SBI GK प्रश्न 2026

बैकग्राउंडर में कहा गया है कि सरकार सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इतनी परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है और उसी वर्ष सितंबर तक पांच वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर इकाइयां परिचालन में आ चुकी थीं।

बैकग्राउंडर के अनुसार आयोजन में इतने प्रदर्शक शामिल हुए, जिनमें लगभग तीन सौ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां थीं, और इसी मिश्रण को भारत के सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी का संकेत बताया गया है।

बैकग्राउंडर में उन्हीं को इस सत्र का संचालक बताया गया है, जिसमें प्रमुख उद्योग संघों के वरिष्ठ प्रतिनिधि यह चर्चा करने आए थे कि गहरा सहयोग देश की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स योजनाओं को कैसे तेज कर सकता है।

सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी।

विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई।

विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की।

स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है।

21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसी मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसलिए अनिवार्य कवरेज बढ़ाने का प्रस्ताव वहीं से आया और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता में बताया कि बढ़ी हुई सीमा उसी दिन से प्रभावी होगी, जिसे विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर 2026 को श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अनिवार्य ईपीएफओ सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक कर दी।

विज्ञप्ति इसका कारण भी बताती है। एक निश्चित राशि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं और कम लाभ पर चलने वाले कारोबारों को लागत की निश्चितता देती है, जो प्रतिशत आधारित शुल्क से नहीं मिलती।

यह ढांचा लागू दरों, परिचालन व्यवस्थाओं और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों पर यूपीआई संचालन समिति के विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लाया गया।

इस राशि तक का प्रत्येक पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान मर्चेंट डिस्काउंट रेट से मुक्त रहेगा और ग्राहकों को ऐसे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

थोक खाद्य सूचकांक अपने आप में कोई प्रमुख समूह नहीं है; इसे प्राथमिक वस्तुओं के समूह से खाद्य सामग्री और विनिर्मित उत्पादों के समूह से खाद्य उत्पादों का विनिर्माण निकालकर एक साथ जोड़कर बनाया जाता है।

यह आंकड़ा बाकी सभी समूहों से कहीं ऊपर है और जुलाई 2026 के 20.05 प्रतिशत से भी बढ़ा है, इसी कारण पेट्रोलियम उत्पादों सहित खनिज तेल इस महीने की थोक मुद्रास्फीति के कारकों में सबसे पहले गिनाए गए हैं।

यह अगस्त 2026 के लिए आधार वर्ष 2022-23 पर घोषित अनंतिम वार्षिक थोक मुद्रास्फीति दर है, और इसी महीने सभी वस्तुओं का सूचकांक 110.8 रहा।

विज्ञप्ति के अनुसार यह कानून ऐसी कार्यवाहियों में बैंक अधिकारियों को सम्मन करने पर अधिक स्पष्टता लाता है, जिनमें बैंक खुद पक्ष नहीं होता, और ऐसे सम्मन से पहले अदालत को लिखित रूप में विशेष कारण दर्ज करना होगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया कानून इसी वर्ष के बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है और आज की बैंकिंग के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की आधुनिक व्यवस्था देता है।