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत और अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026 उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं की बराबर भागीदारी है और विषय पर्वतीय युद्ध है। विकल्प A यानी सऊदी अरब सही नहीं है; भारत उस देश के साथ अलग सैन्य संवाद करता है, पर यह अभ्यास उनमें शामिल नहीं है। विकल्प C यानी ओमान भ्रमित करने वाला विकल्प है क्योंकि भारत और ओमान के बीच तीनों सेनाओं के जाने-माने द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं, लेकिन यहां नामित अभ्यास अमीराती सेना के साथ है। विकल्प D यानी कतर भी गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में साझेदार के रूप में केवल संयुक्त अरब अमीरात का नाम है। अभ्यास के नाम के साथ साझेदार देश, उत्तराखंड का पहाड़ी स्थान और पर्वतीय युद्ध का विषय जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। एनएसओ, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, ने जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण कराया और उसके प्रमुख संकेतक तथ्यपत्रक के जरिये जारी किए। विकल्प A यानी नीति आयोग सरकार का नीति विषयक संस्थान है और अपने सूचकांक प्रकाशित करता है, लेकिन वह इस तरह के बड़े घरेलू नमूना सर्वेक्षण नहीं कराता। विकल्प C यानी भारतीय रिज़र्व बैंक उपभोक्ता विश्वास, महंगाई की अपेक्षाओं और बैंक ऋण पर सर्वेक्षण करता है, घरेलू यात्रा व्यवहार पर नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि जनगणना आयुक्त दशकीय जनगणना कराते हैं, आवागमन पर नमूना सर्वेक्षण नहीं। अभ्यर्थी एनएसओ और सांख्यिकी मंत्रालय को इस तरह के घरेलू सर्वेक्षणों से जोड़कर याद रखें, और यह भी कि सर्वेक्षण रेल मंत्रालय की आंकड़ा जरूरतों को भी पूरा करता है।

सही उत्तर 62 हजार किलोमीटर है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के चौथे चरण में 62 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 20 हजार किलोमीटर की स्वीकृति हो चुकी है। विकल्प A यानी 32 हजार किलोमीटर घोषित लक्ष्य से कम है और विज्ञप्ति में इस आंकड़े का उल्लेख नहीं है। विकल्प C भ्रमित करने वाला है क्योंकि यह अब तक बनी कुल सड़कों के आंकड़े से मिलता-जुलता लगता है, जबकि वह आंकड़ा करीब 8.50 लाख किलोमीटर है, न कि इस चरण का लक्ष्य। विकल्प D भी लक्ष्य को बहुत बढ़ाकर बताता है और किसी घोषणा पर आधारित नहीं है। अभ्यर्थी चरण का लक्ष्य, उसमें स्वीकृत हिस्सा और अब तक बनी कुल सड़कों की लंबाई, तीनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें, क्योंकि परीक्षा में इन्हें आपस में बदलकर पूछा जाता है।

सही उत्तर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर है। यह चिकित्सकीय अध्ययन इसी संस्थान के कौमारभृत्य यानी बाल रोग विभाग ने किया, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, और निष्कर्ष AYU जर्नल में प्रकाशित हुए। विकल्प A उसी मंत्रालय के अधीन एक और प्रमुख आयुर्वेद संस्थान का नाम है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत विकल्प बनता है, पर यहां बताया गया काम वहां नहीं हुआ। विकल्प C भी प्रतिष्ठित आयुर्वेद संस्थान है, लेकिन इस अध्ययन से उसका संबंध नहीं है। विकल्प D एक अनुसंधान परिषद है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर काम करती है, न कि वह संस्थान जिसे इस अध्ययन का श्रेय मिला। अभ्यर्थी संस्थान को उसके शहर, राष्ट्रीय महत्व के दर्जे, आयुष मंत्रालय और उसकी निदेशक के नाम के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 897 है। 17वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों की 897 लंबित शिकायतें विचार के लिए सूचीबद्ध की गई थीं, और इनमें से 756 का निपटारा सुनवाई के दिन ही कर दिया गया, जिससे निपटान दर 84.2 प्रतिशत रही। विकल्प B में दिया 756 वह संख्या है जो निपटाई गई शिकायतों की है, ली गई शिकायतों की नहीं, और यही इस प्रश्न का सबसे आम जाल है क्योंकि दोनों आंकड़े एक ही वाक्य से आते हैं। विकल्प A और D इस अदालत से जुड़े आंकड़े ही नहीं हैं। अभ्यर्थी दोनों संख्याएं साथ याद रखें — 897 सूचीबद्ध, 756 निपटीं, 84.2 प्रतिशत दर, और सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। शेष मामलों पर बाद में कार्रवाई के लिए छोड़ा गया।

