SBI परीक्षाओं के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा बैंकिंग और अर्थव्यवस्था की जानकारी है, इसीलिए PO Mains के टेस्ट का नाम General Awareness/ Economy/ Banking Knowledge और Clerk Mains के टेस्ट का नाम General/ Financial Awareness है। बैंक की पुस्तिका के नमूना प्रश्न पूछते हैं कि Know Your Customer योजना किस संस्था ने शुरू की, राज्यों की आय में कौन सा क्षेत्र सबसे आगे है, Operation Flood से कौन जुड़े थे और मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, और असली पेपर इसी राह पर चलते हैं। बार-बार आने वाले विषय हैं RBI और उसके कार्य, रेपो दर, CRR और SLR जैसे मौद्रिक नीति के उपकरण, बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, KYC और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियम, UPI, NEFT और RTGS जैसी भुगतान प्रणालियाँ, बैंकिंग शब्दावली और संक्षिप्ताक्षर, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे वित्तीय नियामक, NABARD और SIDBI जैसी विकास संस्थाएँ, केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, GDP, मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय, तथा वित्तीय समावेशन, बीमा और पेंशन की सरकारी योजनाएँ। कुछ प्रश्न सीधी स्थैतिक GK के होते हैं: मुख्यालय और प्रमुख, मुद्राएँ और राजधानियाँ, और बैंकिंग इतिहास की तिथियाँ। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ और SBI के पिछले वर्षों के प्रश्न हल करके देखें कि कितना याद रहा।
बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 किस तारीख से लागू होगा?
वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित ई-कॉमर्स नियमावली किस अधिनियम के तहत बनाई गई है?
विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी और वह ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं की रक्षा का ढांचा देती है; 2026 का संशोधन उसी ढांचे को और मजबूत करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई नियमावली के अनुसार पूर्व मूल्य घोषणा से पहले कितने दिनों की सबसे कम कीमत होती है?
संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 किस तिथि से लागू होगी?
विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आधार फेस ऑथेंटिकेशन सैंडबॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूआईडीएआई का एआई और एमएल आधारित आधार फेस ऑथेंटिकेशन समाधान किस वर्ष लॉन्च हुआ था और उसने कितने लेनदेन संसाधित किए हैं?
यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →9 सितंबर 2026 को यूआईडीएआई ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन एसडीके और सैंडबॉक्स किस आयोजन में लॉन्च किया?
यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अगस्त 2026 तक एफआरआई के माध्यम से कितनी संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी जा चुकी थी?
यही वह कुल राशि है जो अगस्त 2026 तक इस संकेतक के माध्यम से रोकी जा चुकी थी, और इसी कारण घोषणा में पंद्रह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत बताई गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एफआरआई दूरसंचार विभाग के किस मंच के अंतर्गत काम करता है?
एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) किस विभाग ने विकसित किया है?
एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ई-फास्ट इंडिया मंच का नेतृत्व कौन करता है?
विज्ञप्ति ई-फास्ट इंडिया को, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया है, नीति आयोग के नेतृत्व वाला मंच बताती है, जो सरकार और उद्योग को साथ लाता है, जिसमें मूल उपकरण निर्माता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, वित्तपोषक, शिपर्स और चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर शामिल हैं, और जिसका ध्यान मध्यम…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सम्मेलन के अनुसार भारत की कितनी माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है?
नीति आयोग के सदस्य ने इसी हिस्से के आधार पर कहा कि प्रमुख माल ढुलाई कॉरिडोर का विद्युतीकरण योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, बिखरी हुई प्रायोगिक परियोजनाओं के भरोसे नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सम्मेलन के अनुसार ई-फ्रेट वाहनों की तैनाती कितनी बढ़ी?
सही उत्तर है 201 वाहनों से 826 वाहनों तक, यानी एक ही वर्ष में चार गुना से अधिक की वृद्धि, और नीति आयोग ने यही आंकड़ा यह दिखाने के लिए रखा कि इलेक्ट्रिक माल ढुलाई का बाजार चल पड़ा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →5वें ई-फास्ट इंडिया सम्मेलन में शुरू हुए पीएसीटी का पूरा नाम क्या है?
अर्थ इसी एग्रीगेटिंग शब्द में छिपा है, क्योंकि इस मंच का पूरा मकसद शिपर्स और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं की मांग को एक जगह जुटाना है, ताकि वह इतनी बड़ी और स्पष्ट हो जाए कि किसी कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक ट्रक चलाना व्यावसायिक रूप से उचित लगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एपीपीयू के नवनिर्वाचित महासचिव का दूसरा कार्यकाल कब से कब तक है?
विज्ञप्ति कहती है कि दूसरा कार्यकाल जनवरी 2027 में शुरू होकर दिसंबर 2030 तक चलेगा, जो संघ के चार वर्षीय कार्यकाल से मेल खाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एशियाई-प्रशांत डाक संघ किस संगठन के क्षेत्रीय संघ के रूप में काम करता है?
विज्ञप्ति साफ कहती है कि एपीपीयू यूपीयू के क्षेत्रीय संघ के रूप में काम करता है, और यूपीयू डाक क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एशियाई-प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहां है?
विज्ञप्ति एशियाई-प्रशांत डाक संघ को बैंकॉक में मुख्यालय वाला 32 सदस्य देशों का अंतर-सरकारी संगठन बताती है, और 14वां सम्मेलन भी 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में ही हुआ, जहां इसके महासचिव दोबारा चुने गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →14वें सम्मेलन में एशियाई-प्रशांत डाक संघ के महासचिव पद पर दोबारा कौन चुने गए?
वे भारतीय डाक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में हुए 14वें एपीपीयू सम्मेलन में निर्विरोध, ध्वनिमत से निर्वाचित घोषित किए गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 का क्रियान्वयन कौन करता है?
बैकग्राउंडर इसी को क्रियान्वयन एजेंसी बताता है और जोड़ता है कि उधारकर्ताओं को एनसीजीटीसी की तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें खाते की स्थिति और अन्य ऋण मानदंड शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ईसीएलजीएस 5.0 के तहत पात्र एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण पर क्रेडिट गारंटी कवरेज कितना है?
विज्ञप्ति दोनों स्तर साफ अलग करती है, यानी पात्र एमएसएमई को पूरी गारंटी मिलती है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है।
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