सही उत्तर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम है। भारतीय नौसेना के लिए पांचों बेड़ा सहायता पोत यही शिपयार्ड बना रहा है, और एफएसएस-1 वहीं 6 अक्टूबर 2026 को बंगाल की खाड़ी के जल में उतारा जाएगा, स्टील कटिंग के अठारह महीने बाद। उसी समारोह में एफएसएस-5 की कील रखी जाएगी और शिपयार्ड की दो सुविधाओं का उद्घाटन होगा — उन्नत स्लिपवे-4 और 300 टन की गोलियाथ क्रेन, जो मिलकर शिपयार्ड की निर्माण सीमा 45,000 डेडवेट टन तक पहुंचा देती हैं। बाकी तीनों विकल्प भारत के वास्तविक रक्षा शिपयार्ड हैं, इसीलिए वे भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन बेड़ा सहायता पोत का ऑर्डर उनमें किसी के पास नहीं है। याद रखें — बेड़ा सहायता पोत का जोड़ा विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से है।

सही उत्तर कोरापुट डिवीजन है, जो ओडिशा में है और लगभग छह दशकों से एयरो-इंजन बना रहा है। इस संयंत्र का दो हजारवां इंजन 6 अक्टूबर 2026 को सौंपा जा रहा है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री करेंगे और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। उसी अवसर पर शक्ति इंजन की दूसरी उत्पादन लाइन सामने आएगी, जो स्वदेशी हेलीकॉप्टरों की बढ़ती जरूरत के लिए 218 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित हुई है। विकल्प A, C और D हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के वास्तविक केंद्र हैं और हर एक की अपनी उत्पाद श्रृंखला है, इसलिए वे भ्रमित कर सकते हैं; लेकिन एयरो-इंजन का यह पड़ाव कोरापुट का है। संयंत्र, राज्य और इंजन को एक साथ जोड़कर याद रखें — कोरापुट, ओडिशा, शक्ति इंजन।

सही उत्तर 58.52 गीगावाट है। विंडर्जी इंडिया से पहले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए, उनके अनुसार अगस्त 2026 तक देश की कुल स्थापित पवन क्षमता यही थी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी और 28 गीगावाट पर काम चल रहा है, जो 2030 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचाने वाली श्रृंखला है। अभ्यर्थी तीनों आंकड़ों को अलग रखें — एक पहले से स्थापित क्षमता है, दूसरा एक वर्ष में जोड़ी गई क्षमता और तीसरा अभी निर्माणाधीन क्षमता। विकल्प A, B और D ऐसे मिलते-जुलते आंकड़े हैं जो अंक याद रखने पर भी क्रम भूलने वाले अभ्यर्थी को फंसा सकते हैं। इसी कारण इन आंकड़ों को वर्ष और संदर्भ के साथ जोड़कर याद रखना परीक्षा में अधिक सुरक्षित रहता है।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, जो 2021 से विशेष अभियान को संस्थागत रूप दे रहा है और अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के लिए लक्ष्य तय करता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के सरदार पटेल भवन स्थित इसी विभाग के कार्यालय में विशेष अभियान 6 की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विभाग की सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। अभियान के प्रमुख क्षेत्र — ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान से लेकर लंबित संदर्भों के निपटारे और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन तक — एक ही डिजिटल मंच से देखे जाते हैं। विकल्प B, C और D उसी मंत्रालय या वित्त क्षेत्र के विभाग हैं, लेकिन इस अभियान का नोडल विभाग इनमें कोई नहीं है।

सही उत्तर स्वरोजगार के लिए मशीनीकृत स्वच्छता उपकरण की खरीद है। मंत्रालय द्वारा जारी विवरण इसकी कार्यप्रणाली दिखाता है — योजना के तहत दो सदस्यों की समूह परियोजना से ट्रैक्टर पर लगा खुले नाले की सफाई का यंत्र खरीदा गया, जिसकी कुल लागत 16,99,952 रुपये थी, जिसमें 10,24,964 रुपये का ऋण और 6,74,988 रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल थी। लगभग बारह वर्षों से गुंटूर में कचरा बीनने वाली लाभार्थी इस यंत्र के साथ संगठित आजीविका में आ गईं और उनकी मासिक आय लगभग 8,000 रुपये से करीब 18,000 रुपये हो गई। विकल्प C किसी दूसरे स्वच्छता कार्यक्रम का विषय है, जबकि विकल्प A और D इस योजना में शामिल सहायता के प्रकार नहीं हैं। याद रखने योग्य ढांचा है — उपकरण के स्वामित्व के लिए ऋण के साथ पूंजीगत सब्सिडी।

सही उत्तर गुजरात उच्च न्यायालय है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बताया गया है, और उनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद दर्ज है। विकल्प A गलत है, क्योंकि इलाहाबाद उनका मूल उच्च न्यायालय है, अर्थात वह न्यायालय जिससे वे मूलतः जुड़ी थीं, वह न्यायालय नहीं जिसका नेतृत्व वे पदोन्नति के समय कर रही थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि उसी अधिसूचना में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बताए गए हैं, जिनका मूल उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद है। विकल्प D गलत है, क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय का नेतृत्व न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह कर रहे थे, जिनका मूल उच्च न्यायालय झारखंड है। परीक्षार्थी को न्यायाधीश और उनके न्यायालय की जोड़ी तथा न्यायाधीश और मूल उच्च न्यायालय की जोड़ी, दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में दोनों सूचनाएं दी गई हैं और दोनों पर प्रश्न बनते हैं।

सही उत्तर 93.26 प्रतिशत है। ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट में मार्च 2026 के अंत तक कुल टेली-घनत्व इसी स्तर पर दर्ज है, जो एक वर्ष पहले 85.04 प्रतिशत था। इसलिए विकल्प A गलत है, क्योंकि वह मार्च 2025 के अंत का आंकड़ा है और प्रश्न उस वर्ष का नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 89.88 प्रतिशत वायरलेस टेली-घनत्व है, जिसमें केवल मोबाइल और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कनेक्शन गिने जाते हैं और वायरलाइन कनेक्शन छूट जाते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि 151.47 प्रतिशत केवल शहरी टेली-घनत्व है, जो सौ से अधिक है क्योंकि कई शहरी उपभोक्ता एक से अधिक कनेक्शन रखते हैं; इसके मुकाबले ग्रामीण आंकड़ा 60.46 प्रतिशत है। टेली-घनत्व का अर्थ प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन है, इसलिए कुल आंकड़ा शहरी और ग्रामीण आंकड़ों के बीच रहता है। परीक्षार्थी को कुल, वायरलेस, शहरी और ग्रामीण टेली-घनत्व के चारों आंकड़े अलग-अलग याद रखने चाहिए।

सही उत्तर जापान है। पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस दस्तावेज को भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र का परिचालन मैनुअल बताया गया है, और इसे भारत में जापान के राजदूत श्री केइची ओनो तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री तन्मय कुमार ने जारी किया। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि इस विज्ञप्ति में जर्मनी, दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। यह तंत्र द्विपक्षीय है और इसका आधार वह सहयोग ज्ञापन है जिस पर भारत तथा जापान ने 07 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 08 जून 2026 को कार्यान्वयन नियम अपनाया गया। यह तंत्र पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य भारत की परियोजनाओं में कम कार्बन प्रौद्योगिकी तथा जलवायु वित्त लाना है। परीक्षार्थी को देश, तंत्र और संधि प्रावधान, तीनों की जोड़ी साथ याद रखनी चाहिए।

सही उत्तर 34 जिले है। पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों राज्यों के 34 जिलों में 01 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 की अवधि के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, और इसमें पंजाब के 18 तथा हरियाणा के 16 जिले बताए गए हैं। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि ये विज्ञप्ति में दिए आंकड़े से मेल नहीं खाते, और अठारह तथा सोलह का योग केवल चौंतीस ही बनता है। पंजाब के लिए नामित जिलों में संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना शामिल हैं, जबकि हरियाणा के लिए जींद, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल तथा कुरुक्षेत्र जैसे जिले बताए गए हैं। यह तैनाती सीएक्यूएम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजने के बाद हुई, और दल जमीनी स्थिति की रिपोर्ट एसएएस नगर स्थित सीएक्यूएम सेल को प्रतिदिन देते हैं। परीक्षार्थी को कुल आंकड़े के साथ राज्यवार बंटवारा भी याद रखना चाहिए।

सही उत्तर 10.77 करोड़ से अधिक है। कृषि मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत अब तक इतने किसानों की विशिष्ट डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह आंकड़ा बैठक में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता। विकल्प C गलत है, क्योंकि 14 करोड़ किसानों का आंकड़ा डिजिटल एकीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य है, न कि अब तक बनी आईडी की संख्या; इसी लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति मापी जाती है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह चालू खरीफ सीजन में डिजिटल क्रॉप सर्वे से कवर हुए खेतों की संख्या है, जो किसानों की आईडी से भिन्न माप है। फार्मर आईडी का महत्व यह है कि इससे सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, एमएसपी खरीद, फसल बीमा और आपदा राहत सीधे किसान के बैंक खाते तक पहुंचती है, जिससे कागजी औपचारिकताएं घटती हैं।

सही उत्तर स्केल विदाउट बाउंड्रीज है। यही थीम दसवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लिए चुनी गई है, जो नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में हो रही है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर 2026 को करेंगे। यह थीम इस संस्करण की महत्वाकांक्षा बताती है, जिसमें 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप तथा 900 से अधिक विचारक एक मंच पर आ रहे हैं। विकल्प A यानी डिजिटल इंडिया फॉर ऑल सरकार के एक अलग कार्यक्रम का नाम है, इस आयोजन की थीम नहीं। विकल्प C आयोजन के मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम 'इन्वेस्टिंग इन द नेक्स्ट बिलियन डिजिटल कनेक्शंस' से मिलता-जुलता लगता है, मगर वह एक सत्र है, पूरे सम्मेलन की थीम नहीं। विकल्प D सीईओ गोलमेज 'द सॉवरेन इनफ्लेक्शन एंड द फ्यूचर ऑफ टेलीकॉम' की झलक देता है, जो भी एक अलग सत्र भर है। इसलिए पूरे संस्करण की थीम केवल विकल्प B बताता है और वही सही है।